कोपरगाव : राज्यातील कालवा सिंचन योजनेचा लाभ घेणाऱ्या हजारो शेतकऱ्यांवर थकीत पाणीपट्टीचे वाढते ओझे असून, शासनाने याबाबत तातडीने धोरणात्मक निर्णय घेऊन थकीत पाणीपट्टी माफ करावी, अशी मागणी आमदार विवेक कोल्हे यांनी जलसंपदा मंत्री यांच्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, महाराष्ट्र शासनाने जलसंपदा विभागामार्फत राबविलेल्या कालवा सिंचन योजनेमुळे शेतीला वेळेवर पाणी उपलब्ध होणे, सिंचन क्षमता वाढणे आणि पाण्याचा अपव्यय टाळणे ही उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत. मात्र, गेल्या काही वर्षांतील दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, नैसर्गिक आपत्ती, शेतीमालाला न मिळणारा योग्य भाव आणि वाढता उत्पादन खर्च यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर पाणीपट्टी थकीत राहिली आहे.याशिवाय, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने पाणीपट्टी दरात केलेल्या वाढीमुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार आणखी वाढला आहे.गोदावरी उजवा व डावा कालवा मिळून सुमारे ३८ हजार ५९५ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येते. या परिसरातील ४८ हजार २८ लाभधारक शेतकऱ्यांपैकी तब्बल २० हजार ५०० शेतकऱ्यांकडे सुमारे ७ कोटी ३३ लाख रुपयांची पाणीपट्टी थकीत असल्याची बाब निवेदनात अधोरेखित करण्यात आली आहे. तसेच, प्रत्येक हंगामातील ७ नंबर लाभधारक शेतकऱ्यांची संख्या सरासरी केवळ ३ हजारांवर आली असून, थकीत पाणीपट्टीमुळे अनेक शेतकरी सिंचन योजनेपासून दूर जात आहेत. ही परिस्थिती कायम राहिल्यास भविष्यात कालवा सिंचनाचे नियोजन विस्कळीत होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.यामुळे शासनाने पूर्वीप्रमाणे शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला होता, त्याच धर्तीवर कालवा सिंचन योजनेतील लाभधारक शेतकऱ्यांची थकीत पाणीपट्टी माफ करून त्यांना दिलासा द्यावा. तसेच राज्यभरासाठी एकसमान व शेतकरीहिताचे धोरण जाहीर करून सिंचन व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी तातडीने आवश्यक आदेश द्यावेत, अशी मागणी कोल्हे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
कोपरगाव : राज्यातील कालवा सिंचन योजनेचा लाभ घेणाऱ्या हजारो शेतकऱ्यांवर थकीत पाणीपट्टीचे वाढते ओझे असून, शासनाने याबाबत तातडीने धोरणात्मक निर्णय घेऊन थकीत पाणीपट्टी माफ करावी, अशी मागणी आमदार विवेक कोल्हे यांनी जलसंपदा मंत्री यांच्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, महाराष्ट्र शासनाने जलसंपदा विभागामार्फत राबविलेल्या कालवा सिंचन योजनेमुळे शेतीला वेळेवर पाणी उपलब्ध होणे, सिंचन क्षमता वाढणे आणि पाण्याचा अपव्यय टाळणे ही उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत. मात्र, गेल्या काही वर्षांतील दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, नैसर्गिक आपत्ती, शेतीमालाला न मिळणारा योग्य भाव आणि वाढता उत्पादन खर्च यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर पाणीपट्टी थकीत राहिली आहे.याशिवाय, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने पाणीपट्टी दरात केलेल्या वाढीमुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार आणखी वाढला आहे.गोदावरी उजवा व डावा कालवा मिळून सुमारे ३८ हजार ५९५ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येते. या परिसरातील ४८ हजार २८ लाभधारक शेतकऱ्यांपैकी तब्बल २० हजार ५०० शेतकऱ्यांकडे सुमारे ७ कोटी ३३ लाख रुपयांची पाणीपट्टी थकीत असल्याची बाब निवेदनात अधोरेखित करण्यात आली आहे. तसेच, प्रत्येक हंगामातील ७ नंबर लाभधारक शेतकऱ्यांची संख्या सरासरी केवळ ३ हजारांवर आली असून, थकीत पाणीपट्टीमुळे अनेक शेतकरी सिंचन योजनेपासून दूर जात आहेत. ही परिस्थिती कायम राहिल्यास भविष्यात कालवा सिंचनाचे नियोजन विस्कळीत होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.यामुळे शासनाने पूर्वीप्रमाणे शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला होता, त्याच धर्तीवर कालवा सिंचन योजनेतील लाभधारक शेतकऱ्यांची थकीत पाणीपट्टी माफ करून त्यांना दिलासा द्यावा. तसेच राज्यभरासाठी एकसमान व शेतकरीहिताचे धोरण जाहीर करून सिंचन व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी तातडीने आवश्यक आदेश द्यावेत, अशी मागणी कोल्हे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
COMMENTS