मॅनहोल : गटारींसाठी की मानवी मृत्यूकरिता  !

           मुंबईत पाऊस पडतो तेव्हा ढगांपेक्षा आधी उघड होतो तो प्रशासनाचा बुरखा. चार थेंब पावसाने शहराची लक्तरे वेशीवर टांगली जातात आणि महानगरपालिकेच्या जगातील सर्वोत्कृष्ट नागरी प्रशासन, या दाव्याची चाळण होते. दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा पावसाळापूर्व नालेसफाईचा गाजावाजा, बैठका, पाहण्या, कागदोपत्री नियोजन आणि पत्रकार परिषदांचा धुरळा उडतो; पण पहिल्या मुसळधार सरीत सगळी तयारी गटारात वाहून जाते.चेंबूरमध्ये झाड कोसळून एका निष्पाप विद्यार्थ्याचा बळी गेला. त्यानंतर महापालिकेचाच अधिकारी मॅनहोलमध्ये पडला. तरीही यंत्रणा जागी झाली नाही. आता साकीनाक्यात अस्लम शेख उघड्या मॅनहोलमध्ये पडले आणि दोन तासांच्या शोधानंतर त्यांचा मृतदेह बाहेर काढावा लागला. सकाळी साडेदहा ते पावणे अकराच्या सुमारास अस्लम शेख या मोकळ्या जागेवरून जात असताना फोनवर बोलत होते. मुसळधार पाऊस आणि रस्त्यावरील साचलेल्या पाण्यामुळे त्यांना या मोकळ्या भागाचा अंदाज आला नाही आणि ते थेट सुमारे ३० ते ४० फूट खोल अशा मॅनहोलमध्ये कोसळले. मॅनहोलमधील पाण्याच्या वेगवान प्रवाहामुळे ते थेट वाहून गेले.हा अपघात नव्हे; ही प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाने घेतलेली जीवंत माणसाची आहुती आहे. आता पुन्हा तीच स्क्रिप्ट सुरू होईल. घटनेची चौकशी करण्यात येईल, दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, कुटुंबाला मदत दिली जाईल, ही वाक्ये इतकी गुळगुळीत झाली आहेत की ती ऐकताना मृतांच्याही आत्म्याला कदाचित हसू येत असेल. कारण मुंबईकरांना माहिती आहे, चौकशी अहवाल येतात, पण जबाबदार मात्र सापडत नाहीत. फाईल जाड होते; न्याय मात्र पातळ होत जातो. महानगरपालिकेचा कारभार पाहिला की एक शंका मनात येते की, या शहरात रस्ते वाहनांसाठी आहेत की खड्ड्यांसाठी? फूटपाथ पादचाऱ्यांसाठी आहेत की अतिक्रमणासाठी? आणि मॅनहोल गटारासाठी आहेत की नागरिकांच्या बलिदानासाठी?मुंबईत माणूस पावसात बाहेर पडतो तेव्हा त्याला वाहतुकीची भीती कमी आणि प्रशासनाच्या बेपर्वाईची भीती अधिक वाटते. कारण त्याच्या पायाखाली रस्ता आहे की मृत्यूचा सापळा, याची खात्री कोणी देत नाही. नागरिकांनी आता छत्रीसोबत दोरी, लाइफ जॅकेट आणि विम्याची पॉलिसीही बाळगावी का, असा प्रश्न पडावा, इतकी परिस्थिती भयावह झाली आहे. महापालिका कर वसूल करण्यात देशात आघाडीवर आहे. कर भरा, दंड भरा, अधिभार भरा, हे सर्व वेळेवर. पण त्याबदल्यात सुरक्षित रस्ता, झाकलेला मॅनहोल, छाटलेली धोकादायक झाडे आणि जबाबदार प्रशासन मागितले तर ते मात्र अवास्तव अपेक्षा ठरतात. करदात्यांच्या पैशातून व्यवस्था चालते; पण संकटाच्या वेळी करदाता मात्र नशिबाच्या भरोशावर चालतो. सर्वात वेदनादायक बाब म्हणजे या शहरात माणसाच्या जीवाची किंमत आता नुकसानभरपाईच्या धनादेशात मोजली जाते. एखादा जीव वाचवण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय करण्यात यंत्रणेला रस नसतो; पण जीव गेल्यानंतर मदतीची घोषणा करण्यात मात्र कोणीही मागे राहत नाही. जणू काही प्रशासनाचा नवा सिद्धांतच आहे आधी मृत्यू, मग मदत!लोकशाहीत सत्तेवर बसलेले लोक जनतेचे सेवक असल्याचे सांगतात. पण सेवक जर मालकासारखे वागू लागले आणि नागरिकांचे प्राण आकडेवारीत मोजू लागले, तर ती असंवेदनशीलतेची राजवट ठरते. प्रश्न फक्त अस्लम शेख यांच्या मृत्यूचा नाही. प्रश्न असा आहे की उद्या त्या मॅनहोलमध्ये कोण पडणार? तुमचा मुलगा? माझा भाऊ? एखादी आई? एखादा वृद्ध? की पुन्हा एखादा निष्पाप नागरिक, ज्याच्या मृत्यूवर दोन दिवस चर्चा होईल आणि तिसऱ्या दिवशी शहर पुन्हा विसरेल? मुंबईला पावसाची भीती कधीच नव्हती. समुद्राशी दोन हात करत हे शहर उभे राहिले आहे. पण आज मुंबईला भीती आहे ती आपल्या प्रशासनाची. कारण पाऊस जीव घेत नाही; निष्काळजीपणा जीव घेतो. जोपर्यंत प्रत्येक मृत्यूची वैयक्तिक आणि फौजदारी जबाबदारी निश्चित होत नाही, तोपर्यंत प्रत्येक उघडा मॅनहोल हा केवळ गटाराचा भाग नसून तो सत्तेच्या निष्क्रियतेचा, प्रशासनाच्या असंवेदनशीलतेचा आणि आपल्या सामूहिक मौनाचा उघडा पुरावा राहणार आहे.