डिजिटल खनिज व्यवस्थापनात महाराष्ट्राची आघाडी; नव्या ‘आयएलएमएस’ प्रणालीमुळे अवैध व्यवहारांना बसणार लगाम

नागपूर : महाराष्ट्राने “आयएलएमएस २.०” या नव्या डिजिटल प्रणालीच्या माध्यमातून खनिज व्यवस्थापनात मोठी झेप घेतली असून पारदर्शकता आणि नियंत्रण अधिक मजबूत केले आहे. या प्रणालीमुळे राज्यातील खाणकामाशी संबंधित प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल झाल्या असून ई-गव्हर्नन्सच्या दिशेनेही एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला गेला आहे. खनिजांचे उत्खनन, वाहतूक आणि साठवणूक या सर्व प्रक्रियांवर प्रभावी नियंत्रण आले असून अवैध व्यवहारांना मोठा आळा आता बसला आहे.

खाणी आणि खनिजांचे व्यवस्थापन पारदर्शक पद्धतीने व्हावे, या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि खनिज व खनिकर्म विभागाचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विभागाला अत्याधुनिक डिजिटल व्यवस्थापन प्रणालीचा अवलंब करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार आता नव्या डिजिटल प्रणालीचा अवलंब करण्यात आला आहे. काही वर्षांपूर्वी खनिज वाहतुकीसाठी साधे पासेस वापरले जात होते. त्यामध्ये माहिती हाताने भरली जात असल्याने गडबडीला वाव होता. खनिजांची नोंद, प्रमाण किंवा व्यवहारात चुका होण्याची शक्यता होती. मात्र, गेल्या काही वर्षांत या प्रक्रियेत टप्प्याटप्प्याने सुधारणा करण्यात आल्या. आता “आयएलएमएस २.०” मुळे ही व्यवस्था अधिक सक्षम झाली आहे. या नव्या प्रणालीत खाणीतून खनिज बाहेर पडण्यापासून ते अंतिम विक्री आणि वापरापर्यंतची संपूर्ण साखळी डिजिटल पद्धतीने नोंदवली जाते. खनिज खरेदी, विक्री आणि उत्पादनाची माहिती सिस्टीममध्ये येतेच, पण आता २.० नंतर त्यापुढील प्रक्रियाही अधिक काटेकोरपणे नियंत्रणात आली आहे. प्रत्येक खनिज वाहतूक करणाऱ्या वाहनाला जीपीएस अनिवार्य करण्यात आले असून त्याचा ठराविक मार्ग निश्चित केला जातो. वाहनाने मार्ग बदलला किंवा संशयास्पद हालचाल केली तर त्वरित अलर्ट निर्माण होतो. खनिज उतरवल्यानंतर त्याची ऑनलाइन पोहोच मोबाईलवर दिली जाते. फक्त नोंदणीकृत व्यक्तीलाच खनिज खरेदी करता येते आणि ट्रकचा संपूर्ण प्रवास तपासता येतो. लोहखनिज, मंगॅनीज, बॉक्साईट, चुनखडी यांसारख्या प्रमुख खनिजांचा या प्रणालीत समावेश आहे. आतापर्यंत या व्यवस्थेत कोळशाचा समावेश नव्हता. मात्र आता वेकोलच्या (WCL) मदतीने त्यात कोळशाचाही समावेश झाला आहे. सुमारे ६५ टक्के कोळसा वॉशरीज, व्यापारी आणि वीज प्रकल्प या प्रणालीत जोडले गेले आहेत. त्यामुळे कोळसा चोरीवरही मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण येण्याची अपेक्षा आहे. तसेच वेकोल संबंधित व्यवहारांची नोंदही विभागाकडे उपलब्ध राहणार आहे.

या प्रणालीमुळे खुल्या बाजारातील खनिज विक्री योग्य पद्धतीने होत आहे का, यावरही लक्ष ठेवता येणार आहे. प्रत्येक खाणीचे सॅटेलाइट इमेजच्या आधारे जिओ-फेन्सिंग करून मॅप तयार करण्यात आले आहेत. खाण क्षेत्राबाहेर जाऊन ट्रान्झिट पास काढणे शक्य नाही. खरेदीदारांनाही जिओ-फेन्सिंगच्या चौकटीत आणले गेले आहे.