मी म्हणेल तोच कायदा; तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाटील यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आरोप

बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाटील यांच्या कार्यकाळातील विविध निर्णय आणि कारभारावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून, प्रशासनातील अनेक कर्मचारी त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत नाराजी व्यक्त करत असल्याची चर्चा सुरू आहे. मी म्हणेल तोच कायदा या पद्धतीने कारभार चालवून नागरी सेवा अधिनियम धाब्यावर बसवण्यात आल्याचा आरोप काही कर्मचारी वर्गातून होत आहे.
माहितीनुसार, जिल्हा परिषदेमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी (उएज) म्हणून कार्यरत असताना शिक्षण विभागातील काही कर्मचार्‍यांवर कोणतीही पूर्वसूचना, नोटीस किंवा सविस्तर चौकशी न करता थेट निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकारी म्हणून बीडमध्ये कार्यरत असताना महसूल विभागातील कोतवाल, शिपाई, लिपिक, तलाठी, अव्वल कारकून, मंडळ अधिकारी अशा जवळपास 20 ते 25 कर्मचार्‍यांवरही अशाच प्रकारच्या कारवाया झाल्याची चर्चा आहे. कर्मचारी वर्गामध्ये अशीही चर्चा सुरू आहे की, काही कर्मचार्‍यांना पुन्हा सेवेत घेण्यासाठी मोठ्या आर्थिक मागण्या करण्यात आल्याचे आरोप आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र विशेष तपास पथक (डखढ) मार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणी आता पुढे येत आहे. याशिवाय, कार्यालयात जीन्स पॅन्ट घालून आल्याच्या कारणावरून एका कर्मचार्‍याला कथितपणे शिवीगाळ करण्यात आल्याचाही आरोप समोर येत आहे. त्यामुळे तत्कालीन प्रशासनातील वर्तणूक, शिस्तभंग कारवाया आणि अधिकारांचा वापर यावर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. दरम्यान, या सर्व आरोपांबाबत संबंधितांकडून अधिकृत भूमिका समोर आलेली नसून, सत्यता पडताळण्यासाठी सखोल चौकशीची आवश्यकता असल्याचे कर्मचारी वर्गातून बोलले जात आहे.