महायुती सरकार बिल्डर धार्जिणे : वडेट्टीवार; मीरा भाईंदरमधील 6000 कोटींची जमीन बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा डाव

मुंबई : मीरा भाईंदर येथील सुमारे 6000 हजार कोटींची 254 एकर जमिनीच्या वादावरून राज्यातील राजकारण पुन्हा तापले आहे. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी शनिवारी महायुती सरकारवर गंभीर आरोप करत ही जमीन खासगी विकासकांच्या फायद्यासाठी सोडण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा दावा केला आहे. या प्रकरणामुळे सरकारी यंत्रणेची भूमिका, न्यायालयीन लढाईतील ढिलाई आणि जनतेच्या मालमत्तेबाबत शासनाची बांधिलकी यावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
संबंधित जमीन मूळतः शासनाची असल्याचा दावा केला जात असताना अभिलेखांमध्ये बदल कसे झाले, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनी जमीन शासनाकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले होते, तरी पुढील पातळीवर प्रभावी पाठपुरावा झाला नाही, हा मुद्दा अधिक गंभीर ठरतो. अशा प्रकरणांत शासनाने केवळ कागदी भूमिका न घेता ठोस आणि आक्रमक बाजू मांडणे अपेक्षित असते. मात्र न्यायालयीन प्रक्रियेत सरकारी बाजू कमकुवत पडल्याचा आरोप होत आहे. उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर सरकार आता सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी दाखवत असले तरी विरोधकांचा प्रश्‍न रास्त आहे की, इतक्या महत्त्वाच्या प्रकरणात आतापर्यंत नेमके काय केले गेले? कोट्यवधी रुपयांच्या सार्वजनिक संपत्तीबाबत जर दुर्लक्ष झाले असेल, तर त्याची जबाबदारी निश्‍चित व्हायला हवी. जनतेच्या मालमत्तेचे रक्षण करणे ही शासनाची मूलभूत जबाबदारी आहे. तीच जर संशयाच्या भोवर्‍यात सापडली, तर लोकांचा विश्‍वास ढासळणे स्वाभाविक आहे. राज्यात विकासाच्या नावाखाली मोठमोठे प्रकल्प उभे राहत आहेत. मात्र विकास आणि सार्वजनिक हित यामध्ये समतोल राखणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. खासगी गुंतवणूक आवश्यक असली तरी त्यासाठी सरकारी जमिनींचे संशयास्पद हस्तांतरण योग्य ठरू शकत नाही. पारदर्शकता, कायदेशीर स्पष्टता आणि जनहित या तिन्ही गोष्टी अशा व्यवहारांमध्ये केंद्रस्थानी असल्या पाहिजेत. या प्रकरणाने आणखी एक वास्तव अधोरेखित केले आहे. न्यायालयीन लढाईत शासनाची तयारी आणि कायदेशीर यंत्रणेची कार्यक्षमता मजबूत नसल्यास राज्याची मोठी हानी होऊ शकते. त्यामुळे केवळ आरोप-प्रत्यारोप न करता संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे आहे. दोषी अधिकारी किंवा संबंधितांवर कारवाई झाली तरच जनतेचा विश्‍वास पुन्हा निर्माण होईल.