मुंबई – राज्यातील विविध सेवाभरती परीक्षांमध्ये वारंवार समोर येणाऱ्या पेपरफुटी आणि गैरप्रकारांची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी परीक्षा व्यवस्था अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सेवाभरती परीक्षांच्या पद्धतीचा सर्वंकष आढावा घेण्यासाठी शासनाने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील ‘वर्षा’ निवासस्थानी झालेल्या विशेष बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही बैठकीत परीक्षा व्यवस्थेतील सुधारणा आणि गैरप्रकारांना आळा घालण्याबाबत काही महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या.

सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार आहे. राज्याचे पोलिस महासंचालक सदानंद दाते, माहिती-तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामस्वामी आणि नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांचा समितीत सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.

ही समिती राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागाला भेट देणार असून विद्यार्थी, शिक्षण संस्थाचालक तसेच परीक्षा व्यवस्थेशी संबंधित विविध घटकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधणार आहे. परीक्षा देताना विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणी, त्यांच्या सूचना आणि परीक्षा व्यवस्थेबाबतच्या अपेक्षा जाणून घेऊन त्याचा सविस्तर आढावा समिती घेणार आहे. या चर्चेच्या आधारे भविष्यातील सेवाभरती परीक्षांसाठी अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करण्याच्या दृष्टीने शासनाला सविस्तर अहवाल सादर केला जाणार आहे.

पेपरफुटी आणि परीक्षांमधील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने कठोर कायदा केला आहे. महाराष्ट्रात यापूर्वीच परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी स्वतंत्र कायदेशीर तरतुदी अस्तित्वात आहेत. मात्र केंद्राच्या नव्या कायद्यातील कठोर तरतुदी राज्यातही लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी आवश्यक कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रिया येत्या पंधरवड्यात पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

Lokmanthan news24, लेटेस्ट मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, न्यायमूर्ती वर्मा, दिल्ली बातम्या, संसद चौकशी समिती, भ्रष्टाचार चौकशी, बातमी अपडेट्स, ताज्या बातम्या, बातम्या आजच्या, राष्ट्रीय बातम्या, बातमी विश्लेषण, टॉप स्टोरीज, क्राईम न्यूज, विशेष रिपोर्ट, बातमी लाईव्ह, देश-विदेश अपडेट्स, कोर्ट बातम्या

न्यायमूर्ती वर्मांवरील आरोप सिद्ध; चौकशी समितीचा ठपका

नवी दिल्ली – न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या शासकीय निवासस्थानी आढळलेल्या मोठ्या प्रमाणातील रोख रकमेच्या प्रकरणात संसदीय चौकशी समितीने त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध झाल्याचे म्हटले आहे. समितीने बुधवारी लोकसभेत सादर केलेल्या अहवालात रोख रकमेचा स्रोत आणि मालकी याबाबत न्यायमूर्ती वर्मा समाधानकारक स्पष्टीकरण देऊ शकले नसल्याचे नमूद केले आहे. तसेच, घटनेनंतर महत्त्वाच्या पुराव्यांची योग्य प्रकारे जपणूक न झाल्याने त्यांच्याशी छेडछाड झाल्याचाही गंभीर ठपका समितीने ठेवला आहे.

१४ ऑगस्ट २०२५ रोजी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या शासकीय निवासस्थानातील साठवण कक्षाला आग लागली होती. आग विझवण्यासाठी आलेल्या अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांना या कक्षात पाचशे रुपयांच्या नोटांनी भरलेली पोती आढळली. यातील मोठ्या प्रमाणातील नोटा जळालेल्या किंवा अर्धवट जळालेल्या अवस्थेत होत्या.

समितीच्या अहवालानुसार, या रोख रकमेची नेमकी रक्कम किती होती, ती तिथे कोणी ठेवली आणि त्याची मालकी कोणाची होती, याबाबत न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याकडून समाधानकारक माहिती मिळाली नाही.