Category: दखल
ध्रुवीकरणाचे समाजकारण आणि राजकारण !
भारतीय समाजाची रचना ऐतिहासिकदृष्ट्या बहुस्तरीय आणि बहुजातीय राहिली आहे. जात, धर्म, प्रांत आणि भाषा या विविध ओळखींच्या छेदनबिंदूंवर राजकारण घडत आले [...]
टोलची टोलवाटोलवी !
देशातील टोल व्यवस्थेबाबतचा रोष दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. विशेषतः पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशीप (PPP) पद्धतीने उभारलेल्या महामार्गांवरील टोल नाक्या [...]
न्यायपालिकेतील विदारक आकडेवारी!
१३ फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत सादर केलेल्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की गेल्या दहा वर्षांत भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयाला विद्यमान न् [...]
चढ्ढा यांची मागणी संविधानातील तत्वांशी विसंगत !
“मतदारसंघात काम न करणाऱ्या खासदार-आमदारांना बरखास्त करण्याचा कायदा व्हावा”, खासदार राघव चढ्ढा यांनी केलेली ही मागणी प्रथमदर्शनी लोकशाही उत्तरदायित [...]
कामगार संघटनांच्या राष्ट्रव्यापी बंद निमित्त!
आज देशातील १० ट्रेड युनियन्सनी देशव्यापी संप पुकारला आहे.संघटीत क्षेत्रात या संपाचा परिणाम निश्चितच जाणवेल. ३० कोटी [...]
मुंबईत संघ शताब्दी, भाषण, प्रेक्षक आणि विवेक !
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी वर्षाच्या निमित्ताने मुंबईत आयोजित करण्यात आलेला कार्यक्रम आणि त्यातील सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे भाषण सध्या [...]
महायुतीचे अभिनंदन, पण,….!
राज्यातील १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समितींच्या निवडणुकांचे निकाल लागत असताना ग्रामीण राजकारणात महत्त्वाचा कल स्पष्ट होताना दिसतो. उपलब्ध आकडे [...]
‘एपस्टीन’ फाईल्स : व्यवस्थेचा नैतिक मृत्यू
दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगाने जे काही पाहिले, ते केवळ राष्ट्रांची पुनर्रचना नव्हती; तर एक नैतिक, राजकीय आणि संस्थात्मक आश्वासन होते. संयुक्त राष्ट्र [...]
टक्केवारीने हुरळलेले हे समजून घेणार का?
खरं तर भारत–अमेरिका ट्रेड टेरिफ ५० टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांवर आणल्यावर काही मंडळींनी ढोल-ताशे वाजवायला सुरुवात केली, हे पाहून आश्चर्य वाटत नाही—का [...]
न्यायपालिकेतील सामाजिक (अ)न्याय !
भारतीय लोकशाहीची तीन मुख्य स्तंभे—विधिमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका—यांपैकी न्यायपालिका ही संविधानाची अंतिम संरक्षक मानली जाते. न्याय देणे, मू [...]