मंत्रालयातील लाचखोरी!

राज्याच्या प्रशासनाचे हृदय मानल्या जाणार्‍या मंत्रालयात पुन्हा एकदा उघडकीस आलेल्या लाचखोरीच्या घटनेने संपूर्ण यंत्रणेवर गंभीर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केले आहे. अर्थ व नियोजन विभागातील कक्ष अधिकारी विलास लाड याला 6 लाख 37 हजाराची लाच खारघर येथे स्वीकारताना रंगेहात पकडण्यात आले. यापूर्वी तर थेट मंत्रालयात अन्न औषध व प्रशासन विभागातील एका क्लार्कला लाच घेतांना रंगेहात पकडण्यात आले होते. त्यावरून मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्यावर टीकेची झोड उठली होती. या दोन्ही घटनांतून मंत्रालयाला लागलेली लाचखोरीची लत समोर येत आहे. मंत्रालयासारख्या संवेदनशील ठिकाणी जर असे प्रकार घडत असतील, तर सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन कामकाजात काय परिस्थिती असेल, याची सहज कल्पना करता येते.
या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे ग्रामविकास विभागाच्या निधी मंजुरीसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या कामासाठी लाखोंची मागणी करण्यात आली होती. ग्रामीण भागातील विकासकामे, पायाभूत सुविधा, रस्ते, पाणीपुरवठा यांसाठी असलेला निधी मंजूर करण्यासाठी जर अधिकारी लाच मागत असतील, तर त्याचा थेट परिणाम जनतेच्या जीवनमानावर होतो. म्हणजेच, ही लाचखोरी केवळ आर्थिक गुन्हा नसून सामाजिक अन्यायाचा एक प्रकार आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेली कारवाई निश्‍चितच कौतुकास्पद आहे. सापळा रचून अशा अधिकार्‍यांना पकडणे हे धाडसाचे आणि संयमाचे काम आहे. मात्र, अशा कारवाया होऊनही भ्रष्टाचार थांबत नाही, ही वस्तुस्थिती अधिक चिंताजनक आहे. प्रश्‍न असा निर्माण होतो की, अशा घटना वारंवार का घडतात? केवळ काही व्यक्तींना अटक करून या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय होऊ शकतो का? प्रशासनातील भ्रष्टाचाराची मुळे खूप खोलवर आहेत. त्यामागे अनेक कारणे आहेत. एक म्हणजे अधिकारांचा गैरवापर. अनेक अधिकारी आपल्या पदाचा उपयोग जनतेची सेवा करण्याऐवजी वैयक्तिक फायद्यासाठी करतात. दुसरे कारण म्हणजे जबाबदारीची कमतरता. अनेक वेळा अशा प्रकरणांमध्ये मोठ्या माशांपर्यंत तपास पोहोचत नाही. लहान स्तरावरील अधिकार्‍यांवर कारवाई होते, पण त्यामागील साखळी कायम राहते. त्यामुळे भ्रष्टाचाराची साखळी तुटत नाही. तिसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे प्रक्रियेतील गुंतागुंत. मंत्रालयातील कामकाज अनेक टप्प्यांतून जाते. फायली एक टेबलवरून दुसर्‍यावर फिरत राहतात. या प्रक्रियेत विलंब होतो आणि त्याचाच फायदा काही अधिकारी घेतात. फाइल पुढे सरकवण्यासाठी लाच देणे ही जणू पद्धतच बनली आहे. ही स्थिती अत्यंत धोकादायक आहे, कारण यामुळे प्रामाणिकपणे काम करणार्‍यांचा उत्साह खच्ची होतो आणि भ्रष्टांना प्रोत्साहन मिळते. या पार्श्‍वभूमीवर पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवणे अत्यावश्यक आहे. शासनाने ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून अनेक सेवा ऑनलाइन केल्या आहेत, मात्र अजूनही अनेक महत्त्वाच्या प्रक्रिया मॅन्युअल पद्धतीने चालतात. या प्रक्रियांना पूर्णपणे डिजिटल करण्याची गरज आहे. प्रत्येक फाइलची स्थिती ऑनलाइन दिसली पाहिजे. कोणत्या अधिकार्‍याकडे फाइल किती दिवस आहे, याची स्पष्ट नोंद असली पाहिजे. यामुळे अनावश्यक विलंब आणि त्यातून निर्माण होणार्‍या भ्रष्टाचाराला आळा बसू शकतो. तसेच, अधिकार्‍यांच्या कामगिरीचे नियमित मूल्यमापन करणेही आवश्यक आहे. केवळ वरिष्ठांच्या अहवालावर अवलंबून न राहता, नागरिकांकडून मिळणार्‍या अभिप्रायालाही महत्त्व दिले पाहिजे. जनतेच्या अनुभवावर आधारित मूल्यांकन प्रणाली विकसित केल्यास अधिकार्‍यांवर जबाबदारी वाढेल. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी कठोर शिक्षा हा देखील एक महत्त्वाचा घटक आहे. अनेक वेळा अशा प्रकरणांमध्ये अटक होते, पण न्यायालयीन प्रक्रिया वर्षानुवर्षे चालते. परिणामी, दोषींना योग्य वेळी शिक्षा होत नाही. त्यामुळे इतरांना धडा मिळत नाही. जलदगती न्यायव्यवस्था आणि कठोर शिक्षा यांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. यासोबतच, तक्रारदारांचे संरक्षणही अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अनेक नागरिक भीतीपोटी तक्रार करत नाहीत. जर त्यांना सुरक्षिततेची हमी मिळाली, तर अधिक लोक पुढे येतील आणि भ्रष्टाचाराविरोधात लढा अधिक मजबूत होईल. ‘व्हिसलब्लोअर’ संरक्षण कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे ही काळाची गरज आहे. मात्र, या सर्व उपायांबरोबरच समाजाची मानसिकताही बदलणे आवश्यक आहे. अनेक वेळा काम लवकर व्हावे म्हणून लोक स्वतःहून लाच देतात. ही प्रवृत्तीही तितकीच घातक आहे. भ्रष्टाचार हा दोन्ही बाजूंनी होणारा व्यवहार आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. नागरिकांनीही आपली जबाबदारी ओळखून अशा व्यवहारांना नकार दिला पाहिजे. मंत्रालयातील ही घटना एक इशारा आहे. ती केवळ एका अधिकार्‍याची चूक नाही, तर संपूर्ण व्यवस्थेतील त्रुटींचे दर्शन घडवते. जर या घटनेतून धडा घेतला नाही, तर अशा घटना पुन्हा पुन्हा घडत राहतील. शासन, प्रशासन आणि समाज या तिन्ही घटकांनी एकत्र येऊन भ्रष्टाचाराविरुद्ध ठोस पावले उचलली, तरच परिस्थितीत बदल होऊ शकतो. शेवटी, प्रशासनाचे खरे उद्दिष्ट जनतेची सेवा करणे हेच आहे, हे विसरता कामा नये. अधिकार हा जबाबदारीसाठी असतो, स्वार्थासाठी नव्हे. मंत्रालयासारख्या ठिकाणी जर प्रामाणिकपणा आणि पारदर्शकता प्रस्थापित झाली, तरच लोकांचा शासनावरील विश्‍वास टिकून राहील. अन्यथा, अशा घटना लोकशाहीच्या पाया दुर्बल करण्याचे काम करत राहतील.