माहिती अधिकार कायद्यातील बदलांना स्थगितीमुख्यमंत्री फडणवीसांचा पुढाकार, अण्णा हजारेंच्या मागण्यांची घेतली दखल

मुंबई : राज्यातील माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत प्रस्तावित करण्यात आलेल्या वादग्रस्त नियमांना राज्य सरकारने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केलेल्या आक्षेपांची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरूवारी या प्रकरणात पुढाकार घेतल्यानंतर राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांनी हा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे माहिती अधिकार क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कार्यकर्त्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
अण्णा हजारे यांनी प्रस्तावित बदलांविरोधात तीव्र भूमिका घेत उपोषणाचा इशारा दिला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य माहिती आयोगाला पत्र पाठवून अण्णा हजारे यांच्याशी सविस्तर चर्चा झाल्यानंतरच कोणताही अंतिम निर्णय घेणे योग्य ठरेल, असे मत व्यक्त केले. या पत्राची दखल घेत आयोगाने जून महिन्यात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या सुधारित नियमांची अंमलबजावणी तूर्तास थांबवण्याचा निर्णय घेतला. माहिती अधिकार कायदा हा नागरिकांना शासनाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निर्माण करण्यासाठी मिळालेला महत्त्वाचा अधिकार मानला जातो. त्यामुळे या कायद्यातील कोणताही बदल करताना व्यापक चर्चा, जनमत आणि सामाजिक संघटनांचा सहभाग आवश्यक असल्याची भूमिका विविध स्तरांतून मांडण्यात आली होती.
वैयक्तिक स्वरूपाची माहिती मिळविण्यासाठी व्यापक सार्वजनिक हित सिद्ध करणे आवश्यक राहील, अशी अटही प्रस्तावित करण्यात आली होती. तसेच दूरसंचार माध्यमे, संकेतस्थळे आणि डिजिटल व्यवहारांच्या माध्यमातून अर्ज व शुल्क स्वीकारण्याला मान्यता देण्याचा विचार करण्यात आला होता. सुनावणीस विनाकारण वारंवार गैरहजर राहिल्यास अपील फेटाळण्याची तरतूदही प्रस्तावित नियमांमध्ये समाविष्ट होती. अण्णा हजारे यांनी या बदलांवर टीका करताना माहिती अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत लोकशाही अधिकार असून तो आर्थिक अडथळ्यांमुळे मर्यादित होता कामा नये, असे स्पष्ट केले होते. काही व्यक्तींकडून गैरवापर होत असल्यास त्यावर स्वतंत्र उपाययोजना करता येतील; मात्र सामान्य नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकणे योग्य नाही, असे त्यांचे मत होते. राज्य सरकारने सध्या स्थगितीचा निर्णय घेतल्याने या विषयावर पुढील काळात व्यापक चर्चा, सामाजिक संघटनांशी संवाद आणि नागरिकांच्या सूचनांच्या आधारे अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
माहिती कायद्यात काय केले होते बदल ?
प्रस्तावित नियमांनुसार अर्ज शुल्क दहा रुपयांवरून तीस रुपये करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. तसेच माहितीच्या प्रतींसाठी प्रति पान दोन रुपयांऐवजी पाच रुपये आकारण्याचा प्रस्ताव होता. प्रथम अपीलासाठी पन्नास रुपये आणि द्वितीय अपीलासाठी शंभर रुपये शुल्क निश्‍चित करण्याचाही समावेश करण्यात आला होता. याशिवाय एका अर्जात केवळ एकाच विषयावरील माहिती मागविणे बंधनकारक करणे, अर्जाची शब्दमर्यादा निश्‍चित करणे, छायाचित्रयुक्त ओळखपत्र जोडणे आवश्यक ठरविणे, संकेतस्थळावर उपलब्ध माहिती नागरिकांनी स्वतः मिळवावी अशी तरतूद करणे, तसेच वारंवार एकाच स्वरूपाचे अर्ज निकाली काढण्याचा अधिकार देण्याचे प्रस्तावही समोर आले होते.
अण्णांच्या आंदोलनाची धार झाली बोथट ?
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी 2011 मध्ये राजधानीत जंतर-मंतरवर देशव्यापी आंदोलन उभारले होते. मात्र 2014 नंतर झालेल्या सत्ताबदलानंतर अण्णा हजारे यांनी कोणतेही आंदोलन केले नाही. किंबहूना त्यांना त्याबद्दल विचारले असते, ते आपले वय आडवे आणत आता देशातील तरूणांनी पुढाकार घ्यायला हवा, असा सल्ला देत. मात्र राज्य सरकाने माहिती अधिकार कायद्यात बदल केल्यानंतर अण्णा हजारेंना प्रदीर्घ अशा कालावधीनंतर जाग आली. आणि त्यांनी 5 जुलैपासून आमरण उपोषणाचा इशारा दिला. अण्णांच्या आंदोलनाला आता पूर्वीसारखी धार राहिली नाही. ती बोथट झाली आहे. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समजंसपणा आणि समन्वय दाखवत माहिती अधिकार बदलातील नियमांना स्थगिती दिली.