राजधानीतील आग: आज आणि व्यवस्थेच्या ज्वाला!

नवी दिल्ली : देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीतील मालवीय नगर येथील एका सहा मजली इमारतीत लागलेल्या भीषण आगीत २१ जणांचा मृत्यू झाला. अनेक जण गंभीर जखमी आहेत. मृतांमध्ये परदेशी नागरिकांचाही समावेश आहे. काही मिनिटांत जिवंत माणसांचे मृतदेह झाले, अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले आणि देशाच्या राजधानीत पुन्हा एकदा प्रशासनाच्या दाव्यांची राख उडाली. ही केवळ आग नव्हती; ती व्यवस्थेच्या निष्काळजीपणाची, भ्रष्टाचाराची आणि बेफिकीरीची ज्वाला होती. प्रश्न असा आहे की, प्रत्येक दुर्घटनेनंतर चौकशी समित्या बसवण्याचे नाटक किती दिवस चालणार? प्रत्येक वेळी दोषींवर कारवाई होईल हेच वाक्य ऐकायचे आणि काही दिवसांनी सर्व काही विसरून जायचे का? माणसांचे जीव इतके स्वस्त झाले आहेत का की त्यांची किंमत केवळ सरकारी निवेदनापुरतीच उरली आहे?

देशाच्या राजधानीत, प्रशासनाच्या नाकाखाली, एक सहा मजली इमारत आगीच्या विळख्यात सापडते आणि दोन डझन लोकांचा बळी जातो. मग प्रश्न उभा राहतो की अग्निसुरक्षेची यंत्रणा नेमकी करते तरी काय? त्या इमारतीकडे अग्निशमन परवाना होता का? आपत्कालीन बाहेर पडण्याचे मार्ग कार्यरत होते का? तळघरात कोणत्या नियमांनुसार व्यावसायिक उपक्रम चालवले जात होते? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जर ‘नाही’ अशी असतील, तर जबाबदार कोण? भारतामध्ये आग लागण्याच्या घटना नवीन नाहीत. प्रत्येक वर्षी हॉटेल्स, रुग्णालये, व्यापारी संकुले, कोचिंग क्लासेस, कारखाने आणि निवासी इमारतींमध्ये आग लागून शेकडो लोक मृत्युमुखी पडतात. तरीही व्यवस्था जागी होत नाही. कारण दुर्घटना घडल्यानंतर काही दिवस माध्यमांमध्ये चर्चा होते, राजकीय प्रतिक्रिया येतात, मदतीच्या घोषणा होतात आणि नंतर सर्व काही पूर्ववत होते. बदल मात्र काहीच होत नाही.

दिल्लीतील या घटनेने पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे की नियम हे केवळ कागदावर आहेत. प्रत्यक्षात मात्र अनेक इमारतींमध्ये सुरक्षेची यंत्रणा अस्तित्वातच नसते. अग्निरोधक साधने निकामी असतात, आपत्कालीन मार्ग बंद असतात, क्षमतेपेक्षा जास्त लोकांना प्रवेश दिला जातो आणि प्रशासन डोळेझाक करत राहते. कारण नियमांचे उल्लंघन आणि त्यावर पडदा टाकण्याची सवयच व्यवस्थेला लागली आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे या दुर्घटनेत परदेशी नागरिकांचाही मृत्यू झाला आहे. देशाच्या राजधानीत आलेल्या पाहुण्यांना सुरक्षित वातावरण देण्याची जबाबदारी कोणाची? जगभरात भारत वेगाने प्रगती करत असल्याचे चित्र उभे केले जाते. पण जेव्हा अशा घटना घडतात, तेव्हा त्या केवळ जीव घेत नाहीत; त्या देशाच्या प्रतिमेलाही मोठा धक्का देतात. घटनेनंतर वरिष्ठ अधिकारी, मंत्री आणि राजकीय नेते दुःख व्यक्त करतात. पण जनतेचा प्रश्न वेगळा आहे. दुःख व्यक्त करणे पुरेसे आहे का? दुर्घटना घडण्यापूर्वी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना का केल्या जात नाहीत? प्रत्येक दुर्घटनेनंतर चौकशीचा आदेश देणे म्हणजे जबाबदारी पार पडली असे समजायचे का?

