तुकाराम मुंडे यांच्या धडक कारवाईची धास्ती; नांदेडच्या बाजारातून सुटे खाद्यतेल गायब, नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्यांचा हिशोब कोण घेणार?

नांदेड: धडक आणि तडफदार प्रशासकीय कारवाईसाठी ओळखले जाणारे अधिकारी तुकाराम मुंडे यांच्या संभाव्य कारवाईची धास्ती घेत नांदेड शहरातील अनेक किराणा दुकानदार आणि तेल विक्रेत्यांनी सुटे खाद्यतेल विक्री अचानक बंद केल्याचे चित्र दिसून येत आहे. अनेक दुकानांवर ‘सुटे तेल उपलब्ध नाही’ असे फलक झळकू लागल्याने नागरिकांमध्ये संशयाचे वातावरण निर्माण झाले असून, इतकी वर्षे विक्री करण्यात आलेल्या सुट्या तेलाच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

शहरातील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये सुट्या खाद्यतेलाची विक्री थांबली असली तरी ग्रामीण भागासह काही दुर्गम परिसरात अद्यापही अनधिकृत पद्धतीने सुटे तेल विक्री सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. अचानक झालेल्या या बदलामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, व्यापाऱ्यांनी कारवाईच्या भीतीपोटी हा निर्णय घेतला की आतापर्यंत विकल्या जाणाऱ्या तेलाच्या गुणवत्तेबाबत त्यांना शंका होती, असा सवाल ग्राहकांकडून उपस्थित केला जात आहे. वर्षानुवर्षे अनेक कुटुंबे स्वस्त दरातील सुटे खाद्यतेल वापरत आहेत. मात्र, या तेलामध्ये भेसळ अथवा निकृष्ट दर्जाच्या घटकांचा वापर होत होता का, याची चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. अशा तेलाच्या सेवनामुळे हृदयविकार, पचनसंस्थेचे आजार तसेच इतर गंभीर व्याधी उद्भवण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात असून, नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ झाल्याचा आरोप होत आहे.

केवळ विक्री बंद करून संबंधित व्यापाऱ्यांना मोकळे सोडता कामा नये, अशी भूमिका ग्राहक संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी घेतली आहे. दुकानदारांकडे असलेल्या साठ्याची तपासणी करून त्याचे नमुने प्रयोगशाळेत पाठवावेत, यापूर्वी विक्री झालेल्या तेलाचा स्रोत शोधावा आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे. यासोबतच अन्न सुरक्षा विभागाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असून, इतकी वर्षे सुरू असलेल्या या प्रकाराकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी होत आहे. तुकाराम मुंडे यांच्या धडक कारवाईमुळे बाजारात तात्पुरती शिस्त निर्माण झाली असली तरी नागरिकांच्या आरोग्याशी झालेल्या कथित खेळखंडोबाचा संपूर्ण तपास होऊन जबाबदारांवर कारवाई होणे आवश्यक असल्याची भावना सर्वसामान्य नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.