किनवटच्या जंगलात वन विकास महामंडळाचा ’रक्तपात’; आदिवासींच्या हक्कावर कुर्‍हाड!आ. भीमराव केराम आक्रमक; राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाकडून महाराष्ट्र शासनाला ’नोटीस’

किनवट तालुक्यातील जंगलात वन विकास महामंडळाने  ’विरळनी’ करण्याच्या नावाखाली चालवलेल्या बेसुमार जंगलतोडीचा मुद्दा आता राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचला आहे. या अवैध वृक्षतोडीमुळे स्थानिक आदिवासींच्या जीवनचक्रावर गदा येत असून, वन हक्क कायद्याचे सरळ उल्लंघन होत असल्याचा गंभीर आरोप आमदार भीमराव केराम यांनी केला आहे. या तक्रारीची दखल घेत राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने महाराष्ट्र राज्याच्या अपर मुख्य सचिवांना (महसूल व वन विभाग) 30 दिवसांच्या आत उत्तर देण्याचे आदेश देत नोटीस बजावली आहे.
किनवट/माहूर  विधानसभेचे आमदार भीमराव रामजी केराम यांनी नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाकडे धाव घेऊन एफडीसीएमच्या मनमानी कारभाराचा पर्दाफाश केला आहे. त्यांच्या तक्रारीनुसार, वन विकास महामंडळाकडून जंगलात शास्त्रीय पद्धतीने विरळनी करण्याऐवजी पूर्णपणे वृक्षतोड केली जात आहे. ज्या क्षेत्रांत ही तोड सुरू आहे, तिथे आदिवासी समुदायाला ’सामुदायिक वन हक्क’ प्राप्त आहेत. मात्र, ग्रामसभांची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता महामंडळाने ही बेकायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. या बेकायदा वृक्षतोडीमुळे पर्यावरणाची तर हानी होतच आहे, पण स्थानिक आदिवासींची उपजीविका ज्या गौण वन उपजावर (उदा. मोहफुल, तेंदू पत्ता) अवलंबून आहे, ती साधने नष्ट होत आहेत. पाळीव प्राण्यांच्या चार्‍याचा प्रश्न गंभीर बनला असून वन्यजीवांचे अधिवास नष्ट होत आहेत. ही केवळ जंगलतोड नसून आदिवासींच्या अस्तित्वावर झालेला हल्ला आहे, अशा तिखट शब्दात आमदारांनी आपली भूमिका मांडली आहे. आ. केराम यांनी आपल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे की, वनकायदा कलम 3(1)(ळ) नुसार सामुदायिक संसाधनांच्या संवर्धनाचा अधिकार ग्रामसभांना आहे.कलम 5 नुसार जैवविविधतेचे रक्षण करण्याचा अधिकार आदिवासींना आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, वन जमिनीचा कोणताही वापर बदलण्यापूर्वी ग्रामसभेची संमती अनिवार्य आहे. या गंभीर बाबी लक्षात घेऊन, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे संशोधन अधिकारी अंकित कुमार सेन यांनी महाराष्ट्र शासनाला नोटीस पाठवून या प्रकरणी केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. विहित मुदतीत उत्तर न मिळाल्यास आयोगाकडून ’समन’ बजावून अधिकार्‍यांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात. या प्रकरणी आमदार केराम यांच्या प्रमुख मागण्या असे की, या अवैध वृक्षतोडीची तात्काळ उच्चस्तरीय चौकशी करून ती थांबवण्यात यावी, वन विकास महामंडळाच्या दोषी अधिकार्‍यांवर एफआरएच्या कलम 7 नुसार फौजदारी कारवाई करून दंड किंवा कारावासाची शिक्षा व्हावी, बाधित ग्रामसभांना नुकसान भरपाई देऊन त्यांचे अधिकार पुनर्स्थापित करावेत, राष्ट्रीय आयोगाने एक चौकशी पथक पाठवून स्थानिक आदिवासींशी संवाद साधावा. आता या प्रकरणात राज्य शासन काय भूमिका घेते आणि दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई होते का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.