सावधानतेची कसोटी !

देशाच्या अर्थकारणाचा कणा असलेल्या कृषी व्यवस्थेचे आणि त्यावर आधारलेल्या संपूर्ण अर्थचक्राचे लक्ष ज्याकडे लागून राहते, त्या नैऋत्य मान्सूनाबाबत यंदाचा पहिला अधिकृत अंदाज सावधगिरीचा इशारा देणारा ठरला आहे. भारतीय हवामान विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार 2026 मध्ये देशात सरासरीच्या सुमारे 92 टक्के पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. हे प्रमाण ‘सरासरीपेक्षा कमी’ या श्रेणीत मोडते. पहिल्या दृष्टीक्षेपात हा फरक किरकोळ वाटू शकतो; मात्र भारतासारख्या कृषीप्रधान देशात दोन-तीन टक्क्यांची तूटही व्यापक परिणाम घडवू शकते, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही.
मान्सून केवळ पावसाचा ऋतू नाही, तर तो देशाच्या अन्नसुरक्षेचा, ग्रामीण रोजगाराचा, औद्योगिक उत्पादनाचा आणि महागाईच्या दराचा दिशादर्शक असतो. देशातील मोठा कृषी भाग अजूनही पावसावर अवलंबून आहे. सिंचन सुविधांचा विस्तार झाला असला तरी तो सर्वसमावेशक झालेला नाही. त्यामुळे पावसातील अनिश्‍चितता ही थेट शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नावर, पिकांच्या उत्पादनावर आणि परिणामी बाजारभावांवर परिणाम घडवते. यंदाच्या अंदाजामागे जागतिक हवामानातील ‘एल निनो’ या घटकाची संभाव्य उपस्थिती हे प्रमुख कारण सांगितले जात आहे. ‘एल निनो’ निर्माण झाल्यास पॅसिफिक महासागरातील तापमानातील बदलांचा परिणाम भारतीय मान्सूनवर होतो आणि पावसाचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता वाढते. विशेषतः जुलै ते सप्टेंबर या काळात याचा प्रभाव जाणवू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. हा काळ खरीप पिकांच्या वाढीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे या टप्प्यातील पावसातील तूट थेट उत्पादनात घट घडवू शकते. तथापि, पूर्णतः निराशाजनक चित्र नाही. हिंदी महासागरातील ‘भारतीय महासागर द्विध्रुव’ स्थिती अनुकूल राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. ही स्थिती ‘एल निनो’च्या प्रतिकूल परिणामांना काही प्रमाणात मर्यादित करू शकते. जून ते ऑगस्ट या सुरुवातीच्या काळात पावसाची स्थिती तुलनेने सामान्य राहण्याचा अंदाजही दिलासा देणारा आहे. यावरून स्पष्ट होते की, पावसाचे एकूण प्रमाण कमी असले तरी त्याचे वितरण योग्य राहिल्यास गंभीर संकट टाळता येऊ शकते. याच ठिकाणी ‘पावसाचे प्रमाण’ आणि ‘पावसाचे वितरण’ या दोन संकल्पनांतील फरक अधोरेखित करणे आवश्यक ठरते. केवळ वार्षिक पर्जन्यमान पुरेसे असणे महत्त्वाचे नसते; तो पाऊस योग्य वेळी, योग्य प्रमाणात आणि योग्य प्रदेशात होणे तितकेच आवश्यक असते. मान्सून वेळेवर दाखल होणे, त्याची सातत्यपूर्ण प्रगती आणि शेवटच्या टप्प्यातील पाऊस-या सर्व घटकांवर खरीप हंगामाचे यश अवलंबून असते. त्यामुळे यंदाच्या परिस्थितीत ‘किती पाऊस’ यापेक्षा ‘कधी आणि कुठे पाऊस’ हा प्रश्‍न अधिक महत्त्वाचा ठरणार आहे. कमी मान्सूनचा संभाव्य परिणाम अनेक स्तरांवर जाणवू शकतो. प्रथम, खरीप पिकांच्या पेरणीत अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे. पेरणी उशिरा झाल्यास उत्पादन घटते, तर काही वेळा पिकांची फेरबदल करावी लागते. दुसरे म्हणजे जलसाठ्यांवर त्याचा परिणाम होतो. धरणे, तलाव आणि भूजल पातळी यांवर पावसाच्या तुटीचा थेट परिणाम होतो. याचा परिणाम पुढील रब्बी हंगामावरही होऊ शकतो. तिसरे म्हणजे, उत्पादन घटल्यास अन्नधान्याच्या किमती वाढण्याचा धोका निर्माण होतो, ज्याचा परिणाम महागाईवर होतो.
