बिनविरोधची शक्यता मावळली !

राज्यात होत असलेल्या राहुरी आणि बारामती विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुका होत असतांनाच दुसरीकडे या निवडणुका बिनविरोध होण्याची शक्यता जवळपास मावळल्याच जमा आहे. ममात्र उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी चित्र पालटेल अशी शक्यता व्यक्त करण्यात हरकत नाही. राष्ट्रवादी काँगे्रसचे नेते अजित पवार यांचे बारामती येथे विमान अपघातात आणि राहुरी मतदारसंघाचे आमदार शिवाजी कर्डिले यांचे निधन झाल्यानंतर या दोन्ही जागांवर निवडणुका होत आहे. या निवडणुका बिनविरोध होण्यासाठी प्रयत्न होत असले तरी, काँग्रेसचे महाराष्ट्राचे नेते मात्र ही निवडणूक लढण्यासाठी आग्रही आहेत. त्यामागचे प्रमुख कारण म्हणजेे राष्ट्रवादी काँगे्रस हा महायुतीचा भाग असल्यामुळे उमेदवार देण्यासाठी काँगे्रस आग्रही आहे. तर दुसरीकडे भाजपकडून सर्वच पक्षांनी ही निवडणूक बिनविरोध होण्यासाठी प्रयत्न करावे असे म्हटले आहे. राहुरीतून भाजपने अक्षय कर्डिले यांना तर बारामतीतून राष्ट्रवादीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार या निवडणूक लढणार आहेत.
राजकारणात काही संज्ञा काळानुसार आपला अर्थ बदलत जातात. बिनविरोध ही त्यापैकीच एक संज्ञा. एकेकाळी सर्वानुमते, एकजुटीने आणि लोकहिताच्या नावाखाली घेतला जाणारा निर्णय म्हणून बिनविरोध निवडणुकीकडे पाहिले जायचे. परंतु आजच्या बदलत्या राजकीय वास्तवात हीच संज्ञा संशय, दबाव आणि अंतर्गत सौदेबाजीशी जोडली जाऊ लागली आहे. राहुरी आणि बारामती या दोन पोटनिवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर हा बदल अधिक स्पष्टपणे दिसून येतो. राहुरी विधानसभा पोटनिवडणुकीत सुरुवातीला बिनविरोध निवडणुकीची चर्चा रंगली होती. सत्ताधारी पक्षाकडून अक्षय कर्डिले यांना उमेदवारी देण्यात आल्यानंतर पक्षश्रेष्ठींनी सर्व पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू केले. विरोधकांनी उमेदवार न उभा करता निवडणूक बिनविरोध व्हावी, अशी भूमिका पुढे आणली गेली. मात्र, निवडणूक जसजशी जवळ येत गेली तसतसे इच्छुक उमेदवारांची संख्या वाढत गेली आणि बिनविरोधचा फुगा हळूहळू फुटू लागला. वंचित बहुजन आघाडीने अनिल भिकाजी जाधव या आदिवासी तरुण कार्यकर्त्याला उमेदवारी देत निवडणुकीत रंगत आणली. ही केवळ एका उमेदवाराची घोषणा नसून, स्थानिक पातळीवर असलेल्या सामाजिक-राजकीय असंतोषाचे प्रतीक मानले पाहिजे. त्याचबरोबर प्राजक्त तनपुरे अपक्ष म्हणून रिंगणात उतरण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे राहुरीत सरळसोट लढत न राहता बहुकोनी स्पर्धा निर्माण होण्याची चिन्हे स्पष्ट झाली आहेत. बारामतीतही चित्र फारसे वेगळे नाही. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या जागेसाठी पोटनिवडणूक जाहीर झाली आणि सुरुवातीला ही निवडणूक बिनविरोध होईल, अशी चर्चा होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सुनेत्रा पवार यांना उमेदवारी देण्यात आल्यानंतर सहानुभूतीची लाट आणि राजकीय समीकरणे लक्षात घेता विरोधक माघार घेतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु वास्तव वेगळेच ठरले. आतापर्यंत तब्बल 19 