Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

तक्रारींनंतर समाजकल्याण विभागातील लिपीकाची बदली

नांदेड : समाज कल्याण विभागातील कनिष्ठ लिपीक आनंदा झंपलवाड यांची अखेर बदली करण्यात आली असून त्यांना पावडेवाडी नाका येथील शासकीय वसतिगृहात हलविण्या

आरटीओ तील जगदीश गुंगे यांच्या अवैध संपतीची चौकशी कधी?
नाशिक रिंगरोडच्या बदललेल्या ’अलाईनमेंट’ची तीन दिवसांत चौकशीमहसूलमंऋी बावनकुळे : बळजबरीने भूसंपादन नाहीजिल्हाधिकार्‍यांवरील आरोपांची मुख्य सचिवांद्वारे चौकशी
राम मंदिर देणगी प्रकरणी तात्काळ सुनावणी सर्वोच्च नकार

नांदेड : समाज कल्याण विभागातील कनिष्ठ लिपीक आनंदा झंपलवाड यांची अखेर बदली करण्यात आली असून त्यांना पावडेवाडी नाका येथील शासकीय वसतिगृहात हलविण्यात आले आहे. विविध तक्रारींची दखल घेत सहाय्यक आयुक्त शिवानंद मिनगिरे यांनी ही प्रशासकीय कारवाई केल्याची माहिती समोर आली आहे.
समाज कल्याण विभागाच्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सहाय्य दिले जाते. मात्र, या योजनेतील लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या प्रस्तावांमध्ये अनावश्यक अडथळे निर्माण केल्याच्या तक्रारी झंपलवाड यांच्याविरुद्ध सातत्याने होत होत्या. अनेक विद्यार्थ्यांना कागदपत्रांच्या नावाखाली वारंवार हेलपाटे मारावे लागत असल्याची नाराजीही व्यक्त करण्यात आली होती. याशिवाय, झंपलवाड हे यापूर्वी मुखेड येथे कार्यरत असताना एका विद्यार्थिनीशी गैरवर्तन केल्याचा आरोप झाला होता. त्या प्रकरणातही त्यांच्यावर कारवाई झाल्याची चर्चा विभागात होती. त्यामुळे त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत आधीपासूनच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत होते. दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्त्या रेखा ढवळे, शितल भवरे आणि कावेरी ढगे यांनी झंपलवाड यांच्या विरोधात लेखी तक्रारी सादर केल्या होत्या. विद्यार्थ्यांची कामे रखडविणे, नागरिकांशी अयोग्य वर्तन करणे आणि योजनांच्या अंमलबजावणीत अडथळे निर्माण करणे, असे आरोप तक्रारीत करण्यात आले होते. या तक्रारींची गंभीर दखल घेत सहाय्यक आयुक्त शिवानंद मिनगिरे यांनी संबंधित प्रकरणाची चौकशी करून झंपलवाड यांची तत्काळ बदली करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे विभागातील लाभार्थी विद्यार्थी व पालकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. समाज कल्याण विभागातील योजनांचा लाभ पात्र विद्यार्थ्यांपर्यंत वेळेत आणि पारदर्शक पद्धतीने पोहोचणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या तक्रारींवर तातडीने कारवाई होणे गरजेचे असल्याची प्रतिक्रिया नागरिकांतून व्यक्त होत आहे. प्रशासनाने यापुढेही शिस्तभंग आणि गैरवर्तनाच्या प्रकरणांवर कठोर भूमिका घ्यावी, अशी मागणी होत आहे.

COMMENTS