बिलोली तालुक्यातील अवैध रेती प्रकरण; अंदाज समितीच्या निर्देशांवर संशय, कारवाईच्या मागणीसाठी अमरण उपोषण तिसर्‍या दिवशी

नांदेड : बिलोली तालुक्यातील मांजरा नदी पात्रातील अवैध रेती उपसा प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले असून महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अंदाज समितीने दिलेल्या कारवाईच्या निर्देशांवरच संशय निर्माण झाला आहे. संबंधित अधिकार्‍यांवर अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.या प्रकरणी बिलोलीचे उपविभागीय अधिकारी क्रांती डोंबे आणि तहसीलदार गजानन शिंदे यांना तात्काळ निलंबित करण्याची मागणी जोर धरत आहे. याच मागणीसह सामाजिक कार्यकर्ते  पांढरे आणि  हिवराळे यांनी 1 मे (महाराष्ट्र दिन) पासून छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर अमरण उपोषण सुरू केले असून या उपोषणाचा तिसरा दिवस आहे. गेल्या 9 एप्रिल रोजी अंदाज समितीने बिलोली तालुक्यातील सगरोळी, गंजगाव आणि येसगी येथील रेती घाटांवर धाड टाकली होती. या कारवाईत जेसीबीच्या साहाय्याने साठवलेले मोठ्या प्रमाणातील रेतीचे ढिगारे आणि दिवस-रात्र सुरू असलेली अवैध वाहतूक उघडकीस आली होती. या प्रकारामुळे समितीने तीव्र नाराजी व्यक्त करत संबंधित अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. समितीचे अध्यक्ष आमदार अर्जुन खोतकर यांनी दोषी अधिकार्‍यांना निलंबित करण्यासह संबंधित ठेकेदारावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकार्‍यांना दिले होते. मात्र, जवळपास एक महिना उलटूनही या निर्देशांची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे सत्तेचा दबाव की आर्थिक व्यवहार? असा प्रश्न नागरिकांमध्ये उपस्थित होत आहे. दरम्यान, उपोषणकर्त्यांनी इतरही काही मागण्या केल्या आहेत. त्यामध्ये घरकुल लाभार्थ्यांना तात्काळ पाच ब्रास मोफत रेती देणे, लाभार्थ्यांकडून पाच हजार रुपये वसूल करणार्‍या ठेकेदारांवर गुन्हे दाखल करणे, तसेच संबंधित अधिकार्‍यांच्या मालमत्तेची एसआयटीमार्फत चौकशी करणे यांचा समावेश आहे. दरम्यान, नव्याने रुजू झालेले विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत या प्रकरणी तातडीने निर्णय घेतील का, याकडे संपूर्ण नांदेड जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. दुसरीकडे, प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे अवैध रेती उपसा आणि वाहतूक अद्यापही सुरू असल्याचा आरोप होत आहे.