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केल्याने बिनविरोध निवडणुकीची शक्यता जवळपास संपुष्टात आली आहे. काँग्रेसने सुरुवातीपासूनच निवडणूक लढवण्याची भूमिका घेतली. अर्चना पाटील, आकाश मोरे, वैभव बुरुगंले, रोहित बनकर, डॉ. विजयकुमार पिसे अशा विविध नावांची चर्चा रंगली. अखेर आकाश मोरे यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. या माध्यमातून काँग्रेसने धनगर समाजाला प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयत्न केल्याचे संकेत आहेत. महाविकास आघाडीतील काही घटकांनी सुनेत्रा पवार यांना पाठिंबा जाहीर केला असला, तरी काँग्रेसची स्वतंत्र भूमिका ही आघाडीतील अंतर्गत विसंगती अधोरेखित करते. एकीकडे आघाडीची एकजूट दाखवण्याचा प्रयत्न, तर दुसरीकडे स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व टिकवण्याची धडपड या दोन टोकांच्या दरम्यान काँग्रेस अडकलेली दिसते. या दोन्ही मतदारसंघांतील घडामोडी एक व्यापक राजकीय प्रवाह दाखवतात. बिनविरोध निवडणुकीचा आग्रह हा अनेकदा लोकशाही प्रक्रियेच्या विरोधात जातो. मतदारांना पर्याय मिळणे, विविध विचार मांडले जाणे आणि स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण होणे ही लोकशाहीची मूलभूत तत्त्वे आहेत. अशा परिस्थितीत बिनविरोध निवडणूक म्हणजे मतदारांच्या हक्कांवर मर्यादा आणण्यासारखेच ठरते. राहुरीत वंचित बहुजन आघाडीचा प्रवेश हा केवळ एका पक्षाचा विस्तार नाही, तर मुख्य प्रवाहातील राजकारणाला दिलेले आव्हान आहे. सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व आणि स्थानिक प्रश्‍न यांना प्राधान्य देत ही लढत अधिक धारदार होऊ शकते. त्याचप्रमाणे अपक्ष उमेदवारांची उपस्थिती ही पारंपरिक पक्षव्यवस्थेवरील असंतोषाचे लक्षण मानले जाऊ शकते. बारामतीतही सहानुभूतीचा मुद्दा असला तरी मतदार केवळ भावनांवर निर्णय घेत नाहीत. विकासकामे, स्थानिक नेतृत्व, पक्षाची विश्‍वासार्हता आणि भविष्यातील धोरणे या सर्व बाबींचा विचार करूनच मतदार आपला कौल देतात. त्यामुळे ही निवडणूक एकतर्फी न राहता चुरशीची होण्याची शक्यता अधिक आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राजकीय पक्षांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. बिनविरोध निवडणुकीच्या मागे लागण्यापेक्षा लोकांशी संवाद साधणे, त्यांच्या अपेक्षा समजून घेणे आणि विश्‍वास संपादन करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. कारण शेवटी लोकशाहीत अंतिम निर्णय हा मतदारांचाच असतो. निवडणुकीत स्पर्धा असणे ही लोकशाहीची ताकद आहे, कमजोरी नाही. राहुरी आणि बारामती या दोन उदाहरणांतून हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. बिनविरोधच्या चर्चा जितक्या जोरात होतात, तितक्याच वेगाने त्या वास्तवाच्या कसोटीवर टिकत नाहीत. कारण लोकशाहीचा आत्मा हा स्पर्धेत, मतभिन्नतेत आणि निवडीच्या स्वातंत्र्यातच दडलेला आहे. आगामी काळात या दोन्ही पोटनिवडणुका केवळ स्थानिक राजकारणापुरत्याच मर्यादित राहणार नाहीत, तर राज्यातील व्यापक राजकीय समीकरणांवरही त्यांचा प्रभाव पडू शकतो. त्यामुळे या निवडणुकांकडे केवळ एका मतदारसंघाच्या दृष्टीने न पाहता, राज्याच्या राजकीय भवितव्याच्या दृष्टीने पाहणे अधिक उचित ठरेल.