‘बारामती’ : पवार, फडणवीस आणि हाके!

    ‌ बारामती विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात केंद्रस्थानी आली आहे. बारामती हे केवळ एक मतदारसंघ नसून, राज्याच्या राजकीय इतिहासात आणि सत्तासमीकरणांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणारे क्षेत्र आहे. त्यामुळे येथे होणारी प्रत्येक निवडणूक, विशेषतः पोटनिवडणूक, ही व्यापक राजकीय परिणाम घडवून आणण्याची क्षमता ठेवते. अलीकडील काळात महाराष्ट्रात झालेल्या राजकीय घडामोडींमुळे परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे. पक्षफुटी, आघाड्यांमधील बदल आणि नव्या राजकीय समीकरणांमुळे बारामतीची पोटनिवडणूक अधिकच महत्त्वाची ठरली आहे. बारामतीतली पोटनिवडणूक सध्या राजकारणापेक्षा रंगमंचावरचा एखादा प्रयोग वाटू लागली आहे, ज्यात प्रत्येक पात्राला आपली भूमिका ठरलेली असल्याची जाणीव आहे, पण प्रेक्षकांना शेवट आधीच माहित आहे. राज्यातील व्यापक राजकीय समीकरणांवरही या पोटनिवडणुकीचा परिणाम होऊ शकतो. जर पारंपरिक बालेकिल्ल्यात बदल झाला, तर त्याचे दूरगामी परिणाम राज्याच्या सत्तासंतुलनावर दिसू शकतात. त्यामुळे सर्वच पक्ष या निवडणुकीकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहत आहेत.

एका बाजूला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सर्वांनी सहानुभूती दाखवावी, उमेदवार देऊ नये, हे आवाहन आहे. हे आवाहन इतकं हळवं आहे की ऐकणाऱ्याला क्षणभर राजकारणात मानवता शिल्लक आहे की काय असा भास होतो. पण त्याच वेळी दुसऱ्या बाजूला प्रा. लक्ष्मण हाके निवडणूक लढवण्याची घोषणा करतात. इथेच नाटकाला ट्विस्ट येतो. कारण चर्चा अशी की हाके यांना फडणवीस यांचा “वरदहस्त” आहे. म्हणजेच एका हाताने सहानुभूतीचा रुमाल दाखवायचा आणि दुसऱ्या हाताने निवडणुकीचा नगारा वाजवायचा, ही नवी राजकीय कला असावी.

    प्रा. हाके ओबीसी चळवळीचे नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळे त्यांची एंट्री ही सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली होते. पण बारामतीसारख्या पवार कुटुंबाच्या बालेकिल्ल्यात ही लढत उभी करणे म्हणजे सामाजिक चळवळ की राजकीय प्रयोग, हा प्रश्न उभा राहतो. कारण चळवळ आणि निवडणूक यांच्यातील सीमारेषा इथे फारच पातळ दिसते.

दरम्यान, काँग्रेसची भूमिका तर अजूनच रंगतदार आहे. “आम्ही उमेदवार देणार” अशी घोषणा करून ते उमेदवार देणार नाहीत, अशी शक्यता मतदारांना अधिक वाटते. त्यामुळे या निवडणुकीत उमेदवार देण्याआधीच मागे सरकतील की काय, अशी शंका निर्माण होते. तोंडदेखलं नाटक आणि प्रत्यक्ष कृती यातील अंतर इतकं वाढलं आहे की मतदारांना ही आता हे फंडे सरावाचे झाले आहेत.

या मतदारसंघात उमेदवारी करणाऱ्या सुनेत्रा पवार यांच्या उमेदवारीला सहानुभूतीचं कवच आहे. अजितदादा पवार यांच्या अकाली निधनामुळे निर्माण झालेली भावना अजून ताजी आहे. त्यामुळे “सहानुभूती” हा शब्द इथे राजकीय चलनासारखा वापरला जातोय. प्रश्न इतकाच की, ही सहानुभूती खरी आहे की फक्त निवडणुकीपुरती उधार घेतलेली भावना?

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर बारामतीची पोटनिवडणूक ही निवडणूक कमी आणि विरोधाभासांचा घटनात्मक जास्त वाटतो. एकीकडे सहानुभूतीची भाषा, दुसरीकडे गुप्त पाठबळ; एकीकडे उमेदवारी न देण्याचे आवाहन, तर दुसरीकडे नव्या उमेदवारांची घोषणा; आणि तिसरीकडे काँग्रेसचं “येऊ का जाऊ?” नाटक. मतदार मात्र या सगळ्या बाबींचा खरा समीक्षक आहे. जो घटनाक्रमांच्या प्रतिक्षेत बसला आहे, पण त्याला माहित आहे की हा प्रयोग कितीही नवीन वाटला तरी कथा जुनीच आहे.