बातमी साहेबांना पाठवून देणेमाझगाव न्यायालय इमारत व डेअरी प्रकरणातीलकथित गैरव्यवहाराच्या चौकशीचे तोंडी आश्‍वासन : संजय पंडित यांची माहिती

मुंबई : माझगाव न्यायालय इमारत आणि डेअरी प्रकरणातील कथित गंभीर गैरव्यवहार, सार्वजनिक निधीचा अपव्यय आणि संबंधितांवर कठोर कारवाईच्या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते संजय पंडित यांनी शासनाकडे न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली होती. मागण्यांवर ठोस निर्णय न झाल्यास 10 ऑगस्ट 2026 पासून मुंबईतील आझाद मैदान येथे केवळ पाणी घेऊन बेमुदत आमरण उपोषण सुरू करण्याचा इशाराही दिला होता. या संपूर्ण मागण्याची दखल शुक्रवारी 7 ऑगस्ट रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव आबासाहेब नागरगोजे (इमारती-बांधकामे) घेत चौकशी करण्याचे तोंडी आश्‍वासन दिले. यावेळी मुख्य अभियंता श्रीमती प्रज्ञा वाळके देखील उपस्थित होत्या, अशी माहिती तक्रारकर्ते संजय पंडित यांनी दिली आहे.
यापूर्वी दिलेल्या निवेदनात संजय पंडित यांनी म्हटले होते की, माझगाव न्यायालय इमारत आणि डेअरी प्रकरणात गंभीर स्वरूपाचे गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक निधीचा अपव्यय आणि संशयास्पद कागदपत्रांचा वापर झाल्याचे म्हटले आहे. यासंदर्भात 10 ऑगस्टपूर्वी लेखी आणि ठोस निर्णय न झाल्यास कोणतीही पुढील सूचना न देता आझाद मैदान येथे आमरण उपोषण सुरू करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला होता. मात्र तत्पूर्वीच या संपूर्ण मागण्यांची दखल घेवून चौकशीचे तोंडी आश्‍वासन सचिव आबासाहेब नागरगोजे यांनी दिले आहेत.
संजय पंडित यांचे गंभीर आरोप नेमके कोणते ?
माझगाव न्यायालयातील फर्निचर खरेदी व संबंधित व्यवहारांमध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या कथित भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, बनावट चाचणी अहवाल तयार केल्याच्या आरोपावरून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कंत्राटदाराच्या संबंधित अभियंत्याविरुद्ध डी. एन. नगर पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल केली होती. त्याच व्यक्तीच्या मदतीने न्यायालयाशी संबंधित कथित बनावट चलने तयार करून, न्यायालय व्यवस्थापक व संबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकार्‍यांच्या संगनमताने भ्रष्टाचार करण्यात आल्याचा त्यांनी आरोप केला आहे. संजय पंडित यांनी प्रश्‍न उपस्थित केला आहे की, जसा अब्दुल करीम तेलगी प्रकरणात बनावट स्टॅम्प पेपर तयार करून घोटाळा करण्यात आला होता, त्याचप्रमाणे माझगाव न्यायालयातील फर्निचर व्यवहारातही कथित बनावट चलनांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे का? या संपूर्ण प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करून न्यायालय व्यवस्थापक व संबंधित अधिकार्‍यांची भूमिका तपासावी आणि दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी संजय पंडित यांनी केली आहे.