अपवादात्मक स्थितीत ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येते: मराठा आरक्षणाच्या बाजूने राज्य सरकारने मांडली मुंबई उच्च न्यायालयात बाजू

मुंबई : मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये देण्यात आलेल्या १० टक्के स्वतंत्र आरक्षणाच्या वैधतेसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत राज्य सरकारने आपली बाजू ठामपणे मांडली. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या अत्यंत मागास परिस्थिती सिद्ध झाल्यास आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा अपवादात्मक परिस्थितीत ओलांडता येते, असा युक्तिवाद सरकारच्या वतीने करण्यात आला.

मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ तसेच त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उच्च न्यायालयात सविस्तर सुनावणी सुरू आहे. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या पूर्णपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होत आहे.

राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयात युक्तिवाद करताना मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक स्थितीच्या अभ्यासाचा ऐतिहासिक संदर्भ मांडण्यात आला. १९५६ ते २०१८ या कालावधीत स्थापन झालेल्या मागासवर्ग आयोगांनी मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा व्यापक आणि शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास केला नव्हता, असा दावा सरकारने केला. निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाने प्रथमच विविध निकषांच्या आधारे व्यापक सर्वेक्षण केले. या अभ्यासाच्या आधारे मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे आयोगाने नमूद करून आरक्षणाची शिफारस केली होती, असा मुद्दा सरकारने न्यायालयासमोर मांडला.

यापूर्वी देण्यात आलेले मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करताना गायकवाड आयोगाच्या अभ्यासपद्धतीतील काही त्रुटींचा उल्लेख केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली नव्याने राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाने यापूर्वी निदर्शनास आलेल्या त्रुटी दूर करून अधिक व्यापक आणि तुलनात्मक पद्धतीने माहिती संकलित केली. मराठा समाजाची सध्याची सामाजिक व शैक्षणिक स्थिती, तसेच त्याच्या मागासलेपणाशी संबंधित विविध बाबींचा अभ्यास करण्यात आल्याचे सरकारने न्यायालयात सांगितले. मराठा समाज पूर्वीच्या काळात मागास वर्गात समाविष्ट होता, या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीचाही शुक्रे आयोगाने विचार केल्याचे सरकारने नमूद केले. उपलब्ध आकडेवारी आणि सर्वेक्षणाच्या आधारे समाजाच्या मागासलेपणाचे समर्थन करण्यात आले असून त्याच आधारावर १० टक्के स्वतंत्र आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली, असे सरकारकडून सांगण्यात आले.

५० टक्क्यांची मर्यादा हा अंतिम अडसर नाही

आरक्षणाच्या एकूण ५० टक्के मर्यादेचा मुद्दाही सुनावणीदरम्यान महत्त्वाचा ठरला. अपवादात्मक आणि विशेष परिस्थिती सिद्ध झाल्यास ही मर्यादा ओलांडण्यास घटनात्मक चौकटीत वाव असल्याचा युक्तिवाद राज्य सरकारने केला. यासाठी सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या १० टक्के आरक्षणाचा संदर्भ दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आरक्षणाची निर्धारित मर्यादा ओलांडण्याच्या घटनात्मक तरतुदींना काही परिस्थितीत मान्यता मिळाल्याचे सरकारने निदर्शनास आणून दिले. मराठा समाजाची सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाची स्थिती ही विशेष आणि अपवादात्मक असल्याचे आयोगाच्या निष्कर्षांतून स्पष्ट होते. त्यामुळे या समाजाला देण्यात आलेले १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण घटनात्मक तरतुदींशी सुसंगत असल्याचा दावा सरकारने केला.