मराठा आरक्षणासंदर्भात कक्ष स्थापन करणार; मंत्री विखे-पाटील यांची घोषणा

न्या. शिंदे समितीला ३० जून २०२७ पर्यंत मुदतवाढ

मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात विशेष कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. आरक्षणासंदर्भातील नोंदी शोधणे, कुणबी जात प्रमाणपत्र, जात पडताळणी प्रमाणपत्र आदींबाबत नागरिकांना सहाय्य करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये हेल्पलाईन क्रमांक सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच प्रमाणपत्रासंदर्भातील अडचणी दूर करण्यासाठी मंत्रालयातील कार्यालयात ९३२६५६२८१५ हा हेल्पलाईन क्रमांक सुरू करण्यात आला असून कार्यालयीन वेळेत या क्रमांकावर संपर्क साधता येईल, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली.

मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक नुकतीच मंत्रालयात मंत्री विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या बैठकीला उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील, आमदार प्रसाद लाड आदी मान्यवर उपस्थित होते.

मंत्री विखे-पाटील म्हणाले की, मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नासदर्भात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता निर्धारित वेळेत करण्यासाठी सर्व विभागांनी प्रशासकीय स्तरावर समन्वयाने कार्यवाही सुरू करावी. कामात हलजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर वेळप्रसंगी कारवाई करण्यात येईल. न्यायमूर्ती शिंदे समितीने शोधलेल्या नोंदी आणि समितीच्या स्थापनेनंतर झालेल्या १३ लाख दाखल्यांचे वितरण; तसेच समिती स्थापन होण्यापूर्वी झालेले कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप याची माहिती जिल्हा व तालुका स्तरावर तातडीने संकलित करावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्तांनी दाखले वितरित करण्यासाठी तयार केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पुढील तीन महिन्यांमध्ये गृहभेटी, विशेष शिबिरे आयोजित करून याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर निश्चित करावी आणि या कामाचा आढावा दर आठवड्याला घेण्यात यावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

न्या. शिंदे समितीला मुदतवाढ: जात पडताळणी प्रमाणपत्र वितरित करण्याबाबत दर १५ दिवसांनी विभागीय आयुक्त आढावा घेतील. आंदोलनादरम्यान मृत्यूमुखी पडलेल्या आंदोलकांच्या वारसांना अर्थसहाय्य देण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी, अशा सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. न्यायमूर्ती शिंदे समितीला ३० जून २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळ उपसमितीने घेतला असून, ‘सारथी’ संस्थेमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संस्थेचे बळकटीकरण करण्यावरही बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.