बीड: तांदळवाडी घाट ग्रामपंचायत अंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGS) तसेच विविध विकासकामांमध्ये कथित अनियमितता व शासकीय निधीच्या

बीड: तांदळवाडी घाट ग्रामपंचायत अंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGS) तसेच विविध विकासकामांमध्ये कथित अनियमितता व शासकीय निधीच्या गैरवापराच्या आरोपावरून सुरू असलेल्या वादाला आता वेग आला आहे. या प्रकरणाची वरिष्ठ पातळीवर स्वतंत्र व निष्पक्ष पुनर्चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी ऑल इंडिया पँथर सेनेचे महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता तथा बीड जिल्हाध्यक्ष नितीन सोनवणे यांनी केली आहे. ग्रामपंचायत अंतर्गत करण्यात आलेल्या नऊ रस्त्यांच्या कामांबाबत तक्रारी दाखल करण्यात आल्या असून, या कामांशी संबंधित जिओ-टॅग छायाचित्रे, व्हिडिओ, शासकीय कागदपत्रे व इतर पुरावे उपलब्ध असल्याचा दावा सोनवणे यांनी केला आहे. प्रत्यक्ष कामाची स्थिती आणि शासकीय नोंदी यामध्ये तफावत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. यापूर्वी पंचायत समिती स्तरावर चौकशी समिती नेमण्यात आली होती; मात्र या समितीचा अहवाल वस्तुस्थितीशी सुसंगत नसल्याचा आक्षेप तक्रारदारांनी घेतला आहे. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकार्यांच्या माध्यमातून पुन्हा चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, 31 जुलै 2026 रोजी उपलब्ध पुरावे व कागदपत्रांसह महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्राताई अजितदादा पवार यांची भेट घेऊन संपूर्ण प्रकरणाची माहिती दिल्याचे नितीन सोनवणे यांनी सांगितले. चुकीचे काम करणार्यांना पाठीशी घातले जाणार नाही, अशी ग्वाही पालकमंत्र्यांकडून मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला. निधीचा अपव्यय झाल्यास जबाबदारी निश्चित करा प्रत्यक्ष काम न करता शासकीय निधीची बिले अदा करण्यात आल्याचा आरोप करत, तांदळवाडी घाट ग्रामपंचायतीतील सर्व देयकांची तातडीने तपासणी करावी. नियमबाह्य देयके थांबवून चौकशीत दोषी आढळणार्या व्यक्ती, अधिकारी व संबंधित घटकांवर प्रशासकीय तसेच फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी सोनवणे यांनी केली आहे. तसेच शासकीय निधीचा गैरवापर झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास शासनाचे झालेले आर्थिक नुकसान संबंधितांकडून वसूल करण्यात यावे, अशीही मागणी त्यांनी केली. ‘लढा व्यक्तीविरोधात नाही, जनतेच्या पैशांच्या संरक्षणासाठी’ हा संघर्ष कोणत्याही व्यक्तीविरोधात नसून शासनाचा निधी पारदर्शकपणे आणि जनहितासाठी खर्च व्हावा, यासाठी असल्याचे नितीन सोनवणे यांनी स्पष्ट केले. प्रशासनाने या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन चौकशी अहवाल सार्वजनिक करावा व दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अन्यथा लोकशाही मार्गाने आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. दरम्यान, या आरोपांवर प्रशासनाची भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नसून, कथित गैरव्यवहाराची निष्पक्ष चौकशी होणार का आणि शासकीय निधीच्या वापराचा हिशेब जनतेसमोर कधी येणार, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.

COMMENTS