नायगाव : नायगाव तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामसेवक मुख्यालयी वास्तव्यास नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत असताना, संबंधितांवर कारव

नायगाव : नायगाव तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामसेवक मुख्यालयी वास्तव्यास नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत असताना, संबंधितांवर कारवाई करण्याऐवजी चौकशीचे आदेश दिले जात असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. ग्रामसेवक मुख्यालयी राहतात की नाहीत, याची माहिती संबंधित गटविकास अधिकारी आणि पंचायत समिती प्रशासनाला आधीपासूनच असते. असे असताना पुन्हा चौकशीचा आधार घेत वेळकाढूपणा केला जात असल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून होत आहे.
नागरिकांचे म्हणणे आहे की, महाराष्ट्र राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी अनेक वेळा अनियमिततेच्या प्रकरणात चौकशीच्या फेर्यांत न अडकवता थेट धाड टाकून कारवाईचा मार्ग अवलंबला. नियमभंग आढळल्यास दुकाने सील करण्यात आली, परवाने निलंबित करण्यात आले. मग ग्रामसेवकांच्या बाबतीत मात्र चौकशी वेळ का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. सध्या पावसाळ्याचे दिवस सुरू असून गावपातळीवर अनेक तातडीची कामे असतात. नाल्यांची साफसफाई, पावसामुळे निर्माण होणार्या समस्यांचे निराकरण, सार्वजनिक विद्युत खांबावरील बंद पडलेले दिवे सुरू करणे, स्वच्छ पाणीपुरवठ्याचे नियोजन, नागरिकांची विविध शासकीय कागदपत्रे आणि दाखले वेळेत उपलब्ध करून देणे, या सर्व बाबींसाठी ग्रामसेवक गावात उपलब्ध असणे अत्यावश्यक आहे. मात्र अनेक गावांमध्ये ग्रामसेवक मुख्यालयी नसल्याने ग्रामस्थांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
याचबरोबर पंचायत समिती प्रशासनाने तालुक्यातील किती ग्रामसेवक मुख्यालयी वास्तव्यास आहेत, किती जण नियमांचे पालन करीत नाहीत आणि अशा कर्मचार्यांवर आतापर्यंत कोणती कारवाई करण्यात आली आहे का. याची माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. कारण ग्रामपंचायत ही नागरिकांच्या दारातील शासन व्यवस्था मानली जाते आणि तीच व्यवस्था अधिकारी नसल्याने ठप्प होत असेल तर त्याची जबाबदारी निश्चित होणे गरजेचे असल्याचे मत ग्रामस्थ व्यक्त करीत आहेत. आता चौकशी अहवालाच्या पलीकडे जाऊन प्रत्यक्ष कारवाई होते की नाही, यावरच प्रशासनाच्या भूमिकेची खरी परीक्षा ठरणार असल्याची चर्चा तालुकाभर सुरू आहे.
सीईओ आपल्या कार्यशैलीची छाप दाखवतील का ?
नांदेड जिल्हा परिषदेचे नव्याने पदभार स्वीकारलेले मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल पाटील हे या प्रकरणात नेमकी कोणती भूमिका घेतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. मुख्यालयी वास्तव्यास नसलेल्या ग्रामसेवकांवर केवळ चौकशीपुरती कारवाई होणार की शिस्तभंगाची कठोर पावले उचलली जाणार, याबाबत ग्रामस्थांमध्ये उत्सुकता आहे. सीईओ विशाल पाटील आपल्या कार्यशैलीची छाप या प्रकरणातून दाखवतील का? याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

COMMENTS