नांदेड : गोदावरी नदीतील वाढत्या प्रदूषणाबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (एनजीटी) पश्चिम विभागीय खंडपीठ
नांदेड : गोदावरी नदीतील वाढत्या प्रदूषणाबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (एनजीटी) पश्चिम विभागीय खंडपीठाने नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिकेला मोठा दणका देत पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी पर्यावरण कार्यकर्त्या जयमाला ढाणकीकर यांनी गोदावरी नदीतील प्रदूषणाबाबत अर्ज क्रमांक ९२/२०२५ दाखल केला होता.
न्यायमूर्ती दिनेशकुमार सिंग आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. सुजित कुमार वाजपेयी यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत महापालिकेने संयुक्त समितीच्या अहवालावर विविध आक्षेप घेतले होते. मात्र, लवादाने महापालिकेचे सर्व आक्षेप फेटाळून लावत संयुक्त समितीचा अहवाल संपूर्णपणे ग्राह्य धरला. त्यामुळे महापालिकेच्या दाव्यांपेक्षा प्रत्यक्ष परिस्थिती अधिक गंभीर असल्याचे न्यायपीठाने स्पष्ट केले.
सुनावणीदरम्यान प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी थेट गोदावरी नदीपात्रात सोडणे तसेच शहरात साचलेल्या सुमारे तीन लाख टन जुन्या कचर्याची (लिगसी वेस्ट) प्रभावी विल्हेवाट लावण्यात आलेले अपयश ही गंभीर पर्यावरणीय त्रुटी असल्याचे नमूद करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर नांदेड-वाघाळा महानगरपालिकेवर पर्यावरण भरपाई दंड आकारण्याचे निर्देश महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (MPCB) देण्यात आले आहेत.
संयुक्त समितीच्या अहवालानुसार, नांदेड शहरातून दररोज सुमारे ७० दशलक्ष लिटर सांडपाणी निर्माण होते. त्यापैकी ६७ दशलक्ष लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता उपलब्ध असून उर्वरित ३ दशलक्ष लिटर दूषित सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता थेट गोदावरी नदीत सोडले जाते. यामुळे नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता, जलचर परिसंस्था आणि पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होत असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे.
घनकचरा व्यवस्थापनातही महापालिकेची स्थिती समाधानकारक नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. शहरात दररोज सुमारे ३६२ टन घनकचरा निर्माण होत असताना प्रक्रिया प्रकल्पाची क्षमता केवळ १५० टन प्रतिदिन आहे. परिणामी मोठ्या प्रमाणावर कचरा साचत असून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार शहरातील कचरा डेपोमध्ये सुमारे तीन लाख टन लिगसी वेस्ट पडून आहे. या कचर्याचे बायो-मायनिंग करून वैज्ञानिक पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याची आवश्यकता लवादाने अधोरेखित केली आहे.
महापालिकेने ’अमृत २.०’ आणि ’स्वच्छ भारत अभियान २.०’ अंतर्गत सुरू असलेल्या प्रकल्पांमुळे भविष्यात नदीत दूषित पाणी जाणे थांबेल, असा दावा केला होता. मात्र, या कामांच्या पूर्ततेसाठी निश्चित कालमर्यादा आणि ठोस कृती आराखडा सादर करण्यात अपयश आल्याने हरित लवादाने हा युक्तिवादही फेटाळून लावला.
हरित लवादाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला महापालिकेला सुनावणीची संधी देऊन चार आठवड्यांत पर्यावरण भरपाईची रक्कम निश्चित करण्याचे, त्यानंतर एका महिन्याच्या आत ती वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. भविष्यात पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन सुरू राहिल्यास अतिरिक्त दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
या निकालानंतर पर्यावरण कार्यकर्त्या जयमाला ढाणकीकर यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पश्चिम विभागीय खंडपीठाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करत, गोदावरीचे प्रदूषणमुक्त अस्तित्व ही प्रत्येक नागरिकाची सामूहिक जबाबदारी असून नदी संवर्धनासाठीचा हा लढा यापुढेही अधिक जोमाने सुरू राहील, अशी प्रतिक्रिया दिली.
COMMENTS