खरे तर या दुर्घटनांचे मूळ भ्रष्ट आणि निष्क्रिय यंत्रणेत आहे. इमारतींची तपासणी करणाऱ्या संस्था किती प्रभावी आहेत? नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या मालकांवर किती वेळा कठोर कारवाई झाली आहे? किती अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले गेले आहे? या प्रश्नांची उत्तरे शोधली तर चित्र भयावह दिसेल. अनेकदा दोषींना राजकीय किंवा आर्थिक पाठबळ मिळते आणि चौकशी अहवाल फाईल्सच्या ढिगाऱ्यात गाडले जातात. मृतांच्या कुटुंबीयांसाठी ही केवळ बातमी नाही. त्यांच्यासाठी हा आयुष्यभराचा आघात आहे. घरातील कमावती व्यक्ती गमावलेली आहे, कुटुंब उद्ध्वस्त झाले आहे. सरकार आर्थिक मदत जाहीर करेल, पण पैशांनी माणसे परत येत नाहीत. जनतेला मदतीपेक्षा उत्तरदायित्व हवे आहे. दोषींना शिक्षा हवी आहे. निष्काळजी अधिकाऱ्यांवर कारवाई हवी आहे. याहून मोठा प्रश्न म्हणजे देशातील शहरांची वाढती अव्यवस्था. उंच इमारती उभ्या राहतात, व्यावसायिक प्रकल्प सुरू होतात, पण सुरक्षा व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष केले जाते. विकासाचा अर्थ केवळ काँक्रीटच्या इमारती नसतो; विकासाचा अर्थ सुरक्षित जीवनमान असतो. जर नागरिकांचे प्राणच सुरक्षित नसतील, तर विकासाच्या घोषणांना काही अर्थ उरत नाही.

मालवीय नगरची आग ही केवळ एका इमारतीची दुर्घटना नाही. ती संपूर्ण व्यवस्थेच्या अपयशाची जळती साक्ष आहे. ती सांगते की नियम बनवणे सोपे आहे, पण त्यांची अंमलबजावणी करणे कठीण आहे. ती दाखवते की अनेक ठिकाणी नफेखोरीला मानवी जीवांपेक्षा अधिक महत्त्व दिले जाते. ती आठवण करून देते की निष्काळजीपणाची किंमत सामान्य नागरिकांना जीव देऊन चुकवावी लागते. आज गरज आहे ती केवळ चौकशीची नाही, तर कठोर कृतीची. सर्व व्यावसायिक इमारतींचे विशेष सुरक्षा लेखापरीक्षण (Fire Audit) झाले पाहिजे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत. संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. अन्यथा काही दिवसांनी पुन्हा एखाद्या शहरात आग लागेल, पुन्हा निष्पाप लोक मरतील आणि पुन्हा त्याच प्रतिक्रिया ऐकायला मिळतील. दिल्लीतील या दुर्घटनेने एकच प्रश्न देशासमोर उभा केला आहे- आणखी किती मृतदेहांची वाट पाहिली जात आहे? प्रत्येक दुर्घटनेनंतर व्यवस्थेला जाग येते असे म्हटले जाते, पण प्रत्यक्षात ती कधीच जागी होत नाही. जर यानंतरही व्यवस्था बदलणार नसेल, तर उद्याचा बळी कोण असेल याची खात्री कोण देणार? जळालेली इमारत पुन्हा उभी राहू शकते; पण हरवलेले जीव परत येऊ शकत नाहीत. म्हणूनच ही वेळ केवळ शोक व्यक्त करण्याची नाही, तर व्यवस्थेला कठोर प्रश्न विचारण्याची आहे. कारण दुर्घटना ही अपघाताने घडत नाही; ती निष्काळजीपणा, भ्रष्टाचार आणि उत्तरदायित्वाच्या अभावातून जन्माला येते. आणि जोपर्यंत या व्यवस्थेची मानसिकता बदलत नाही, तोपर्यंत अशा आगी विझतील, पण त्यामागची कारणे कायम धगधगत राहतील.