Homeताज्या बातम्या

स्वतःविरुद्धच गुन्हा दाखल करा! उपविभागीय अधिकार्‍यांचे थेट किनवट तहसीलदारांना पत्र; प्रशासकीय वर्तुळात प्रचंड संभ्रम

किनवट: वैयक्तिक स्वार्थासाठी पदाचा दुरुपयोग करून शासकीय आदेशांची पायमल्ली केल्याच्या आरोपावरून किनवटच्या तहसीलदार शारदा चोंडेकर यांच्यावर गुन्हे

स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच खुला झाला नाळवंडी-खांडे पारगाव शेतरस्ता; ५० वर्षांचा प्रश्न मार्गी
मुंबईत मुसळधार पाऊस, तरीही टप्पा वाढीसाठी विनाअनुदानित शिक्षकांचा एल्गार कायम; आझाद मैदानावर तिसऱ्या दिवशीही ठिय्या
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांची सार्वजनिक जयंती बीड शहरात प्रथमच; विविध उपक्रमांचे आयोजन
Tehsildar Kya Hota Hai, तहसीलदार कौन होता है और इसके क्या काम होते है

किनवट: वैयक्तिक स्वार्थासाठी पदाचा दुरुपयोग करून शासकीय आदेशांची पायमल्ली केल्याच्या आरोपावरून किनवटच्या तहसीलदार शारदा चोंडेकर यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे एक पत्र सध्या कमालीचे चर्चेत आले आहे. उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाने थेट तहसीलदार चोंडेकर यांच्या नावेच हे पत्र जारी करून त्यांना स्वतःविरुद्धच तातडीने उचित कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिल्याने संपूर्ण तालुक्यात आणि शासकीय वर्तुळात तीव्र संभ्रम निर्माण झाला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, यवतमाळ येथील बोरेले नगरचे रहिवासी ड. शशांक बोरेले यांनी किनवटच्या तहसीलदार श्रीमती शारदा चोंडेकर यांच्याविरुद्ध गंभीर तक्रार दाखल केली होती. तहसीलदार चोंडेकर यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करत वैयक्तिक स्वार्थासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. या प्रकरणी त्यांच्यावर भारतीय न्याय संहिता च्या कलम १९९ आणि ३१६(५) अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

या संदर्भात किनवट पोलीस स्टेशनच्या उपनिरीक्षकांनी उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालयाकडे पत्रव्यवहार केला होता. या तक्रार अर्जाची दखल घेत उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, किनवट यांनी १० जून २०२६ रोजी एक शासकीय पत्र (जा.क्र. २०२६/आस्था/तक्रारनिवेदन/काप) जारी केले. मात्र, हे पत्र ज्यांच्यावर गुन्हा दाखल करायचा आहे, त्या तहसीलदार किनवट यांनाच ’प्रति’ करून पाठवण्यात आले आहे.

पत्राच्या मुख्य मजकुरात, अर्जातील नमूद मुद्द्याच्या अनुषंगाने नियम व अद्ययावत शासन निर्णयाचा विचार करून नियमानुसार तातडीने उचित कार्यवाही करावी व अर्जदारास परस्पर कळवावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. आरोपी असलेल्या अधिकार्‍यालाच स्वतःविरुद्धच्या चौकशी आणि कारवाईचे अधिकार देणारे हे पत्र म्हणजे प्रशासकीय नजरचूक आहे की यामागे काही वेगळे राजकारण? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.

हे पत्र समाजमाध्यमांवर आणि राजकीय वर्तुळात मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाले असून, या अजब कार्यपद्धतीमुळे उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाच्या कारभारावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. आता यावर स्वतः तहसीलदार चोंडेकर किंवा वरिष्ठ प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

COMMENTS