ऑफिसच्या वेळेत अधिकारी-कर्मचारी गायब! शिवसेनेची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार; कडक कारवाईची मागणी

माहूर: महाराष्ट्र शासनाच्या ३१ डिसेंबर २०२० च्या शासन निर्णयानुसार सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये कार्यालयीन वेळेचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक आहे. मात्र, नांदेड जिल्ह्यातील अनेक कार्यालयांमध्ये या नियमाची उघडपणे पायमल्ली होत असल्याचा गंभीर आरोप शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. याप्रकरणी दोषींवर कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

शिवसेना नांदेड जिल्ह्याचे सह-संपर्क प्रमुख रवि उत्तमराव राठोड, जिल्हा प्रमुख विवेक देशमुख, माहूर तालुका प्रमुख सुदर्शन नाईक व विधानसभा प्रमुख जयपाल जाधव यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, शासन निर्णयाची (जीआर) जिल्ह्यातील सर्व विभागांमध्ये काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात यावेत.

निवेदनातील प्रमुख मुद्दे:

• उशिरा येणे आणि लवकर जाणे: नियमानुसार १५ मिनिटांपेक्षा जास्त उशीर झाल्यास अर्ध्या दिवसाची रजा किंवा वेतन कपात करणे आवश्यक आहे. मात्र, बहुतांश कार्यालयांमध्ये हजेरीपटावर फक्त सही करून अधिकारी व कर्मचारी बाहेर फिरताना दिसतात.
• बायोमेट्रिक हजेरी बंद: शासनाने बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य केली असतानाही अनेक कार्यालयांत ती सुरू करण्यात आलेली नाही, ज्यामुळे गैरहजेरी लपवली जात आहे.
• कायद्याचा भंग: कामावर उपस्थित न राहता पगार उचलणे ही सरकारी खजिन्याची एक प्रकारे लूट आहे. हा भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ४०९ (लोकसेवकाकडून विश्वासघात) अंतर्गत गुन्हा ठरतो. तसेच या प्रकारामुळे महाराष्ट्र नागरी सेवा (म.ना.से.) नियम १९७९ व १९८१ चा भंग होत आहे.
• सर्वसामान्यांची परवड: अधिकारी व कर्मचारी वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने कामासाठी येणाऱ्या शेतकरी, मजूर आणि सर्वसामान्य नागरिकांना नाहक हेलपाटे मारावे लागत आहेत. यामुळे त्यांचा वेळ, पैसा वाया जात असून मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे.

शिवसेनेच्या प्रमुख ३ मागण्या: १. परिपत्रक जारी करणे: जीआरची प्रत सर्व विभागांना पाठवून त्याची अंमलबजावणी केल्याचा अहवाल मागवण्यात यावा. २. अचानक तपासणी: जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांमार्फत सर्व शासकीय कार्यालयांची अचानक तपासणी करावी आणि दोषींवर निलंबनासह शिस्तभंगाची कारवाई करावी. ३. जबाबदारी निश्चिती: शासन निर्णयाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या संबंधित विभागप्रमुखांवरही कारवाई करण्यात यावी.

शासनाचा जीआर केवळ कागदावरच राहिला असल्याचे सांगत, येत्या १५ दिवसांत केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करावा, असे निवेदनात नमूद केले आहे. नागरिकांच्या कामासाठी होणारी धावपळ थांबवण्यासाठी आणि शेतमजूर, कामगारांना सोसावा लागणारा आर्थिक भुर्दंड रोखण्यासाठी शिवसेना नेहमीच नागरिकांच्या पाठीशी उभी राहील, असा विश्वास शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केला.