अशा परिस्थितीत सरकार, धोरणकर्ते आणि शेतकरी या तिन्ही घटकांची तयारी अत्यंत महत्त्वाची ठरते. सरकारने जलव्यवस्थापनावर अधिक भर देणे, पाणी साठवण आणि पुनर्वापराच्या योजना प्रभावीपणे राबवणे, तसेच सूक्ष्म सिंचन तंत्रज्ञानाचा प्रसार करणे आवश्यक आहे. ठिबक आणि तुषार सिंचन पद्धतींचा वापर वाढविल्यास कमी पाण्यातही अधिक उत्पादन घेणे शक्य होते. याशिवाय, पिक विमा योजना प्रभावीपणे अंमलात आणणेही तितकेच गरजेचे आहे, जेणेकरून नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारे नुकसान काही प्रमाणात भरून निघू शकेल. शेतकर्‍यांच्या पातळीवरही बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेण्याची गरज आहे. पाण्याची कमी गरज असलेल्या पिकांची निवड, पेरणीचे नियोजन, मातीची सुपीकता राखणे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर-या उपाययोजना शेतकर्‍यांना कमी पावसाच्या परिस्थितीत टिकून राहण्यास मदत करू शकतात. हवामान आधारित कृषी सल्ला सेवा अधिक प्रभावीपणे पोहोचविणेही आवश्यक आहे, जेणेकरून शेतकर्‍यांना वेळोवेळी योग्य निर्णय घेता येतील. उद्योग आणि शहरी भागांवरही या परिस्थितीचा परिणाम होऊ शकतो. वीज निर्मितीसाठी जलविद्युत प्रकल्पांवर परिणाम होऊ शकतो, तर पाणीटंचाईमुळे शहरी व्यवस्थापनावर ताण येऊ शकतो. त्यामुळे जलसंधारण, पाणी बचत आणि पुनर्वापर यासारख्या उपाययोजना सर्व स्तरांवर राबविणे गरजेचे ठरते. यंदाच्या मान्सूनचा अंदाज हा अंतिम नसून प्राथमिक आहे. मे महिन्याच्या अखेरीस सुधारित अंदाज जाहीर होणार आहे, ज्यामध्ये प्रादेशिक वितरण अधिक स्पष्ट होईल. त्यामुळे सध्याच्या अंदाजाकडे घाबरून न जाता, तो एक इशारा म्हणून स्वीकारणे अधिक योग्य ठरेल. संकट येण्याआधीच तयारी केल्यास त्याचा परिणाम कमी करता येतो, हा अनुभव वारंवार सिद्ध झाला आहे. शेवटी, मान्सून हा निसर्गाचा अविभाज्य भाग असला तरी त्यातील अनिश्‍चितता ही आता हवामान बदलाच्या पार्श्‍वभूमीवर अधिकच वाढत आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून शाश्‍वत जलव्यवस्थापन, हवामान-समर्थ शेती पद्धती आणि पर्यावरण संरक्षण या दिशेने ठोस पावले उचलणे अत्यावश्यक आहे. कमी पावसाचा अंदाज हा केवळ एक आकडा नसून, तो आपल्या व्यवस्थेची तयारी आणि लवचिकता तपासणारी कसोटी आहे-आणि ही कसोटी आपण कितपत समर्थपणे पार करतो, यावरच भविष्यातील स्थैर्य अवलंबून राहील.