अंदाज समितीच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष? बिलोलीतील अधिकार्‍यांच्या निलंबनास विलंब; नांदेड दौर्‍याच्या निष्कर्षांवर प्रश्नचिन्ह

नांदेड : राज्य विधानमंडळाच्या महाराष्ट्र विधानमंडळ अंदाज समितीच्या नांदेड दौर्‍यात बिलोली तालुक्यातील अवैध वाळू उपशाचा मुद्दा गंभीरपणे समोर आल्यानंतर संबंधित अधिकार्‍यांवर तातडीने कारवाईचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र अनेक दिवस उलटूनही उपविभागीय अधिकारी क्रांती डोंबे आणि तहसीलदार गजानन शिंदे यांच्या निलंबनाबाबत कोणतीही अधिकृत कार्यवाही झालेली नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
अंदाज समितीचे अध्यक्ष अर्जुन खोतकर यांच्या नेतृत्वाखाली समितीने नांदेड जिल्ह्याचा दौरा केला होता. दौर्‍याच्या दुसर्‍या दिवशी समितीने बिलोली तालुक्यातील सगरोळी परिसरातील वाळू घाटाला भेट दिली. तेथे यंत्राच्या साहाय्याने मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा, अनधिकृत साठा, वाहतुकीसाठी तयार करण्यात आलेले रस्ते तसेच महसूल यंत्रणेच्या देखरेखीतील त्रुटी समितीच्या निदर्शनास आल्याचे सांगितले जाते. या पार्श्वभूमीवर अध्यक्षांनी संबंधित अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाईचे निर्देश दिल्याची माहिती समोर आली होती. त्यामुळे समिती नांदेडहून रवाना होण्यापूर्वीच निलंबनाचे आदेश निघतील, अशी अपेक्षा जिल्ह्यात निर्माण झाली होती. परंतु आजतागायत कोणतीही कारवाई न झाल्याने समितीच्या निर्देशांची प्रभावीता किती, असा सवाल नागरिकांतून विचारला जात आहे. प्रशासकीय वर्तुळात आता दोन चर्चा रंगल्या आहेत. एकीकडे समितीचे निर्देश बाध्यकारी स्वरूपाचे होते का, तर दुसरीकडे जिल्हास्तरावर आदेशाची अंमलबजावणी रोखली गेली का, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. जर गंभीर अनियमितता आढळली असेल तर तत्काळ निलंबन का झाले नाही, हा मुख्य प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. समितीच्या दौर्‍याच्या शेवटच्या दिवशी आयोजित निरोप समारंभाबाबतही राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. समारोपावेळी मोजकेच लोकप्रतिनिधी उपस्थित असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे दौर्‍याचा शेवट औपचारिक झाला की समाधानकारक, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. अशोकराव चव्हाण यांनीही समितीचा अंतिम अहवाल विधानसभेच्या पटलावर मांडल्यानंतर तो जनतेसमोर आणण्याची मागणी केल्याचे बोलले जात आहे. या मागणीमुळे समितीच्या निष्कर्षांकडे अधिक लक्ष लागले आहे. यापूर्वी धुळे येथील अंदाज समिती दौर्‍यादरम्यान वादग्रस्त घडामोडी झाल्याने समितीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित झाले होते. त्या पार्श्वभूमीवर नांदेड दौरा अधिक पारदर्शक व परिणामकारक ठरेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र नांदेडमध्येही निर्देशानंतर कारवाई न झाल्यास समितीच्या अधिकारक्षमतेवर पुन्हा चर्चा होण्याची शक्यता आहे. नांदेड जिल्ह्यातील नागरिकांचे म्हणणे स्पष्ट आहे-जर समितीने प्रत्यक्ष पाहणी करून दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाईचे निर्देश दिले असतील, तर त्याची अंमलबजावणी तातडीने व्हावी. अन्यथा अशा दौर्‍यांचा उपयोग केवळ पाहणीपुरताच मर्यादित राहील. आता जिल्हा प्रशासन व राज्य शासन याबाबत कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.