एनजीटीचा महापालिकेला दणका; गोदावरी प्रदूषणप्रकरणी प्रशासनाला कडक आदेश

नांदेड : पर्यावरण संवर्धनाच्या अत्यंत संवेदनशील प्रश्नावरून नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका पुन्हा एकदा वादाच्या केंद्रस्थानी आली असून, नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलच्या (छॠढ) पश्चिम विभागीय खंडपीठाने प्रशासनाला कठोर शब्दांत फटकारले आहे. विशेषतः गोदावरी नदीच्या वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाला अधिक गंभीर स्वरूप प्राप्त झाले आहे.
याचिकाकर्त्या जयमाला धानकीकर यांनी दाखल केलेल्या ‘मूळ अर्ज क्र. 92/2025 (थन)’च्या सुनावणीदरम्यान महापालिकेच्या कार्यपद्धतीतील त्रुटी उघड झाल्या. महापालिकेच्या वतीने संयुक्त समितीच्या अहवालावर आक्षेप नोंदवल्याचा दावा करण्यात आला; मात्र ते अधिकृत नोंदीतच नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने न्यायाधिकरणाने प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंह आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. सुजित कुमार वाजपेयी यांच्या खंडपीठाने महापालिकेला दोन दिवसांत आक्षेप अधिकृतपणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सुनावणीदरम्यान काही महत्त्वाचे अधिकारी अनुपस्थित राहिल्यामुळे न्यायाधिकरणाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विशेषतः जिल्हाधिकारी आणि पाटबंधारे विभागाचे प्रतिनिधी अनुपस्थित राहिल्याने या प्रकरणातील शासकीय यंत्रणेची उदासीनता अधोरेखित झाली. संबंधित अधिकार्‍यांना चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. गोदावरी नदी ही नांदेडसह संपूर्ण मराठवाड्याची जीवनवाहिनी मानली जाते. पिण्याचे पाणी, शेती, धार्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरा या सर्वांचा आधार असलेल्या या नदीचे प्रदूषण ही केवळ पर्यावरणीय समस्या नसून, सामाजिक आणि आरोग्याशी संबंधित गंभीर संकट आहे. शहरातील सांडपाणी, औद्योगिक रसायने आणि घनकचर्‍याचे अयोग्य व्यवस्थापन यामुळे नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता खालावत चालली आहे. परिणामी जलचर सृष्टी धोक्यात येत असून, नागरिकांच्या आरोग्यावरही विपरीत परिणाम होत आहे. एनजीटीच्या या कठोर भूमिकेमुळे प्रशासनावर जबाबदारीचे ओझे अधिक वाढले आहे. ई-फायलिंगद्वारे उत्तर सादर करणे आणि पारदर्शकतेने कामकाज करणे याबाबत स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. ही कारवाई केवळ कागदोपत्री मर्यादित न राहता प्रत्यक्षात प्रदूषण नियंत्रणासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्यात यावी, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 27 एप्रिल 2026 रोजी होणार असून, तोपर्यंत प्रशासनाने ठोस कृती आराखडा सादर केला नाही, तर आणखी कडक कारवाईची शक्यता नाकारता येत नाही. गोदावरीच्या स्वच्छतेचा प्रश्न आता केवळ न्यायालयीन न राहता जनतेच्या अस्तित्वाशी निगडित बनला आहे.