आजमितीस जगाच्या पाठीवर कुठलाही पदार्थ घेतला तरी, त्यात भेसळ नाही, असे आत्मविश्वासाने सांगता येत नाही. कारण प्रत्येक खाद्यपदार्थांत भेसळ असल्याचे
आजमितीस जगाच्या पाठीवर कुठलाही पदार्थ घेतला तरी, त्यात भेसळ नाही, असे आत्मविश्वासाने सांगता येत नाही. कारण प्रत्येक खाद्यपदार्थांत भेसळ असल्याचे दिसून येत आहे. दूधात देखील भेसळ होत असल्याचे दिसून येत आहे. दूध म्हणजे केवळ एक अन्नपदार्थ नाही; ते घराघरातील बालकांच्या आरोग्याचा आधार आहे. लहान मुलांपासून वृद्धांपर्यंत प्रत्येकाच्या आहारात दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांना महत्त्वाचे स्थान आहे. त्यामुळे याच पदार्थांमध्ये जाणीवपूर्वक भेसळ करून पैसा कमावणार्यांना साधा कायदा आणि किरकोळ दंड यांची भीती वाटत नसेल, तर सरकारने आता कठोर पाऊल उचलण्याची वेळ आली आहे. दूध, पनीर आणि अन्य दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये भेसळ करणार्यांवर संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेले आदेश या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचे आहेत. मात्र आदेश देणे ही सुरुवात आहे; त्याची कठोर, सातत्यपूर्ण आणि निष्पक्ष अंमलबजावणी झाली तरच त्याला अर्थ आहे.
अन्नात भेसळ करणारा व्यापारी केवळ ग्राहकाची फसवणूक करत नाही. तो समाजाच्या आरोग्यावर आघात करतो. एखाद्या व्यक्तीने चुकीचे मोजमाप करून ग्राहकाला काही रुपयांचा तोटा करून दिला, तर तो आर्थिक गुन्हा ठरू शकतो. पण अन्नात विषारी किंवा निकृष्ट पदार्थ मिसळून हजारो, लाखो नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण करणारा गुन्हा त्यापेक्षा कितीतरी गंभीर आहे. विशेषतः दूध आणि पनीर यांसारख्या पदार्थांची मागणी मोठी असल्याने त्यातील भेसळीचा परिणाम व्यापक असतो. सर्वांत चिंताजनक बाब म्हणजे या भेसळीचा मोठा फटका लहान मुलांना बसू शकतो. ज्यांच्या शारीरिक आणि बौद्धिक विकासासाठी पौष्टिक आहाराची गरज असते, त्यांच्याच ताटात निकृष्ट पदार्थ पोहोचत असतील, तर हा केवळ बाजारपेठेतील गैरप्रकार राहत नाही; तो पुढच्या पिढीच्या आरोग्याशी केलेला विश्वासघात ठरतो. पालक आपल्या मुलांना दूध देताना त्यात आरोग्यदायी पोषण आहे, असा विश्वास ठेवतात. त्या विश्वासाचा गैरफायदा घेऊन नफा कमावणार्यांवर समाजानेही संताप व्यक्त केला पाहिजे. भेसळखोरांचे धाडस वाढण्यामागे एक मोठे कारण म्हणजे कारवाईतील कमकुवतपणा. छापे पडतात, नमुने घेतले जातात, अहवाल येतात, गुन्हे दाखल होतात; पण त्यानंतर प्रकरणे वर्षानुवर्षे न्यायालयात प्रलंबित राहिली तर गुन्हेगारांना कायद्याची भीती कशी वाटणार? त्यामुळे केवळ धाडी आणि जप्ती पुरेशी नाही. तपास शास्त्रशुद्ध असला पाहिजे, पुरावे भक्कम असले पाहिजेत आणि न्यायालयीन प्रक्रिया प्रभावीपणे हाताळली पाहिजे. याच कारणामुळे प्रकरणांमध्ये कायदेशीर त्रुटी राहू नयेत, यासाठी विशेष विधी पथक तयार करण्याची सूचना करण्यात आली आहे, ही बाब स्वागतार्ह आहे. सरकारी यंत्रणांनी एखाद्यावर कारवाई केली आणि तांत्रिक त्रुटींमुळे तो आरोपी न्यायालयातून सुटला, तर कारवाई करणार्या यंत्रणेचीच विश्वासार्हता धोक्यात येते. त्यामुळे अन्न भेसळीच्या प्रकरणांसाठी अनुभवी विधिज्ञांची मदत घेणे, तपास अधिकार्यांना प्रशिक्षण देणे आणि प्रकरणांचा नियमित आढावा घेणे आवश्यक आहे. मात्र येथे एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो-कठोर कायदा कोणावर आणि कसा लागू होणार? संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा हा गंभीर स्वरूपाचा कायदा आहे. त्यामुळे त्याचा वापर करताना कायद्याच्या चौकटीचे काटेकोर पालन झाले पाहिजे. केवळ प्रसिद्धीसाठी किंवा राजकीय दबावामुळे