बीडमध्ये उपवर्गीकरण विरोधात आंबेडकरी समाजाचा महामोर्चाभाजप सरकारने जाती-जातीत भांडणे लावू नयेत;11 मे रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महामोर्चा

देशात आणि राज्यात संघप्रणित भाजप सरकार सत्तेत आल्यापासून समाजामध्ये अस्थिरता निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप आंबेडकरी समाजाच्या वतीने करण्यात आला आहे. गुण्यागोविंदाने नांदणार्‍या समाजाला एकमेकांच्या विरोधात उभे केले जात असून सामाजिक बंधुभाव धोक्यात आला असल्याचेही पदाधिकार्‍यांनी म्हटले आहे. अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा मुद्दा पुढे करून सरकारने समाजात नवीन वाद निर्माण केला असल्याचा आरोप करत, महाराष्ट्र शासनाने ही प्रक्रिया तात्काळ थांबवावी, या मागणीसाठी सोमवार दि. 11 मे रोजी सकाळी 11 वाजता बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
बीड शहरातील शासकीय विशामगृह येथे शनिवारी (दि. 9) आयोजित पत्रकार परिषदेत आंबेडकरी समाजाच्या पदाधिकार्‍यांनी ही माहिती दिली. हा मोर्चा अनुसूचित जातीतील कोणत्याही समाजविरोधात नसून केवळ शासनाच्या धोरणाविरोधात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पत्रकार परिषदेत बोलताना पदाधिकार्‍यांनी सांगितले की, अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या बदर समितीचा संपूर्ण अहवाल तात्काळ जनतेसमोर जाहीर करण्यात यावा. अहवाल सार्वजनिक झाल्यानंतरच नागरिकांना सूचना, हरकती आणि मते प्रभावीपणे मांडता येतील. तसेच एप्रिल महिना हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीचा असल्याने राज्यभर विविध कार्यक्रम सुरू असतात. त्यामुळे जनतेला पुरेसा वेळ मिळण्यासाठी सूचना व हरकती सादर करण्याची मुदत 30 ऑगस्टपर्यंत वाढवावी, अशी मागणीही करण्यात आली. अनुसूचित जातीतील सर्व 59 जातींची भूमिका जाणून घेण्यासाठी लेखक, साहित्यिक, विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते आणि समाजनेते यांचा समावेश असलेली स्वतंत्र संयुक्त समिती स्थापन करावी, अशी मागणी करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला उपवर्गीकरण करणे बंधनकारक केलेले नसल्याने जनभावना लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने ही प्रक्रिया तात्काळ थांबवावी, असेही यावेळी सांगण्यात आले. यासोबतच राज्यातील सर्व समाजघटकांची अचूक माहिती मिळण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी, शासकीय सेवेत सुरू असलेली कंत्राटी व गुत्तेदार पद्धतीची नोकरभरती बंद करून नियमित पदभरतीद्वारे अनुसूचित जाती-जमातींचा अनुशेष भरून काढावा, तसेच शिक्षणाचे राष्ट्रीयीकरण करून सर्वांसाठी समान, मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण लागू करावे, अशा विविध मागण्या पत्रकार परिषदेत करण्यात आल्या. यावेळी राजू जोगदंड, अ‍ॅड. भगवान कांडेकर, अजय सरवदे, सिद्धार्थ शिनगारे, आशिषकुमार चव्हाण, नितीन सोनवणे, पुरुषोत्तम वीर, अ‍ॅड. राजेश शिंदे, प्रेम कांबळे, रजनिकांत वाघमारे, सूर्यकांत ठोकळ, लखन जोगदंड, मिलिंद सरपते, श्यामसुंदर जाधव आणि प्रविण टाकणखार उपस्थित होते.
प्रतिक्रिया
अनुसूचित जातींमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न राज्यातील सामाजिक सलोखा बिघडवणारा आहे. सरकारने समाजातील तणाव वाढविण्याऐवजी सर्व घटकांना विश्वासात घेऊन निर्णय घ्यावेत.
आंबेडकरी समाजाचे पदाधिकारी
—-
हा मोर्चा कोणत्याही समाजविरोधात नसून संविधान आणि सामाजिक ऐक्य वाचविण्यासाठी आहे. मोठ्या संख्येने नागरिकांनी सहभागी व्हावे.
——
महामोर्चा संयोजन समिती
उपवर्गीकरणाच्या निर्णयामुळे भविष्यात समाजामध्ये गंभीर परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे शासनाने घाईघाईने निर्णय घेऊ नये.
‡ सामाजिक कार्यकर्ते