नांदेड जिल्ह्यात पाणी टंचाई निवारणासाठी 51.58 कोटींचा कृती आराखडापाणी टंचाई निवारणासाठी प्रशासन सज्ज

नांदेड : जिल्ह्यात संभाव्य पाणी टंचाई टाळण्यासाठी प्रशासनाने सन 2025-26 कालावधीसाठी व्यापक आणि नियोजनबद्ध कृती आराखडा तयार केला आहे. जानेवारी ते मार्च 2026 तसेच एप्रिल ते जून 2026 या कालावधीसाठी एकूण सुमारे 51.58 कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला असून, तो शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे.
जिल्ह्यात पाणी टंचाई उद्भवू नये यासाठी जिल्हा प्रशासन विविध उपाययोजना सक्रियपणे राबवत आहे. जिल्हास्तरावर पालकमंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ग्रामीण व शहरी भागासाठी पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले. त्याअंतर्गत- ग्रामीण भागासाठी 24.17 दलघमी नांदेड महानगरपालिका क्षेत्रासाठी 49.04 दलघमी नगर परिषद क्षेत्रासाठी 26.761 दलघमी असे एकूण 99.971 दलघमी पाणी विविध धरणे व जलाशयांमध्ये आरक्षित करण्यात आले आहे. पाणी टंचाई निवारणासाठी प्रशासनाने विविध कामांना मंजुरी दिली असून त्यामध्ये- 271 नळयोजनांची विशेष दुरुस्ती 104 तात्पुरत्या पूरक नळयोजना  534 नवीन विंधण विहिरी 13 विहिरींचे खोलकरण व गाळ काढणे अशा एकूण 922 उपाययोजना समाविष्ट आहेत. दरम्यान, 4 मे 2026 पर्यंत जिल्ह्यातील गावे, वाड्या आणि तांड्यांमध्ये 58 विहीर/बोअरवेल अधिग्रहणाद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. सध्या कोणत्याही भागात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करण्याची वेळ आलेली नाही, ही सकारात्मक बाब आहे. एकूणच, जिल्हा प्रशासनाकडून पाणी टंचाई टाळण्यासाठी ठोस आणि नियोजनबद्ध पावले उचलली जात असून, नागरिकांना नियमित व पुरेसा पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यावर भर दिला जात आहे.