तामिळनाडू का म्हणतोय – पेराडूम, वेल्लम !

    तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी महिला आरक्षणावरून केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रिया हाती घेण्यापूर्वी विरोधकांना तोंड देण्यासाठी आरक्षणाचा ‘शस्त्र’ म्हणून वापर करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला आहे. “केंद्र सरकारला महिलांसाठी आरक्षण लागू करण्याची चिंता नाही. जर त्यांची चिंता खरी असती, तर त्यांनी  लगेचच महिला आरक्षण लागू केले असते. तसे करण्याऐवजी, भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार विरोधकांना संपवण्यासाठी आणि लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रिया हाती घेण्यासाठी आरक्षणाचा शस्त्र म्हणून वापर करण्याचा विचार करत आहे,” असे त्यांनी म्हटले आहे.

“त्यामुळे, मतदारसंघ पुनर्रचनेचे कारण न देता महिला आरक्षण तात्काळ लागू केले पाहिजे,” असेही डीएमके अध्यक्षांनी पुढे म्हटले. प्रस्तावित मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रियेबद्दल चिंता व्यक्त करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, या प्रक्रियेमुळे तामिळनाडूवर परिणाम होईल हे लक्षात आल्यानंतर डीएमकेनेच राज्याच्या हक्कांसाठी पहिला आवाज उठवला होता. त्यांनी मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या मुद्द्यावरून आपले प्रतिस्पर्धी आणि एआयएडीएमके प्रमुख एडप्पाडी के. पलानीस्वामी यांच्यावरही हल्ला चढवला.

लोकसंख्येवर आधारित मतदारसंघ पुनर्रचनेचा मुद्दा उपस्थित करण्यासाठी द्रमुकने केलेल्या प्रयत्नांची आठवण करून देताना ते म्हणाले की, न्याय्य मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या मागणीसाठी संयुक्त कृती समितीच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक आणि मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावण्यात आली होती. यामध्ये २५ वर्षांसाठी मतदारसंघ पुनर्रचना गोठवून १९७१ च्या जनगणनेच्या लोकसंख्येवर आधारित ती कायम ठेवण्याची मागणी करण्यात आली होती.

“ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम यशस्वीपणे राबवले आहेत, त्यांना शिक्षा होऊ नये, असा आम्ही केंद्र सरकारला आग्रह केला होता,” असेही ते म्हणाले.

पक्षाने “तामिळनाडू पोराडूम, तामिळनाडू वेल्लम” (तामिळनाडू संघर्ष करेल, तामिळनाडू जिंकेल) ही घोषणा दिली आणि हीच द्रमुकची भूमिका आहे, असे ते म्हणाले.

“मात्र, भाजपच्या मागच्या दाराने प्रवेशासाठी मते मागणारे पलानीस्वामी आजपर्यंत मतदारसंघ पुनर्रचनेवर गप्प आहेत आणि हा तामिळनाडूच्या जनतेचा विश्वासघात आहे.”

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी मांडलेली भूमिका लोकसंख्येच्या आधारे डिलिमिटेशन केल्यास दक्षिणेकडील राज्यांवर अन्याय होईल. ही केवळ प्रादेशिक भावना नसून, संघराज्य व्यवस्थेतील समतोल राखण्याची एक महत्त्वाची चिंता आहे. या भूमिकेचे समर्थन करताना काही महत्त्वाचे मुद्दे विचारात घेणे आवश्यक आहे.

दक्षिणेकडील राज्यांनी गेल्या काही दशकांत लोकसंख्या नियंत्रणासाठी प्रभावी उपाययोजना केल्या आहेत. शिक्षण, आरोग्य आणि जनजागृती यांमुळे या राज्यांमध्ये लोकसंख्या वाढीचा दर तुलनेने कमी राहिला आहे. जर डिलिमिटेशन फक्त लोकसंख्येच्या आधारे झाले, तर लोकसंख्या नियंत्रणात यशस्वी ठरलेल्या राज्यांचे लोकप्रतिनिधित्व कमी होईल. यामुळे “चांगल्या कामगिरीसाठी शिक्षा” मिळाल्यासारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.

दुसरे म्हणजे, भारत हा एक संघराज्य देश आहे, जिथे विविध राज्यांना समान सन्मान आणि प्रतिनिधित्व मिळणे अपेक्षित आहे. जर काही राज्यांची लोकसंख्या वेगाने वाढत असेल आणि त्यांना त्यानुसार अधिक जागा मिळत असतील, तर इतर राज्यांचे महत्त्व कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे राष्ट्रीय धोरणांमध्ये संतुलन बिघडू शकते.

तिसरे म्हणजे, केवळ लोकसंख्या हा एकमेव निकष न ठेवता, विकासाची पातळी, मानव विकास निर्देशांक, प्रशासनातील कार्यक्षमता यांसारखे घटकही विचारात घेतले पाहिजेत. यामुळे सर्व राज्यांना न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळेल आणि स्पर्धात्मक विकासालाही चालना मिळेल.

अर्थात, मुद्द्याचा दुसरा पैलूही लक्षात घ्यायला हवा की,  लोकसंख्या हा लोकशाहीतील प्रतिनिधित्वाचा मूलभूत आधार आहे. त्यामुळे पूर्णपणे लोकसंख्येला दुर्लक्षित करणेही योग्य ठरणार नाही. म्हणूनच, या दोन्ही बाजूंमध्ये समतोल साधणे अत्यावश्यक आहे.