न्यायपालिकेने केली जंतरमंतर लाठिमार चौकशीची मागणी !

दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ या युवक-विद्यार्थी संघटनेने ‘नीट’ पेपरफुटी आणि परीक्षा व्यवस्थेतील कथित भ्रष्टाचाराविरोधात उभारलेले या आंदोलनाने केवळ परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले नाही, तर भारतीय लोकशाहीत विद्यार्थ्यांच्या आवाजाला किती महत्त्व दिले जाते, आंदोलन हाताळताना पोलिसांनी किती संयम बाळगावा आणि सरकारची उत्तरदायित्वाची मर्यादा काय असावी, याविषयीही व्यापक राष्ट्रीय चर्चा सुरू केली. गेल्या काही वर्षांत विविध स्पर्धा परीक्षा आणि भरती प्रक्रियांतील पेपरफुटी, परीक्षा रद्द होणे, निकालांतील अनियमितता आणि भरतीतील विलंब यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष वाढत होता. अनेक विद्यार्थ्यांनी अनेक वर्षे अभ्यास करूनही परीक्षा प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे त्यांचे शैक्षणिक आणि व्यावसायिक भविष्य धोक्यात आल्याची भावना व्यक्त केली.

              या आंदोलनाला देशभरातील विविध राज्यांतील विद्यार्थ्यांचा तसेच सोशल मीडियावरील मोठा प्रतिसाद मिळाला. आंदोलनाचा राजकीय परिणाम म्हणून केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. विरोधी पक्षांनी याला आंदोलनाचा मोठा विजय मानले, तर सरकारने ही घटना व्यापक प्रशासकीय सुधारणा आणि उत्तरदायित्वाच्या प्रक्रियेचा भाग असल्याचे सांगितले. कोणतीही भूमिका स्वीकारली तरी, एका विद्यार्थी आंदोलनानंतर केंद्रीय मंत्र्यांचा राजीनामा हा भारतीय लोकशाहीतील महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

               मात्र आंदोलनातील सर्वात वादग्रस्त घटना म्हणजे दिल्ली पोलिसांनी आंदोलकांवर केलेला लाठीचार्ज. आंदोलनकर्त्यांचा आरोप होता की ते शांततामय निदर्शने करत असताना त्यांच्यावर बळाचा वापर करण्यात आला. अनेक विद्यार्थी जखमी झाल्याचे वृत्त समोर आले. काहींनी महिलांवरील पोलिसांच्या वर्तनावरही प्रश्न उपस्थित केले. दुसरीकडे प्रशासनाने कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची गरज, जमाव नियंत्रण आणि सुरक्षेची जबाबदारी यांचा उल्लेख करत पोलिस कारवाईचे समर्थन केले. अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये नेमकी परिस्थिती काय होती, कोणत्या टप्प्यावर बळाचा वापर झाला आणि तो आवश्यक होता का, याचे वस्तुनिष्ठ परीक्षण करणे महत्त्वाचे ठरते.

            या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केलेले निरीक्षण विशेष महत्त्वाचे मानले जात आहे. न्यायालयाने असे स्पष्ट केले की, आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कथित पोलिस अत्याचाराचे समर्थन करता येणार नाही आणि लाठीचार्जची चौकशी झाली पाहिजे. या निरीक्षणाचा अर्थ असा नाही की न्यायालयाने संपूर्ण प्रकरणाचा अंतिम निकाल दिला आहे; परंतु न्यायालयाने लोकशाहीत शांततामय आंदोलनाचा अधिकार आणि राज्याच्या शक्तीच्या वापरावर न्यायिक देखरेख आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले आहे. भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना शांततामय पद्धतीने एकत्र येण्याचा आणि आपली मते मांडण्याचा अधिकार दिला आहे. विद्यार्थी हे केवळ शिक्षण घेणारे नागरिक नसून लोकशाहीतील सक्रिय घटक आहेत. त्यामुळे त्यांना त्यांच्या भविष्याशी संबंधित प्रश्नांवर आवाज उठवण्याचा अधिकार आहे. त्याच वेळी आंदोलन शांततामय राहणे, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होऊ न देणे आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा भंग टाळणे ही आंदोलकांचीही जबाबदारी आहे. लोकशाहीत अधिकार आणि जबाबदाऱ्या या एकमेकांपासून वेगळ्या नाहीत.

      ‌पोलिसांची प्राथमिक जबाबदारी कायदा-सुव्यवस्था राखणे ही असली तरी, आंदोलन हाताळताना ‘किमान आवश्यक बळाचा वापर’ हा लोकशाही व्यवस्थेतील मूलभूत सिद्धांत मानला जातो. विद्यार्थ्यांसारख्या आंदोलनकर्त्यांविरोधात बळाचा वापर करावा लागल्यास त्यामागील कारणे, आदेश, परिस्थिती आणि वापरलेल्या उपायांची स्वतंत्र चौकशी होणे ही लोकशाहीतील उत्तरदायित्वाची अपेक्षा आहे. चौकशीत पोलिसांकडून अतिरेकी बळाचा वापर झाल्याचे सिद्ध झाले, तर संबंधितांवर कारवाई होणे तितकेच आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, आंदोलनादरम्यान हिंसाचार किंवा कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्याचीही निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे आहे. या प्रकरणातून तीन महत्त्वाचे धडे समोर येतात.पहिला, परीक्षा प्रणालीवर विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा निर्माण करणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी परीक्षा सुरक्षा, तंत्रज्ञान, पारदर्शकता आणि जबाबदारी यांमध्ये व्यापक सुधारणा कराव्या लागतील. दुसरा, आंदोलनांना प्रतिसाद देताना सरकार आणि पोलिसांनी लोकशाही मूल्यांचा आदर राखत संयमाने वागणे आवश्यक आहे. राज्याची ताकद त्याच्या बळाच्या वापरात नसून, संवादाच्या क्षमतेत असते. तिसरा, आंदोलनकर्त्यांनीही शांततामय आणि घटनात्मक मार्गाचा अवलंब करून सार्वजनिक चर्चेला विधायक दिशा देणे आवश्यक आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचे अंतिम मूल्यांकन चौकशी, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि पुढील धोरणात्मक सुधारणांवर अवलंबून असेल. मात्र इतके निश्चित आहे की या आंदोलनाने भारतीय शिक्षण व्यवस्था, शासन आणि लोकशाही यांच्यातील संबंधांविषयी एक व्यापक राष्ट्रीय संवाद सुरू केला आहे.