बिनविरोधाचा आग्रह पारदर्शक नसतो!

    बारामती विधानसभा पोटनिवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी थेट मुख्यमंत्र्यांनीच काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांना दूरध्वनीवरून संपर्क साधला, अशी चर्चा माध्यमांमध्ये आली. ही पोटनिवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे युवा आमदार रोहित पवार यांनी देखील हर्षवर्धन सपकाळ यांची भेट घेतली. शिवाय राज्याच्या उपमुख्यमंत्री तथा बारामती मतदारसंघात पोटनिवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवार सुनेत्रा पवार यांनी देखील थेट संपर्क साधला. अर्थात, हर्षवर्धन सपकाळ यांनी याबाबत भूमिका मांडताना अजित दादा पवार यांच्या अपघातासंबंधात गुन्हा दाखल केला जात नाही, ही बाब अतिशय चिंताजनक असल्याचे सांगत महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकार ची घटना घडणं हेच मुळात भयावह असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. दरम्यान काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांशी थेट शरद पवार यांनी संपर्क केल्यामुळे या निवडणुकीतून काँग्रेस उमेदवाराची माघारी होण्याची शक्यता बळावली आहे.  काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांनी या संदर्भात आपली भूमिका आक्रमक आणि मुद्देसूद असल्याची जाणीव निश्चितपणे राज्यामध्ये करून दिली आहे. कोणत्याही मतदारसंघातील निवडणूक ही बिनविरोध करणं यासाठी राजकीय पक्षांनी हिरीरीने सहभाग घेणं, ही बाबच मुळात लोकशाही प्रक्रियेच्या विरोधात आहे. जनतेला आपला प्रतिनिधी निवडून देण्यासाठी, आपलं मतदान ज्या पक्षाला करायचे आहे, त्या पक्षाला मतदान करू देण्यासाठी निवडणूक होणे गरजेचे आहे.  जर देशातील राष्ट्रीय पक्ष यामधून माघार घेत असतील तर ही बाब आणखी चिंताजनक म्हणावी लागेल! सहानुभूती ही सर्व काळात असते. परंतु, सर्वसामान्य माणसाचं जीवन जेव्हा महापूर, वादळे, भूकंप यांनी ग्रस्त होतं तेव्हा त्या सर्वसामान्य माणसाचं पुनर्वसन करण्यासाठी जितकी सहानुभूतीची लाट असते तितकीच सहानुभूतीची लाट सत्तेच्या परिघात वर्षानुवर्ष राहणाऱ्या सत्ताधारी घराण्याविषयी असणं हे राज्यकर्ते आणि राजकीय नेते यांच्या पुरतं आपण समजू शकतो. परंतु, जी जनता कधीही सत्तेची लाभार्थी राहिली नाही तिचा आपला एक स्वतंत्र विचार असतो. अशाही मतदारांना त्यामध्ये सामील करून घेणं हे एक प्रकारे लोकशाहीच्या भावनेशी खेळ करणं आहे. लोकशाहीशी विसंगत असणाऱ्या बाबी खरे तर राज्यकर्ते आणि राजकीय नेते यांनी करू नये.  महाराष्ट्रात हे मात्र नेहमी आणि सर्रास घडताना दिसतं. कोणत्याही नेत्याच्या दुर्दैवी मृत्यूविषयी राज्याला निश्चितपणे सहानुभूती असते; याचा अर्थ समग्र निवडणुकीवरच त्याचा परिणाम व्हावा असं निश्चितच म्हणता येणार नाही. राज्यकर्ते आणि मतदार हे दोघेही आपापल्या ठिकाणी स्वायत्त आहेत आणि त्यांची स्वायत्तता टिकवणं हे लोकशाही व्यवस्थेतील प्रमुख लक्षण आहे. ते टिकवणं हे सर्व राजकीय पक्षांचं आणि राजकीय नेत्यांचे कर्तव्य आहे. महाराष्ट्रात दोन जागांवर होत असलेल्या पोटनिवडणुकीच्या संदर्भात निकाल जो काही येईल तो येऊ द्या;  पोटनिवडणुकीतील मतदानाच्या माध्यमातून आता पावेतो महाराष्ट्रात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने जे आरोप झाले, त्या आरोपातून काही प्रमाणात सत्ताधारी पक्षांना मोकळं होता आलं असतं!  या निवडणुकीमध्ये सर्व पक्षांची भूमिका बारामतीतील उमेदवार सुनेत्रा पवार यांच्या बाजूने आणि सहानुभूतीची असल्यामुळे लोकांचं मतदानही त्यांना मोठ्या प्रमाणात होण्याची शक्यता अधिक असेलच! अशावेळी विरोधातही उमेदवार असावा जेणेकरून मतदानाची प्रक्रिया ही पारदर्शी ठेवून लोकांचा लोकशाहीवरचा विश्वास वाढवण्यासाठी अधिक गरजेचे ठरेल किंवा राहील! ही काळजी विरोधातील आणि सत्तेतील सर्वच राजकीय पक्षांनी आणि त्यांच्या नेत्यांनी ही  घ्यायला हवी. सर्वसामान्य माणूस आजही वेगवेगळ्या संकटांना सामोरे जात असताना त्याच्या प्रश्नालाही सहानुभूतीनेच पाहावं. ते सोडवण्याची प्रक्रिया सत्ताधारी आणि विरोधी राजकीय पक्षांनी ही गतिमान करावी, अशी अपेक्षा सर्वसामान्य जनतेला असते. ती मतदानाच्या प्रक्रियेतही असू शकते. आपल्या भूमिका मांडण्याचं अधिकृत आणि हक्काचे ठिकाण म्हणून मतदानाकडे सर्वसामान्य मतदार आजही पाहतो, ही बाब प्रामुख्याने लक्षात घेणे गरजेचे आहे.