केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्ताराचे वेध !

केंद्रात लवकरच मंत्रिमंडळ विस्तार होण्याचे संकेत प्राप्त होतांना दिसून येत आहे. कारण गेल्या दोन वर्षांत मोदी सरकारमधील अनेक मंत्र्यांना आपला परफॉर्मन्स चांगला दाखवलेला नाही. त्यासोबतच अनेक मंत्र्यांवर टीका झालेल्या आहेत. मुख्यतः नीट परीक्षेमुळे धमेंद्र प्रधान, तसेच एपस्टीन फाईल्समध्ये नाव आलेले हरदीपसिंह पुरी या मंत्र्यांना डच्चू देण्याची मागणी होत असतांना दुसरीकडे ठाकरे गटाचे सहा खासदारांनी शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केल्यामुळे शिंदे यांच्या खासदारांना मंत्रिपदे देण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर आगामी राज्यांतील विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता त्या राज्यांना झुकते माप देऊन प्रादेशिक असमतोल दूर करण्याचा प्रयत्न होणार असल्याचे दिसून येत आहे, मात्र त्यावर अजुन अधिकृत शिक्कामोर्तब झालेले नाही.
महाराष्ट्रातून डॉ. श्रीकांत शिंदे, ओमराजे निंबाळकर आणि प्रतापराव जाधव यांची नावे चर्चेत आहेत. या चर्चेच्या पलीकडे जाऊन एक मूलभूत प्रश्‍न विचारण्याची वेळ आली आहे-महाराष्ट्राला केंद्रात खरोखर किती राजकीय वजन आहे आणि ते राज्याच्या हितासाठी कितपत वापरले जात आहे? मंत्रिपदे ही केवळ खुर्च्यांची संख्या नसते; ती राज्याच्या आवाजाची ताकद असते. दिल्लीतील सत्ताकारणात ज्याचा वाटा मोठा, त्याच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहिले जाते. त्यामुळे शिवसेनेला तीन मंत्रिपदे मिळणार का? हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. त्याचे उत्तर अवघ्या काही दिवसांतच स्पष्ट होईल. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राने केंद्राकडून अनेक बाबतीत उपेक्षा अनुभवल्याची भावना जनमानसात बळावली आहे. मोठे उद्योग गुजरातकडे गेले, महत्त्वाचे प्रकल्प स्थलांतरित झाले, गुंतवणुकीचे प्रवाह बदलले. राज्यातील जनतेने वारंवार प्रश्‍न विचारला-दिल्लीत महाराष्ट्रासाठी ठामपणे उभे राहणारे नेमके कोण? सत्तेत सहभागी होणे आणि राज्यासाठी संघर्ष करणे या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. अनेकदा सत्तेचा वाटा मिळतो; पण राज्याच्या प्रश्‍नांवर आवाज हरवतो.
आज जर शिवसेनेचे केंद्रीय प्रतिनिधित्व वाढत असेल, तर त्या प्रतिनिधींनी प्रथम महाराष्ट्राच्या अस्मितेचे प्रतिनिधी म्हणून काम केले पाहिजे. मराठवाड्याचा दुष्काळ, विदर्भातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, कोकणातील पायाभूत सुविधा, मुंबईच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचे प्रश्‍न आणि पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या औद्योगिक अपेक्षा-या सर्व मुद्द्यांवर दिल्लीच्या सत्ताकेंद्रात ठाम भूमिका घेणे ही त्यांची पहिली जबाबदारी असेल. राजकारणात संख्या महत्त्वाची असते, पण त्याहून अधिक महत्त्वाची असते ती भूमिका. सहा खासदारांच्या आगमनामुळे राजकीय वजन वाढले, हे वास्तव आहे. परंतु वजन वाढणे आणि प्रभाव निर्माण होणे यात जमीन-अस्मानाचा फरक असतो. प्रभाव त्याचाच निर्माण होतो, जो सत्तेच्या दालनात जाऊन स्वतःच्या राज्यासाठी संघर्ष करण्याचे धाडस दाखवतो. अन्यथा मंत्रिपद हे केवळ नावापुढे लागलेले बिरूद ठरते. डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचे नाव मंत्रिपदासाठी पुढे येत आहे. तरुण नेतृत्व म्हणून त्यांच्याकडे अपेक्षेने पाहिले जाते. मात्र, वंशपरंपरेतून आलेली राजकीय ओळख आणि स्वतःच्या कर्तृत्वातून निर्माण झालेला प्रभाव यात फरक असतो. केंद्रीय पातळीवर काम करताना त्यांना स्वतःची स्वतंत्र राजकीय ओळख निर्माण करावी