जागतिक ऊर्जासंकट आणि युद्ध !

आजमितीस जगासमोर उभे ठाकलेले ऊर्जासंकट हे मानवनिर्मित आहे. कारण अमेरिका-इस्त्राईल या देशांनी इराणविरोधात पुकारलेल्या युद्धामुळे निर्माण झालेले ऊर्जासंकट असून, त्वरित युद्ध थांबवण्याची खरी गरज आहे. मात्र अमेरिकेची महत्वाकांक्षा आणि इराणची शरण न येण्याची भूमिका यामुळे हा संघर्ष वाढतच चालल्याचे दिसून येत आहे. मात्र चर्चा सुरू असून यातून लवकरच मार्ग निघेल अशी अपेक्षा आहे.
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष हा केवळ दोन देशांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही; तो आता जागतिक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षेपासून ते सामरिक स्थैर्यापर्यंत अनेक स्तरांवर परिणाम घडवू लागला आहे. अमेरिकेने इराणसमोर युद्ध थांबवण्यासाठी घातलेल्या कथित अटी, ट्रम्प यांची आक्रमक भूमिका, होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील नाकेबंदी आणि त्याला इराणकडून मिळालेल्या तीव्र प्रत्युत्तरामुळे जग नव्या संघर्षाच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. अमेरिका युद्धविरामासाठी पाच प्रमुख अटी पुढे ठेवत आहे. त्यात इराणने संवर्धित युरेनियम अमेरिकेकडे सुपूर्द करणे, अणुऊर्जा कार्यक्रमावर कठोर निर्बंध स्वीकारणे, परकीय मालमत्तेवरील सवलती मर्यादित ठेवणे आणि प्रादेशिक संघर्ष चर्चेद्वारे सोडवणे यांचा समावेश आहे. या अटी अधिकृतरीत्या मान्य झालेल्या नसल्या, तरी त्या अमेरिकेच्या धोरणाची दिशा स्पष्ट करतात. अमेरिका इराणला केवळ लष्करीदृष्ट्या नव्हे, तर आर्थिक आणि राजनैतिक पातळीवरही दबावाखाली आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकेची भूमिका अधिक आक्रमक आणि व्यवहारवादी दिसते. ट्रम्प यांनी इराणचा अणुकार्यक्रम कायमचा बंद करण्याऐवजी तो 20 वर्षांसाठी स्थगित करण्याची सूचना करून एक प्रकारचा तडजोडीचा सूर लावला आहे. परंतु त्याचवेळी इराणचा वेळ संपत चालला आहे असा इशारा देत त्यांनी दबावतंत्र कायम ठेवले आहे. ही भूमिका अमेरिकेच्या पारंपरिक परराष्ट्र धोरणापेक्षा वेगळी आहे. कारण ट्रम्प यांचे धोरण हे दबाव आणा आणि करार करा या तत्त्वावर आधारित दिसते. दुसरीकडे, इराणनेही आता आपली भूमिका अधिक स्पष्ट आणि आक्रमक केली आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील नाकेबंदी उठवण्याची मागणी करताना इराणने ओमानचा समुद्र अमेरिकन सैन्यासाठी स्मशानभूमी बनवण्याची धमकी दिली आहे. इराणच्या आयआरजीसीचे माजी कमांडर मोहसेन रझाई यांचे वक्तव्य हे केवळ भावनिक प्रतिक्रिया नसून, त्यामागे सामरिक संदेश दडलेला आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वात महत्त्वाची तेलवाहतूक मार्गांपैकी एक मानली जाते. जागतिक तेलपुरवठ्याचा मोठा हिस्सा या मार्गातून जातो. त्यामुळे येथे कोणतीही लष्करी चकमक किंवा नाकेबंदी झाली, तर त्याचा परिणाम थेट जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. भारतासारख्या ऊर्जा आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांसाठी ही परिस्थिती अधिक चिंताजनक आहे. गेल्या काही दिवसांत 15 एलपीजी जहाजे होर्मुझ सामुद्रधुनी ओलांडून भारतात दाखल झाली आहेत, ही बाब दिलासादायक असली तरी भविष्यातील धोके कायम आहेत. