एआयवर मानवी हस्तक्षेप आवश्यक : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : न्यायव्यवस्थेत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करताना अत्यंत सावधगिरी बाळगणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने मानवी हस्तक्षेपाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. योग्य नियंत्रण नसल्यास ही तंत्रव्यवस्था मानवी बौद्धिक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करू शकते आणि भविष्यात तिच्या क्षमतेवर संपूर्ण अवलंबित्व निर्माण होण्याचा धोका असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरण आणि राष्ट्रीय कंपनी विधी अपील न्यायाधिकरणाचे काही आदेश रद्द करताना ही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. संबंधित आदेशांमध्ये अस्तित्वात नसलेल्या न्यायनिर्णयांचा आधार घेण्यात आल्याचे तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे तयार करण्यात आलेल्या मजकुराचा वापर झाल्याचे निदर्शनास आले. न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, 28 ऑगस्ट 2024 आणि 11 सप्टेंबर 2025 रोजी दिलेल्या आदेशांमध्ये काही असे दाखले वापरण्यात आले होते, जे प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नव्हते. काही संदर्भ योग्य असले तरी त्यामधील परिच्छेद कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने निर्माण करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे न्यायनिवाड्याची संपूर्ण प्रक्रिया दूषित झाल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. खंडपीठाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, बनावट, काल्पनिक किंवा अस्तित्वात नसलेल्या माहितीच्या आधारे दिलेला कोणताही न्यायनिर्णय हा कायद्याच्या राज्याच्या मूलभूत तत्त्वांनाच धक्का देणारा असतो. अशा प्रकारचा निर्णय वैध मानला जाऊ शकत नाही आणि तो तातडीने रद्द करणे आवश्यक ठरते. न्यायालयाने भारतीय विधिज्ञ परिषदेलाही या विषयाकडे गांभीर्याने पाहण्याचे निर्देश दिले. वकिलांकडून न्यायालयासमोर कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे तयार केलेले बनावट किंवा दिशाभूल करणारे साहित्य अधिकृत कायदेशीर दाखल्यांप्रमाणे सादर होऊ नये, यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. या समितीने अशा घटनांची कारणमीमांसा करून प्रतिबंधात्मक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत, तसेच नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कोणती शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, हेही स्पष्ट करावे, असे न्यायालयाने नमूद केले.सर्वोच्च न्यायालयाने कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरावर सर्वंकष आणि प्रभावी नियंत्रण ठेवण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीपेक्षा दोन पावले पुढे राहून त्याचा वापर कधी, कुठे आणि कोणत्या मर्यादेत करायचा, याबाबत सजग निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. हा विषय केवळ न्यायालयीन आदेशांमधून सुटणारा नसून त्यासाठी व्यापक सार्वजनिक धोरण, स्पष्ट नियमावली आणि कायदेशीर चौकट उभारण्याची गरज असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. या संदर्भातील विचारमंथन सुरू असून आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर योग्य वेळी नियमांची अधिसूचना जाहीर केली जाईल, अशी माहितीही खंडपीठाने दिली. न्यायव्यवस्थेची विश्‍वासार्हता, पारदर्शकता आणि सत्याधिष्ठित निर्णयप्रक्रिया अबाधित राखण्यासाठी मानवी विवेक, पडताळणी आणि उत्तरदायित्व यांना पर्याय नसल्याचा स्पष्ट संदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेतून समोर आला आहे.