संगिता जाधव खून प्रकरण ‘न्याया’पर्यंत नेण्याची ‘दखल’ घ्यावी !

           नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यातील दोंडी बु. येथे कुंभार समाजातील विधवा महिला संगीता मधुकर जाधव यांच्या हत्येची घटना अत्यंत संतापजनक आहे. वृत्तानुसार, हातपाय बांधून गळ्याला फास लावून त्यांना विहिरीत टाकण्यात आले. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर धुळे जिल्ह्यातील कुंभार समाजाच्या प्रतिनिधींनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन आरोपींवर कठोर कारवाई आणि फाशीची मागणी केली आहे. या मागणीला केवळ एका समाजाच्या संतापाची प्रतिक्रिया म्हणून पाहणे हीदेखील व्यवस्थेची चूक ठरेल. कारण एका महिलेची अशा प्रकारे हत्या होणे म्हणजे कायदा, सुरक्षितता आणि माणुसकी या तिन्हींच्या मुळावर घाव आहे. सगळ्यात धक्कादायक बाब म्हणजे या प्रकरणाभोवती यापूर्वीच्या कथित धमक्या आणि गंभीर आरोपांचाही संदर्भ समोर येत आहे. वृत्तानुसार, संगीता जाधव यांच्या कुटुंबीयांना धमक्या दिल्या जात होत्या. कुटुंबाने पोलिसांत तक्रारही केली होती. जर हे आरोप तपासात खरे ठरले, तर प्रश्न केवळ ‘हत्या कोणी केली?’ एवढाच उरत नाही; प्रश्न असा आहे की धोका आधीच दिसत असताना प्रशासनाने तो रोखण्यासाठी काय केले?

          कायद्याचा अर्थ घटना घडल्यानंतर पंचनामा करणे, आरोपी शोधणे आणि पत्रकार परिषद घेणे एवढाच नाही. कायद्याचा खरा अर्थ म्हणजे नागरिकाला गुन्हा घडण्यापूर्वी सुरक्षितता देणे. एखाद्या कुटुंबाने धमकीची तक्रार केली आणि त्यानंतरही त्याच कुटुंबातील महिलेचा संशयास्पद पद्धतीने मृत्यू झाला, तर त्या तक्रारीच्या हाताळणीपासून संपूर्ण तपास यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीपर्यंत प्रत्येक गोष्टीची चौकशी झाली पाहिजे. नेहमीप्रमाणे आश्वासनांचा पाऊस पाडून हा विषय संपवला जाणार असेल, तर ते अजिबात चालणार नाही.

           पोलिसांनी आधीच्या तक्रारींची नोंद घेतली होती का? घेतली असेल तर त्यावर कोणती कारवाई केली? कुटुंबीयांना धमक्या देण्यात आल्याचे सांगितले जात असताना संरक्षण का मिळाले नाही? तपास कोणत्या दिशेने सुरू आहे? घटनास्थळावरील पुरावे सुरक्षित ठेवण्यात आले आहेत का? आरोपींसाठी कोणाचा राजकीय किंवा सामाजिक दबाव आहे का? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे जनतेला मिळाली पाहिजेत. एका विधवा महिलेची हत्या झाली आहे. उद्या दुसऱ्या गावातील दुसरी महिला असू शकते. म्हणून या घटनेकडे जातीय किंवा स्थानिक संघर्षाच्या चौकटीत अडकवून पाहणे धोकादायक आहे. कुंभार समाजाने आवाज उठवला म्हणून हा ‘समाज विरुद्ध समाज’ असा प्रश्न नाही. हा नागरिक विरुद्ध गुन्हेगारी आणि नागरिक विरुद्ध निष्क्रिय व्यवस्था असा प्रश्न आहे. कुंभार समाजाच्या प्रतिनिधींनी आरोपींना फाशीची मागणी केली आहे. संतप्त समाजाला ही मागणी स्वाभाविक वाटू शकते. मात्र अंतिम शिक्षा कोणती असावी हे न्यायालय ठरवेल. त्यामुळे आंदोलकांचा संताप योग्य दिशेने नेण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. तपास निष्पक्ष, वेगवान आणि पुराव्यावर आधारित असला पाहिजे. आरोपी कोणत्याही प्रभावशाली व्यक्तीचा जवळचा असो किंवा सामान्य नागरिक असो, कायद्यापुढे त्याची ओळख गौण ठरली पाहिजे. याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे या प्रकरणाचा तपास ‘दबावाखाली’ नव्हे, तर ‘दबावमुक्त’ झाला पाहिजे.

           सुरक्षिततेच्या घोषणा करण्यापेक्षा प्रत्यक्षात तिच्या सुरक्षिततेची यंत्रणा कुठे आहे? गावपातळीवर एखाद्या महिलेने भीती व्यक्त केली, धमकीची माहिती दिली, कुटुंबाने पोलिसांकडे धाव घेतली, तर त्यानंतर पोलिस यंत्रणा किती संवेदनशीलपणे काम करते? तक्रार ही केवळ कागदावरची नोंद आहे की संभाव्य गुन्ह्याची पूर्वसूचना? तक्रार म्हणजे कागदाचा तुकडा नाही; ती संभाव्य संकटाची घंटा असते. ती घंटा वाजल्यानंतरही प्रशासन झोपले असेल, तर त्या झोपेची किंमत एखाद्या निष्पाप जीवाला मोजावी लागते. या घटनेनंतर कुंभार समाजाने राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. हा इशारा सरकारने धमकी म्हणून नव्हे, तर लोकशाहीतील गंभीर इशारा म्हणून घेतला पाहिजे. समाज संतप्त आहे; कारण त्याला केवळ आरोपींची अटक नको आहे; त्याला न्यायाची खात्री हवी आहे. त्याला हे जाणून घ्यायचे आहे की संगीता जाधव यांच्या मृत्यूची पुनरावृत्ती दुसऱ्या संगीता जाधवसोबत होणार नाही.

           या प्रकरणात केवळ ‘कठोर कारवाई करू’ असे सांगून थांबू नये. तपासाची दिशा, आधीच्या तक्रारींची पडताळणी, आरोपींच्या हालचाली, धमक्यांचे स्वरूप, उपलब्ध पुरावे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका यांची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. जर कोणत्याही पातळीवर निष्काळजीपणा आढळला, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाई झाली पाहिजे. शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात एखाद्या महिलेच्या जीवाची किंमत धमकी देणाऱ्या गुन्हेगाराच्या मनमानीवर अवलंबून राहणार असेल, तर ही केवळ एका कुटुंबाची शोकांतिका नाही; ही महाराष्ट्राच्या सामाजिक विवेकाची परीक्षा आहे.