रशियाकडून तेल खरेदीमुळे भारतावर १०० टक्के आयात शुल्काचा धोका; अमेरिकन सिनेटकडून निर्बंध विधेयकाला पुढील टप्प्यास मंजुरी

नवी दिल्ली: रशियावरील आर्थिक निर्बंध अधिक कठोर करण्याच्या दिशेने अमेरिकेने महत्त्वाचे पाऊल टाकले असून, अमेरिकन सिनेटने संबंधित विधेयकाला पुढील प्रक्रियेसाठी मंजुरी दिली आहे. हे विधेयक अंतिम स्वरूपात लागू झाल्यास रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा आयात करणाऱ्या भारतासह चीन, हंगेरी, स्लोव्हाकिया आणि अझरबैजान या देशांवर शंभर टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क (Import Duty) लावण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांवर नव्याने तणाव निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

सिनेटमध्ये झालेल्या मतदानात ८६ सदस्यांनी या विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले, तर १२ सदस्यांनी विरोध दर्शवला. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश युक्रेनवरील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियावरील आर्थिक दबाव वाढवणे हा आहे. रशियन अधिकाऱ्यांवरील निर्बंधांबरोबरच रशियाच्या ऊर्जा निर्यातीवर अवलंबून असलेल्या देशांवरही कठोर आर्थिक उपाययोजना करण्याची तरतूद या प्रस्तावात करण्यात आली आहे.

भारत हा रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करणाऱ्या प्रमुख देशांपैकी एक आहे. पश्चिम आशियातील संघर्ष, होर्मुझ सामुद्रधुनीत निर्माण झालेले अडथळे आणि आखाती देशांमधील पुरवठ्यावर झालेला परिणाम यामुळे भारताने रशियन कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व वाढवले होते. त्यामुळे अमेरिकेच्या या नव्या भूमिकेकडे भारतासह जागतिक ऊर्जा बाजाराचे लक्ष लागले आहे.

या विधेयकाच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे की, रशियन ऊर्जा खरेदीमधून मिळणारा महसूल युद्धासाठी वापरला जात असल्याने अशा व्यवहारांवर निर्बंध आवश्यक आहेत. त्यामुळे रशियाशी मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा व्यापार करणाऱ्या देशांवर अतिरिक्त आयात शुल्क लावून त्यांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. काही प्रकरणांमध्ये सवलतीची तरतूदही करण्यात आली आहे. रशियाकडून नैसर्गिक वायूची मर्यादित प्रमाणात खरेदी करणाऱ्या देशांना काही अटींवर सूट देण्याचा विचार या विधेयकात करण्यात आल्याचे अमेरिकन कायदेमंडळातील सदस्यांनी स्पष्ट केले आहे.

रशियाकडून भारताकडून सुरू असलेल्या ऊर्जा खरेदीबाबत अमेरिकेने यापूर्वीही आक्षेप नोंदवला होता. त्या पार्श्वभूमीवर भारतावरील अतिरिक्त आयात शुल्क वाढवण्याची घोषणा करण्यात आली होती, ज्यामुळे दोन्ही देशांतील व्यापार चर्चा काही काळ ठप्प झाल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. त्यानंतर जागतिक ऊर्जा संकट अधिक तीव्र झाल्याने अमेरिकेने काही प्रमाणात सवलतीची भूमिका स्वीकारली होती.

भारताचा रशियन तेलाकडे वाढता कल

पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे होर्मुझ सामुद्रधुनेतील जहाज वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला. त्यामुळे आखाती देशांकडून कच्च्या तेलाचा पुरवठा विस्कळीत झाला आणि भारतासह अनेक देशांना पर्यायी स्रोतांचा शोध घ्यावा लागला. या परिस्थितीत भारतीय तेल कंपन्यांनी रशियन कच्च्या तेलाची आयात मोठ्या प्रमाणावर वाढवली. यापूर्वी भारताच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या आयतीत आखाती देशांचा मोठा वाटा होता. मात्र, पुरवठ्यातील अनिश्चिततेमुळे रशियन तेल तुलनेने स्थिर आणि परवडणारा पर्याय ठरला. परिणामी भारताचे रशियावरील ऊर्जा अवलंबित्व लक्षणीयरीत्या वाढले आहे.