लागेल. महाराष्ट्राच्या प्रश्‍नांवर आक्रमक भूमिका घेतल्याशिवाय ती ओळख निर्माण होणार नाही. ओमराजे निंबाळकर यांचे नावही चर्चेत आहे. ग्रामीण भागातील प्रश्‍न, शेतकरी आणि मागास प्रदेशांच्या समस्या यांना केंद्राच्या धोरणांमध्ये स्थान मिळवून देणे ही त्यांच्यासमोरील मोठी कसोटी असेल. मंत्रिपद हे केवळ सन्मानाचे प्रतीक नसून उत्तरदायित्वाची परीक्षा आहे, हे त्यांनी लक्षात ठेवावे लागेल. प्रतापराव जाधव यांच्याबाबत फेरबदलाची चर्चा आहे. राजकारणात बदल अपरिहार्य असतात. परंतु बदलाचा हेतू काय, हा प्रश्‍न महत्त्वाचा ठरतो. कार्यक्षमतेला प्राधान्य दिले जात आहे की राजकीय समीकरणांना? आज देशातील राजकारणात अनेकदा गुणवत्ता दुय्यम ठरते आणि गणितांना अग्रक्रम मिळतो. ही प्रवृत्ती लोकशाहीसाठी घातक आहे. मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चेत राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही प्रतिनिधित्व मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. म्हणजेच सत्तेतील भागीदारीचे गणित अधिक गुंतागुंतीचे होणार आहे. पण जनतेला या गणितांपेक्षा परिणाम महत्त्वाचे वाटतात. सामान्य माणसाला कोणत्या पक्षाला किती मंत्रिपदे मिळाली, यापेक्षा त्याच्या आयुष्यात काय बदल झाला, याचे उत्तर हवे असते.
राजकारणातील सर्वांत मोठी शोकांतिका म्हणजे सत्तेच्या अंकगणितात लोकांच्या प्रश्‍नांची वजाबाकी होणे. दिल्लीतील खुर्च्यांच्या चर्चेत महाराष्ट्रातील शेतकरी, बेरोजगार युवक, उद्योजक, महिला आणि सर्वसामान्य नागरिक यांचे प्रश्‍न हरवून जातात. मंत्रिपदे वाढतात, पण जनतेच्या अपेक्षा मात्र तशाच राहतात. भारतीय जनता पक्षातही काही बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नव्या चेहर्‍यांना संधी, काही ज्येष्ठ नेत्यांना संघटनात्मक जबाबदार्‍या आणि प्रादेशिक संतुलन साधण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा आहे. हे सारे राजकीयदृष्ट्या आवश्यक असले, तरी त्यामागे लोकहिताचा विचार किती आहे, हा प्रश्‍न विचारलाच पाहिजे. कारण राजकारण केवळ सत्तेच्या व्यवस्थापनाचे साधन नसून जनविश्‍वासाचे उत्तरदायित्व आहे. आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुका, विविध राज्यांतील समीकरणे आणि मित्रपक्षांची नाराजी या सगळ्यांचा विचार करून मंत्रिमंडळ विस्तार होणार, हे उघड आहे. पण जर प्रत्येक निर्णय निवडणुकीच्या चष्म्यातूनच घेतला गेला, तर विकासाचा अजेंडा नेमका कुठे राहणार? लोकशाहीमध्ये निवडणुका महत्त्वाच्या असतात; मात्र शासन हे निवडणुकांपलीकडचे असते. महाराष्ट्राने देशाला राजकीय नेतृत्व दिले, विचार दिला, उद्योग दिले आणि सांस्कृतिक वैभव दिले. अशा राज्याला केवळ सांत्वनपर मंत्रिपदे नकोत; तर धोरणनिर्मितीच्या केंद्रस्थानी स्थान हवे आहे. आर्थिक, औद्योगिक आणि कृषी धोरणांमध्ये महाराष्ट्राचा आवाज निर्णायक असला पाहिजे. अन्यथा तीन मंत्रिपदे मिळाली तरी तो विजय कागदावरच राहील. आजची गरज आहे ती खुर्च्यांच्या राजकारणापलीकडे जाऊन स्वाभिमानाच्या राजकारणाची. दिल्लीतील प्रतिनिधींनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, ते एखाद्या पक्षाचे नव्हे तर महाराष्ट्राच्या साडेबारा कोटी जनतेचे प्रतिनिधी आहेत. त्यांच्या प्रत्येक निर्णयामध्ये राज्याचा हितविचार अग्रस्थानी असला पाहिजे. शेवटी, मंत्रिपदांची संख्या ही इतिहास लिहित नाही; त्या पदांवर बसलेली माणसे आपल्या कृतींनी इतिहास घडवतात. महाराष्ट्राला दिल्लीत तीन मंत्री मिळोत किंवा एकच-प्रश्‍न एवढाच आहे की, त्या आवाजात महाराष्ट्राचा स्वाभिमान घुमणार आहे की केवळ सत्तेच्या निष्ठेचे प्रतिध्वनी ऐकू येणार आहेत? जनतेला आता उत्तर हवे आहे, आश्‍वासने नव्हे.