डिझेल दरवाढीचा एसटीला फटका; ‘लालपरी’च्या भाडेवाढीचे संकेतइंधन खर्चामुळे महामंडळावर वार्षिक 124 कोटींचा अतिरिक्त भार

मुंबई : वाढत्या इंधन दरांमुळे राज्य परिवहन महामंडळाची आर्थिक घडी विस्कटण्याची चिन्हे दिसू लागली असून, याचा थेट परिणाम एसटीच्या प्रवासी भाड्यावर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यातील लाखो प्रवाशांची जीवनवाहिनी मानल्या जाणार्‍या ‘लालपरी’चा प्रवास भविष्यात महागू शकतो, असे संकेत परिवहन विभागाकडून देण्यात आले आहेत. डिझेलच्या दरवाढीमुळे महामंडळाच्या खर्चात मोठी वाढ झाल्याने मंत्रालयात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत एसटी महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
बैठकीला महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी इंधन दरवाढीमुळे महामंडळावर पडणार्‍या आर्थिक ताणाची माहिती सादर करण्यात आली. काही दिवसांपूर्वी प्रतिलिटर 88 रुपयांच्या आसपास असलेला डिझेलचा दर आता 91 रुपयांपेक्षा अधिक झाला आहे. एसटी महामंडळाला दररोज सुमारे 10 लाख 87 हजार लिटर डिझेलची आवश्यकता भासते. त्यामुळे दररोज जवळपास 33 लाख रुपयांचा अतिरिक्त खर्च महामंडळाला सहन करावा लागत असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. या वाढीचा परिणाम मासिक पातळीवर सुमारे 10 कोटी रुपयांपर्यंत, तर वार्षिक स्तरावर तब्बल 124 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. आधीच तोट्यात असलेल्या एसटी महामंडळासाठी ही परिस्थिती अधिक गंभीर मानली जात आहे. एप्रिल 2026 या एका महिन्यातच महामंडळाला सुमारे 76 कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागल्याची माहितीही बैठकीत देण्यात आली. वाढत्या इंधन खर्चामुळे सेवा सुरळीत चालविणे कठीण होत असल्याने भविष्यात भाडेवाढ अपरिहार्य ठरू शकते, असे मत अधिकार्‍यांनी व्यक्त केले.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मात्र तातडीने भाडेवाढ लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. सर्वसामान्य प्रवाशांच्या हिताचा विचार करून शासन संयमाने निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. इंधन दरवाढीच्या पार्श्‍वभूमीवर तयार करण्यात येणारा भाडेवाढ प्रस्ताव प्रथम राज्य परिवहन प्राधिकरणाकडे मंजुरीसाठी पाठविला जाणार आहे. संबंधित प्राधिकरणाची मान्यता मिळाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी नमूद केले. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी, कामगार, शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिक मोठ्या प्रमाणावर एसटी सेवेवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे भाडेवाढीचा थेट परिणाम जनतेच्या दैनंदिन खर्चावर होण्याची शक्यता आहे. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने पर्यायी उपाययोजनांवर भर देण्यास सुरुवात केली आहे. इंधन बचत, विद्युत बसांचा वापर वाढविणे, अंतर्गत खर्चावर नियंत्रण ठेवणे, तसेच महसूल वाढीसाठी नवीन पर्याय शोधणे यावर भर दिला जात असल्याचे सांगण्यात आले. याशिवाय, अनधिकृत प्रवासी वाहतुकीवरही शासनाकडून कारवाईची तयारी सुरू असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. काही खासगी वाहतूक सेवा नियमांचे उल्लंघन करून प्रवासी वाहतूक करत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अशा सेवांवर कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे परिवहन विभागाने स्पष्ट केले.