पंतप्रधानांविरूद्ध काँगे्रसची विशेषाधिकार भंगाची नोटीस; विरोधी पक्षांच्या खासदारांच्या मतांवर टिप्पणी करणे नियमाविरोधात

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने नारी शक्ती वंदन कायद्यासह तीन विधेयक घटनादुरूस्ती करण्यासाठी तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावले होते. या अधिवेशनात नारी शक्ती वंदन कायदा मंजूर होऊ शकला नाही. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित करत विरोधकांचा समाचार घेतला होता. याच विरोधात काँगे्रसने आक्षेप घेत पंतप्रधान मोदींविरूद्ध विशेषाधिकार भंगाची नोटीस लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पाठवली आहे.
यासंदर्भात सविस्तर माहिती अशी की, काँग्रेस पक्षाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात लोकसभेत विशेषाधिकार भंगाची नोटीस देत राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवली आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र पाठवून ही मागणी केली आहे. वेणुगोपाल यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, पंतप्रधानांनी अलीकडेच राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात विरोधी पक्षांच्या खासदारांच्या भूमिकांवर आणि त्यांच्या हेतूंवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. हे विधान संसदीय नियमांच्या मर्यादेबाहेरचे असून, निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या अधिकारांवर गदा आणणारे आहे. 18 एप्रिल रोजी दूरचित्रवाणीवर प्रसारित झालेल्या सुमारे अर्ध्या तासाच्या भाषणात पंतप्रधानांनी महिला आरक्षण विधेयकाबाबत विरोधकांवर तीव्र टीका केली होती. विरोधी पक्षांनी हे विधेयक अडवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करताना, त्यांच्या मतदानाच्या पद्धतीवरही त्यांनी अप्रत्यक्ष प्रश्‍न उपस्थित केल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. काँग्रेसच्या मते, अशा प्रकारच्या टिप्पणींमुळे खासदारांच्या स्वायत्ततेवर परिणाम होतो. संसद ही लोकशाहीची सर्वोच्च संस्था असून, तिच्या सदस्यांच्या निर्णयांमागील हेतूंवर सार्वजनिकरित्या प्रश्‍न उपस्थित करणे अयोग्य ठरते, असे वेणुगोपाल यांनी पत्रात नमूद केले आहे. काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते जयराम रमेश यांनीही पंतप्रधानांच्या भाषणावर टीका केली आहे. त्यांनी म्हटले की, राष्ट्राला उद्देशून केलेले भाषण हे सामान्यतः एकात्मता आणि विश्‍वास निर्माण करण्यासाठी असते; मात्र यावेळी ते राजकीय टीकेचे व्यासपीठ बनले. त्यांच्या मते, भाषणात काँग्रेसवर अनेकदा निशाणा साधण्यात आला, जे पंतप्रधानपदाच्या प्रतिष्ठेला साजेसे नाही. संसदेतील सदस्यांना निर्भयपणे काम करता यावे यासाठी काही विशेष अधिकार देण्यात आलेले असतात. या अधिकारांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप किंवा बाधा निर्माण झाली, तर त्याला विशेषाधिकार भंग मानले जाते. अशा परिस्थितीत संबंधित प्रकरण सभागृहात मांडून चौकशी आणि कारवाईची मागणी केली जाऊ शकते. या नोटीसमुळे संसद आणि राजकारणात नव्या वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता असून, पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

नियम 222 अंतर्गत कारवाईची मागणी
वेणुगोपाल यांनी लोकसभेच्या नियम 222 अंतर्गत ही नोटीस सादर केली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी ते विशेषाधिकार समितीकडे पाठवावे आणि आवश्यक ती कारवाई करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, खासदारांच्या मतांवर किंवा त्यांच्या वर्तनावर कोणत्याही व्यक्तीने-अगदी पंतप्रधानांनीही-सार्वजनिक भाष्य करणे हे सभागृहाच्या अधिकारांचे उल्लंघन ठरू शकते.