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भारताने जलवाहतूक रोखणे अस्वीकार्य असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले आहे. भारताची भूमिका संतुलित आहे. एका बाजूला अमेरिका हा महत्त्वाचा रणनीतिक भागीदार आहे, तर दुसर्‍या बाजूला इराण भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी आणि चाबहार बंदरासारख्या प्रकल्पांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा देश आहे. त्यामुळे भारताला या संघर्षात सावध मुत्सद्देगिरी करावी लागणार आहे. या संघर्षाचे आणखी एक गंभीर स्वरूप म्हणजे त्याचे प्रादेशिक विस्ताराकडे झुकणे. यूएईच्या बरका अणुऊर्जा प्रकल्पावर झालेला ड्रोन हल्ला ही अत्यंत धोकादायक घडामोड मानली जाते. प्राथमिक तपासात इराणचा हात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात असला, तरी यामुळे आखाती देशांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढली आहे. जर हा संघर्ष आखातातील इतर देशांपर्यंत पोहोचला, तर संपूर्ण मध्यपूर्व अस्थिरतेच्या खाईत जाऊ शकते. लेबनॉनमध्ये सुरू असलेले इस्रायली हल्लेही या व्यापक संघर्षाचाच भाग बनत आहेत. युद्धविराम लागू असतानाही इस्रायलने दक्षिण लेबनॉनमध्ये हल्ले सुरू ठेवले आहेत. हजारो लोकांचे विस्थापन होत आहे. यामुळे इराण समर्थित गट आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता वाढली आहे. अमेरिकेने सर्व आघाड्यांवरील युद्ध चर्चेतून सोडवावे अशी भूमिका घेतली असली, तरी प्रत्यक्षात त्या दिशेने ठोस प्रगती होताना दिसत नाही. या सर्व घटनांमध्ये सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जागतिक शक्तिसंतुलनाचा बदलता चेहरा. अमेरिका अजूनही जगातील सर्वात प्रभावशाली महासत्ता असली, तरी इराणसारखे देश आता थेट आव्हान देण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर जागतिक व्यवस्थेत निर्माण झालेल्या अस्थिरतेचा परिणाम मध्यपूर्वेवरही होताना दिसतो. चीन, रशिया आणि इराण यांच्यात वाढणारी जवळीक अमेरिकेसाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. अमेरिकेच्या अटींकडे पाहिले, तर त्या इराणला पूर्णतः नियंत्रणाखाली आणण्याच्या उद्देशाने मांडल्या गेल्याचे दिसते. परंतु इतिहास सांगतो की, बाह्य दबावाखाली इराणने कधीही सहज माघार घेतलेली नाही. 1979 च्या इस्लामिक क्रांतीपासून आजपर्यंत इराणने निर्बंध, आर्थिक संकटे आणि लष्करी दबाव सहन केला आहे; पण आपल्या सार्वभौम भूमिकेपासून फारसे विचलित झालेले नाही. त्यामुळे केवळ धमक्या आणि निर्बंधांमुळे इराण झुकेल, अशी अपेक्षा वास्तववादी ठरणार नाही. युद्धाचा पर्याय कोणत्याही बाजूस परवडणारा नाही. अमेरिकेसाठी हा संघर्ष आर्थिकदृष्ट्या महागडा आणि राजकीयदृष्ट्या धोकादायक ठरू शकतो. इराणसाठी तो अस्तित्वाचा प्रश्‍न निर्माण करू शकतो. परंतु सर्वाधिक नुकसान सामान्य नागरिकांचे होणार आहे. तेलाच्या किमती वाढल्यास जगभर महागाई वाढेल, पुरवठा साखळी विस्कळीत होईल आणि विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर त्याचा गंभीर परिणाम होईल. आज गरज आहे ती आक्रमक वक्तव्यांपेक्षा वास्तववादी संवादाची. अमेरिका आणि इराण यांनी परस्पर अविश्‍वासाचा दुष्चक्र मोडून काढणे आवश्यक आहे. युद्धाची भाषा जितकी तीव्र होईल, तितकी शांततेची शक्यता कमी होत जाईल. मध्यपूर्वेतील संघर्षाचा इतिहास पाहिला, तर प्रत्येक युद्धाने नव्या समस्या निर्माण केल्या आहेत.