बिल आधी… काम नंतर!4 महिन्यांनंतर ’क्रांक्रिटीकरण’

तालुक्यातील सवना ज. ते पाडी ज. या ओटीएसपी अंतर्गत करण्यात आलेल्या डांबरीकरण रस्त्याच्या कामात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा गंभीर आरोप होत असून, बिल काढून तब्बल चार महिन्यांनंतर करण्यात आलेले ’क्रांक्रिटीकरण’ देखील निकृष्ट दर्जाचे असल्याने जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचा कारभार पुन्हा एकदा संशयाच्या भोवर्‍यात सापडला आहे. काम करा कमी… बिल काढा जास्त… अशीच परिस्थिती या कामातून उघड झाल्याची चर्चा तालुक्यात रंगू लागली आहे. सदर रस्त्याच्या कामासाठी लाखो रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. उपलब्ध तांत्रिक कागदपत्रांनुसार कामास प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात रस्त्यावरील कामाचा दर्जा अत्यंत खालावलेला असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
विशेष म्हणजे, काम पूर्णत्वास गेले नसतानाही बिल प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्याचे बोलले जात असून, त्यानंतर जनतेतून आवाज उठल्यानंतर घाईघाईने क्रांक्रिटीकरणाचे काम उरकण्यात आले असल्याची चर्चा आहे. प्रत्यक्ष पाहणी केली असता अनेक ठिकाणी करण्यात आलेले क्रांक्रिटीकरण निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे स्पष्ट दिसून येत असल्याचा दावा स्थानिक नागरिक करीत आहेत. चार महिन्यांपूर्वी बिल उचलण्यात आले आणि त्यानंतर हे 7 आणि 8 मे 2026 मध्ये हे काम दर्जाहीन करण्यात आले असल्याने आधी बिल… नंतर काम… असा प्रकार उघडकीस आल्याचे बोलले जात आहे. यामध्ये संबंधित ठेकेदारासोबतच जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील कार्यकारी अभियंत्यासह वरिष्ठ अधिकार्‍यांची भूमिका देखील संशयास्पद असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. कार्यकारी अभियंता जिल्ह्यातील रहिवासी असून त्यांच्याकडे मोठा राजकीय वरदहस्त लाभलेला असल्यामुळे शाखा अभियंता व उपअभियंता यांच्यावर दबाव टाकून बिल मंजुरीची प्रक्रिया राबविण्यात आल्याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरू आहे. विशेष म्हणजे, उत्तर व दक्षिण अशा दोन्ही विभागांचा पदभार एकाच प्रभारी कार्यकारी अभियंत्याकडे असल्याने जिल्हाभरातील इतर कामांबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. दरम्यान, संबंधित ठेकेदार हा प्रभावशाली राजकीय नेत्यांच्या निकटवर्तीयांपैकी असल्याची चर्चा असून, त्याच राजकीय आशीर्वादामुळे प्रशासनातील काही मंडळी ’मौन’ बाळगत असल्याचा आरोप होत आहे. कोणी काही करू शकत नाही अशा तोर्‍यात कामे करून शासनाच्या निधीवर डल्ला मारला जात असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया ग्रामस्थांतून व्यक्त होत आहे. तालुक्यातील नागरिकांनी या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित अधिकारी, अभियंते व ठेकेदारांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. निकृष्ट काम करणार्‍यांवर कारवाई होणार की पुन्हा फाईल दडपून प्रकरण मिटवले जाणार, असा सवाल आता जनतेतून उपस्थित केला जात आहे. रस्ता निकृष्ट… क्रांक्रिटीकरण निकृष्ट… पण बिल मात्र फुल! अशी संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांतून उमटत असून, वरिष्ठ अधिकारी या प्रकरणात वस्तुस्थिती समोर आणून जबाबदारांवर कारवाईचे धाडस दाखवतील का, याकडे हिमायतनगर तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.