सहा महिन्यांपासून वेतन रखडल्याने जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कर्मचार्‍यांचे असहकार आंदोलन; कर्मचार्‍यांवर उपासमारीची वेळ

नांदेड : जिल्हा परिषद नांदेड अंतर्गत जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षामध्ये जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत कार्यरत जिल्हा व तालुका स्तरावरील कंत्राटी कर्मचार्‍यांचे गेल्या सहा ते सात महिन्यांपासून मानधन प्रलंबित असल्याने संबंधित कर्मचार्‍यांनी असहकार आंदोलन सुरू केले आहे. या संदर्भात जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) तथा प्रशासक मेघना कावली यांची भेट घेऊन निवेदन सादर करण्यात आले.

केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनांमध्ये जिल्हा व तालुका स्तरावर मागील १५ ते २० वर्षांपासून अनेक कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने प्रामाणिकपणे कार्यरत आहेत. मात्र, जल जीवन मिशन अंतर्गत कार्यरत कर्मचार्‍यांचे डिसेंबर २०२५ पासूनचे मानधन प्रलंबित असून मे २०२६ अखेर एकूण सहा महिन्यांचे वेतन थकले आहे. तसेच स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत कार्यरत कर्मचार्‍यांचे फेब्रुवारी २०२६ पासूनचे मानधन रखडले असून चार महिन्यांचे मानधन अद्याप मिळालेले नाही.

यापूर्वी महाराष्ट्र राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीच्या वतीने राज्यस्तरावर वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र, अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला नसल्याने २० मेपासून कर्मचार्‍यांनी असहकार आंदोलन सुरू केले आहे. प्रलंबित मानधनामुळे दैनंदिन जीवनावर गंभीर परिणाम होत असून मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च, घरभाडे, आरोग्य खर्च तसेच बँकेचे हप्ते भरणे कठीण झाले असल्याची व्यथा कर्मचार्‍यांनी मांडली.

यावेळी जल जीवन मिशनचे प्रकल्प संचालक तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मयूरकुमार आंदेलवाड उपस्थित होते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली यांनी कर्मचार्‍यांच्या समस्येबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेतली. तसेच येत्या २९ मे रोजी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या प्रधान सचिवांसोबत आयोजित बैठकीत या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात येणार असल्याचे शिष्टमंडळाला सांगितले. या निवेदनावर सुशीलकुमार मानवतकर, विशाल कदम, चैतन्य तांदुळवाडीकर, मिलिंद व्यवहारे, महेंद्र वाठोरे, प्रेमचंद कदम, दत्ता इंदूरकर, संतोष कांबळे, राजू जाधव यांच्यासह अनेक कर्मचाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.