लोकसभेत परीक्षा सुधारणा विधेयक मंजूर; खासदार राहुल गांधी यांच्या भाषणावरून सभागृहात मोठा गदारोळ

नवी दिल्ली: सार्वजनिक परीक्षांमधील प्रश्नपत्रिका फुटीला आळा घालण्यासाठी आणलेल्या ‘सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य साधनांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६’ ला बुधवारी लोकसभेने आवाजी मतदानाने मंजुरी दिली. या सुधारित कायद्यामुळे पेपर फोडण्यात थेट सहभाग आढळणाऱ्यांना १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५ कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होणार आहे. दरम्यान, या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या भाषणामुळे सभागृहात मोठा गदारोळ पाहायला मिळाला.

खासदार राहुल गांधी यांनी सुमारे पन्नास मिनिटे भाषण करताना विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा संदर्भ देत काही वादग्रस्त शब्दांचा उल्लेख केला. त्यानंतर त्यांनी दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनाच्या वेळी केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी गोळीबाराचे आदेश दिल्याचा गंभीर आरोप केला. या वक्तव्यावर सत्ताधारी पक्षातील सदस्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू यांनी वारंवार हस्तक्षेप करत राहुल गांधींचे आरोप नियमबाह्य आणि पायाहीन असल्याचे सांगितले व विरोधी पक्षनेत्यांनी सभागृहाची माफी मागावी, अशी मागणी केली. त्यावर राहुल गांधी म्हणाले, “जर सभागृहात केवळ सत्ताधारी पक्षालाच बोलण्याची मुभा असेल, तर मी शांत बसतो.”

यावेळी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनीही राहुल गांधी यांना अनेकदा थांबवत सभागृहात असंसदीय भाषा वापरू नये, अशी सूचना केली. तर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी संबंधित वादग्रस्त शब्द सभागृहाच्या कामकाजातून वगळण्याची मागणी केली.

भाषणादरम्यान राहुल गांधी यांनी एका विद्यार्थिनीशी झालेल्या चर्चेचा संदर्भ दिला. “विद्यार्थी म्हणजे केवळ शाळा किंवा महाविद्यालयात जाणारी व्यक्ती नसून, सतत शिकण्याची तयारी ठेवणारा आणि आपल्याला सर्व काही माहित नाही, हे मान्य करणारा मोकळ्या मनाचा माणूस असतो,” असे त्या विद्यार्थिनीने सांगितल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच समाजात तीन प्रकारच्या प्रवृत्ती असतात; शिकण्याची जिज्ञासा असलेले विद्यार्थी, स्वतःलाच सर्वकाही माहित असल्याचा अहंकार बाळगणारे लोक आणि कोणत्याही गोष्टीचा विचार न करता आंधळेपणाने समर्थन करणारे लोक. राहुल गांधी यांच्या या विधानावर सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी जोरदार हरकत घेतली, ज्यामुळे सभागृहात काही काळ घोषणाबाजी आणि गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

सुधारणा विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी:

• कडक शिक्षेची तरतूद: सुधारित विधेयकानुसार आता दोषींना कमाल दहा वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा आणि ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
• सेवा पुरवठादारांवर मोठा दंड: परीक्षा प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्या, मालकी संस्था किंवा इतर संबंधित आस्थापनांवर पूर्वी एक कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद होती. सुधारित विधेयकात हा दंड वाढवून कमाल ५ कोटी रुपये करण्यात आला आहे.
• संघटित टोळ्यांवर १० कोटींचा दंड: पेपरफुटी करणाऱ्या संघटित टोळ्या किंवा जाळ्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी आर्थिक दंडाची कमाल मर्यादा वाढवण्यात आली असून, अशा प्रकरणांमध्ये दोषींवर कमाल १० कोटी रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
• विशेष जलदगती न्यायालये: पेपरफुटीशी संबंधित सर्व गुन्ह्यांची सुनावणी विशेष जलदगती न्यायालयांमध्ये (Fast-track Courts) केली जाईल. दोन महिन्यांच्या आत तपास पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, त्यानंतर पुढील तीन महिन्यांत न्यायालयाने निकाल देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे गुन्हा नोंद झाल्यापासून सुमारे पाच महिन्यांत न्यायप्रक्रिया पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.