जातीय जनगणनेत ओबीसी कॉलमचा समावेश करणारराष्ट्रीय ओबीसी अधिवेशनात मुख्यमंत्री फडणवीस यांची ग्वाही

मुंबई : राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने बंगळुरू येथे आयोजित अकराव्या राष्ट्रीय अधिवेशनाला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ध्वनीचित्र संदेशाद्वारे संबोधित केले. प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे शक्य नसल्याने त्यांनी संदेशातून ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांवर भूमिका स्पष्ट केली. आगामी जातीय जनगणनेत इतर मागासवर्गीयांसाठी स्वतंत्र नोंदणीची तरतूद करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. तसेच अधिवेशनात संमत होणार्‍या समाजहिताच्या ठरावांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक राहील, असेही त्यांनी सांगितले.
यंदाचे राष्ट्रीय अधिवेशन 7 ऑगस्ट रोजी शुक्रवारी पार पडले. या अधिवेशनात कर्नाटकसह विविध राज्यांतील प्रतिनिधी, अभ्यासक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि इतर मागासवर्गीय समाजाचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपल्या संदेशात सामाजिक न्याय, समता आणि शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित केले. महात्मा ज्योतिराव फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या कार्याचा गौरव करत त्यांनी शिक्षण हे समाजपरिवर्तनाचे सर्वात प्रभावी साधन असल्याचे नमूद केले. समाजातील प्रत्येक व्यक्तीचे मूल्यमापन तिच्या कर्तृत्व, गुणवत्ते आणि परिश्रमांच्या आधारे व्हावे, जात हा त्याचा निकष ठरू नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. अधिवेशनात इतर मागासवर्गीय समाजाच्या विविध प्रश्‍नांवर चर्चा करून एकूण 26 ठराव मांडण्यात आले. हे ठराव केंद्र आणि राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार असून त्यामध्ये सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि राजकीय हक्कांशी संबंधित विविध मागण्यांचा समावेश आहे.
अधिवेशनातील प्रमुख मागण्या
आगामी जातीय जनगणनेत इतर मागासवर्गीयांची स्वतंत्र जातनिहाय नोंद करून जनगणना अर्जात स्वतंत्र रकाना उपलब्ध करावा. आरक्षणावरील पन्नास टक्क्यांची मर्यादा हटवून लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाचा लाभ द्यावा. केंद्र शासनाच्या पातळीवर इतर मागासवर्गीयांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करावे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांचे राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू करण्यासाठी आवश्यक घटनादुरुस्ती करावी. उत्पन्नाच्या निकषाशी संबंधित सवलतीच्या अटीत बदल करून उत्पन्न मर्यादा वाढवावी किंवा संबंधित अट रद्द करावी. केंद्र व राज्याच्या अर्थसंकल्पात इतर मागासवर्गीय समाजाच्या लोकसंख्येनुसार विशेष आर्थिक तरतूद करावी. समाजसुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांना मरणोत्तर ’भारतरत्न’ पुरस्काराने सन्मानित करावे अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.