कुणावरही कठोर कायद्याचा वापर होऊ नये. परंतु जे लोक सातत्याने मोठ्या प्रमाणावर भेसळ करतात, यंत्रणेला चकवा देतात, बनावट माल तयार करतात आणि संपूर्ण साखळीच्या माध्यमातून नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळतात, अशा संघटित टोळ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई झालीच पाहिजे. यासाठी सरकारने भेसळीविरोधातील मोहीम केवळ बैठकीपुरती मर्यादित ठेवू नये. दूध संकलन केंद्रांपासून प्रक्रिया केंद्रांपर्यंत, वाहतूकदारांपासून विक्रेत्यांपर्यंत संपूर्ण साखळीवर लक्ष ठेवले पाहिजे. अचानक तपासण्या, नमुना तपासणीची संख्या वाढवणे, संशयास्पद व्यवहारांचा मागोवा घेणे आणि दोषी आढळणार्यांवर तातडीने कारवाई करणे आवश्यक आहे. भेसळ करणारा एक व्यक्ती पकडून प्रश्न सुटत नाही; त्यामागील पुरवठा साखळी उघडकीस आणणे अधिक महत्त्वाचे आहे. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे अन्न भेसळविरोधी यंत्रणेला पुरेसे मनुष्यबळ, आधुनिक प्रयोगशाळा आणि तांत्रिक सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. अधिकारी कमी आणि तपासणीचे क्षेत्र मोठे असेल, तर भेसळखोरांना मोकळे रान मिळते. प्रत्येक जिल्ह्यात नियमित तपासणीची यंत्रणा सक्रिय असली पाहिजे. नागरिकांकडून आलेल्या तक्रारींवर तत्काळ प्रतिसाद मिळाला पाहिजे. तक्रार केल्यानंतर कारवाई झाली की नाही, याची माहिती नागरिकांना देण्याची व्यवस्थाही असावी.
या लढाईत ग्राहकांची भूमिकाही महत्त्वाची आहे. स्वस्त मिळते म्हणून संशयास्पद ठिकाणाहून दूध किंवा दुग्धजन्य पदार्थ खरेदी करणे टाळले पाहिजे. मात्र ग्राहकांवरच संपूर्ण जबाबदारी ढकलणे योग्य नाही. बाजारात सुरक्षित आणि शुद्ध अन्न उपलब्ध करून देण्याची प्राथमिक जबाबदारी शासनाची आणि अन्न व्यवसाय करणार्यांची आहे. सरकारने आता एक स्पष्ट संदेश द्यायला हवा-अन्नात भेसळ करून पैसा कमावणे हा व्यवसाय नाही, तर समाजाविरुद्धचा गंभीर गुन्हा आहे. भेसळखोरांना दंडाची नव्हे, तर कायद्याची धास्ती वाटली पाहिजे. त्यांची मालमत्ता, उत्पादन केंद्रे, वितरण व्यवस्था आणि आर्थिक व्यवहार यांचाही कायदेशीर चौकटीत तपास झाला पाहिजे. एका कारवाईनंतर दुसर्या दिवशी पुन्हा त्याच व्यक्तीने नव्या नावाने व्यवसाय सुरू करण्याची वेळ येता कामा नये. भेसळविरोधी कारवाई करताना राजकीय हस्तक्षेपाला पूर्णविराम देणेही तितकेच आवश्यक आहे. भेसळखोर कोणत्याही पक्षाचा, कोणत्याही समाजाचा किंवा कोणत्याही आर्थिक वर्गाचा असो-कायद्याची तलवार समान असली पाहिजे. मोठ्या व्यावसायिकावर कारवाई आणि छोट्या विक्रेत्यावर कारवाई यात भेदभाव झाला, तर संपूर्ण मोहिमेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहील. दूधात भेसळ करणारा माणूस एका दिवसात समाजाचे आरोग्य उद्ध्वस्त करत नाही; पण त्याच्या कृतीचा परिणाम वर्षानुवर्षे जाणवू शकतो. त्यामुळे ही लढाई केवळ अन्न व औषध प्रशासनाची नाही. ती शासनाची, प्रशासनाची, न्यायव्यवस्थेची आणि समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेला कठोर कारवाईचा आदेश योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. आता त्याची परीक्षा अंमलबजावणीत आहे. किती धाडी पडल्या यापेक्षा किती मोठ्या भेसळ साखळ्या उद्ध्वस्त झाल्या, किती दोषींवर ठोस कारवाई झाली आणि किती प्रकरणांत न्यायालयीन शिक्षा झाली, यावर या मोहिमेचे यश मोजले पाहिजे. दूधाच्या नावाखाली विष विकणार्यांना कायद्याची भीती वाटली पाहिजे. कारण भेसळखोरांच्या नफ्यापेक्षा नागरिकांचे आरोग्य मोठे आहे आणि त्यांच्या पैशापेक्षा एका बालकाचे भविष्य अधिक मौल्यवान आहे. आता भेसळखोरांना इशारा नव्हे, तर कठोर कायदेशीर उत्तर देण्याची वेळ आली आहे.
COMMENTS