धोरणातील दोषामुळे पीक विमा भरणार्‍यांची संख्या घटली; किसान सभेचा आरोप, मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यावर तीव्र नाराजी

बीड : राज्यभरात पीक विमा भरणार्‍या शेतकर्‍यांच्या संख्येत झालेल्या घटीबाबत मा. मुख्यमंत्र्यांनी नुकतेच सुधारित पीक विमा योजनेमुळे भ्रष्टाचार आणि गैरप्रकारांना आळा बसल्याने ही घटलेली संख्याच खरी वास्तव संख्या असल्याचे नमूद केले. पण हे करताना त्यांनी बीड जिल्ह्याचा दिलेला संदर्भ खेदजनक आहे. गैरप्रकार रोखणे ही प्रशासकीय जबाबदारी असताना, कमी जास्त प्रमाणात अशा अपप्रवृत्ती सर्वत्र आढळतात. त्यासाठीच शासन, प्रशासन असते. पण त्याला आळा न घालता संपूर्ण जिल्ह्याबाबत अशा प्रकारे सामावेशी वक्तव्य झाल्याने बीड जिल्ह्यातील प्रामाणिक शेतकर्‍यांमध्ये अस्वस्थता व तीव्र नाराजी पसरली आहे.

पीक विमा भरणार्‍यांच्या संख्येत झालेली घट ही ’सुधारित पीक विमा योजना’ लागू केल्यानंतर खरीप हंगाम २०२५ मध्ये पिकांचे प्रचंड नुकसान होऊनही शेतकर्‍यांना अतिशय कमी नुकसान भरपाई मिळाली यामुळे झालेली आहे. ही घट केवळ एकट्या बीड जिल्ह्यातच नाही, तर संपूर्ण मराठवाड्यात ६०% आणि नाशिक विभागात ७४% पर्यंत झाली आहे. मूळ धोरणातील आणि अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली.

सन २०२५ पासून सुधारित पीक विम्याच्या रूपाने पूर्वीच्या योजनेतील पेरणी होऊ शकली नाही किंवा पेरलेले उगवले नाही, हवामान बदलामुळे उत्पन्नात येणारी घट, काढणी पश्चात होणारे नुकसान यामुळे मिळणार्‍या नुकसान भरपाईचे कवच पूर्णपणे बंद करण्यात आले. तसेच वैयक्तिक नुकसान झाल्यास नुकसान मिळण्याची सोय ठेवली नाही. केवळ अंतिम पीक कापणी अहवालानंतर संपूर्ण महसूल मंडळात उंबरठा उत्पन्नापेक्षा कमी उत्पन्न झाले तरच त्या प्रमाणात भरपाई मिळण्याची व्यवस्था करण्यात आली. त्यातही तांत्रिक उत्पादनाचा ५०% भारांश यांसारख्या अटींमुळे शेतकर्‍यांना प्रत्यक्षात अपेक्षित विमा संरक्षण मिळू शकले नाही.

फार्मर आयडी, अ‍ॅपद्वारे पीक पाहणी आणि उपग्रहाद्वारे सर्वेक्षण यांसारख्या जाचक अटींमुळे शेतकर्‍यांच्या अडचणी अधिक वाढल्या आहेत. यामुळे खर्‍या अर्थाने पीक विमा भरणार्‍या शेतकर्‍यांच्या संख्येत घट आली असल्याचे निवेदनाद्वारे अखिल भारतीय किसान सभेने कळवले आहे. शेतकर्‍यांना न्याय द्यायचा असेल तर, ज्या उद्देशाकरिता पीक विमा योजना धोरण आखले गेले तो शेतकरी हिताचा उद्देश जपण्यासाठी राज्य सरकारने शेतकरी हिताचे पीक विमा धोरण राबवण्याचे आवाहन बीड जिल्हा किसान सभेचे अध्यक्ष कॉ. अ‍ॅड. अजय बुरांडे यांनी केले. यावेळी कॉ. मुरलीधर नागरगोजे, कॉ. कृष्णा सोळंके, कॉ. भगवान बडे, कॉ. दादासाहेब शिरसाट, कॉ. मोहन जाधव इत्यादी उपस्थित होते.