‘मिशन 2029’ की अंतर्गत संघर्ष?परभणी भाजपात गटबाजीचा स्फोट; प्रभारींसमोर अस्तित्वाची लढाई

आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्ष ‘मिशन 2029’च्या तयारीत व्यस्त असताना, परभणी जिल्ह्यातील पक्ष संघटन मात्र अंतर्गत संघर्षाच्या भोवर्‍यात अडकले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. संघटनात्मक नियुक्त्यांचा धडाका लावत पक्षाने ताकद वाढवण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी प्रत्यक्षात जिल्ह्यातील वास्तव हे गटबाजी, आरोप-प्रत्यारोप आणि उघड बंडाळीचे चित्र दाखवत आहे.
प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी परभणी जिल्ह्यासाठी प्रदेश उपाध्यक्ष चैतन्यबापू देशमुख यांची प्रभारी म्हणून नियुक्ती केली. मात्र या नियुक्तीचे स्वागत करण्याऐवजी पक्षातच जिल्हाध्यक्ष विरुद्ध नगरसेवक असा संघर्ष उफाळून आला आहे. यामुळे ‘संघटन मजबूत करण्याची’ योजना प्रत्यक्षात ‘अंतर्गत विस्कळीतपणाचे प्रदर्शन’ ठरत असल्याची टीका राजकीय वर्तुळात जोर धरू लागली आहे. भाजपाचे मराठवाडा संघटन मंत्री म्हणून अनेक वर्षे पदावर कार्यरत राहिलेल्या संजय कोडगे यांना केवळ एका जिल्ह्याचे प्रभारी नेमले आहे. त्यामुळे त्यांची ही पदोन्नती की पदावनीती हा प्रश्न या निमित्ताने पुढे येत आहे. संघटन मंत्री पदावर असताना अनेक जिल्ह्यांमध्ये संघटनात्मक बळ वाढवण्याच्या ऐवजी व्यक्तीस्तोम करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. ठराविक नेत्यांना पुढे करून आपले ईप्सिप्त त्यांनी साधले. त्यांच्याच कार्यकाळात परभणी, लातूर, हिंगोली व बीड जिल्ह्यात भारतीय जनता पक्षातील नेते व कार्यकर्ते यांच्यात किती अंतर निर्माण झाले होते हे त्या जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांना ठाऊक आहे. आता त्यांनी आपला मोर्चा संभाजीनगरकडे वळविला आहे. पालकमंत्री अतुल सावे यांचा त्यांना आशीर्वाद असल्यामुळे संभाजीनगर मध्ये ते करतील ती पूर्व दिशा असणार आहे. परंतु दिशा आणि दशा कधी होईल ते सांगता येत नाही. परभणीतील परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची बनवणारा मुद्दा म्हणजे अनुभवी नेते संजय कौडगे यांची भूमिका. एकेकाळी संपूर्ण मराठवाड्यात संघटन उभे करणारे कौडगे यांना आता केवळ एका जिल्ह्यापुरते मर्यादित करण्यात आले आहे. ही नियुक्ती पक्षाची नियोजित रणनीती आहे की वरिष्ठ नेत्यांची ‘राजकीय कोंडी’, याबाबत कार्यकर्त्यांमध्येच संभ्रमाचे वातावरण आहे. मराठवाडा स्तरावर प्रभाव असलेल्या नेतृत्वाला अचानक जिल्हास्तरावर आणणे, हा संदेश कार्यकर्त्यांपर्यंत नकारात्मक पद्धतीने पोहोचत असल्याचे दिसते. परिणामी, स्थानिक पातळीवर नेतृत्वाची विश्वासार्हता ढासळण्याची भीती व्यक्त होत आहे. परभणी भाजपातील अंतर्गत संघर्ष आता केवळ कुजबुज न राहता उघडपणे समोर आला आहे. जिल्हाध्यक्षांनी थेट प्रदेशाध्यक्षांकडे पत्र पाठवून स्वतःच्या पक्षातील नगरसेवकांना निलंबित करण्याची मागणी केली आहे. एका बाजूला संघटन मजबूत करण्याचा दावा आणि दुसर्‍या बाजूला स्वतःच्या सहकार्‍यांविरोधात कारवाईची मागणी – या विरोधाभासी भूमिकेमुळे पक्षाच्या अंतर्गत शिस्तीचा पूर्णतः बोजवारा उडाल्याचे चित्र आहे. सामान्य कार्यकर्त्यांसमोर ‘नेमके ऐकायचे कोणाचे?’ असा मोठा प्रश्न उभा ठाकला आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, हा संघर्ष केवळ वैयक्तिक मतभेदांचा नसून ‘स्थानिक सत्ता आणि वर्चस्वाच्या लढाईचा’ भाग आहे. नगरसेवकांचे निलंबन हा मुद्दा असला, तरी त्यामागे स्थानिक नेतृत्वातील वर्चस्वाची झुंज अधिक तीव्र असल्याचे स्पष्ट होत आहे.  संयमी आणि शांत स्वभावासाठी ओळख असलेल्या चैतन्यबापू देशमुख यांच्याकडे परभणीची धुरा सोपवण्यात आली आहे. मात्र, सध्याची परिस्थिती पाहता त्यांच्यासमोर केवळ संघटन उभारणीचे नव्हे, तर ‘अंतर्गत संघर्ष थोपवण्याचे’ मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. जिल्हाध्यक्ष आणि बंडखोर नगरसेवक यांच्यातील संघर्ष इतका तीव्र आहे की, कोणतीही चुकीची भूमिका घेतल्यास त्याचा थेट परिणाम पक्षाच्या भविष्यातील कामगिरीवर होऊ शकतो. त्यामुळे बापूंना संतुलन साधत, दोन्ही गटांना एकत्र आणण्याची कसरत करावी लागणार आहे. भाजपाने आगामी निवडणुकांसाठी स्पष्ट डेडलाईन ठरवली असल्याची चर्चा आहे. मात्र, त्या आधीच परभणीतील अंतर्गत संघर्ष उग्र झाला आहे. संघटन मजबूत करण्याऐवजी गटबाजीमुळे पक्षाची ताकद कमी होत असल्याचे वास्तव नाकारता येत नाही. जर ही परिस्थिती अशीच राहिली, तर ‘मिशन 2029’साठी आखलेली रणनीती कागदावरच राहण्याची शक्यता राजकीय तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. विरोधकांनीही यावर टीका करत भाजपातील ‘अंतर्गत विसंवाद’ हा त्यांचा मोठा कमकुवत दुवा असल्याचे अधोरेखित केले आहे. नगरसेवकांचे निलंबन होणार का, की जिल्हाध्यक्षांच्या पत्राला केराची टोपली मिळणार? आणि या सगळ्यात प्रभारी चैतन्यबापू नेमकी कोणती भूमिका घेणार? या प्रश्नांची उत्तरे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होणार असली, तरी एक गोष्ट मात्र निश्चित आहे-परभणीतील भाजपाला सध्या बाह्य विरोधकांपेक्षा अंतर्गत संघर्षाचाच मोठा धोका निर्माण झाला आहे. ‘मिशन 2029’च्या दिशेने वाटचाल करण्यापूर्वीच पक्षाला स्वतःच्या घरातील ‘आग’ विझवावी लागणार आहे; अन्यथा, हीच आग आगामी निवडणुकांमध्ये भाजपासाठी मोठा अडथळा ठरू शकते.