परीक्षा नीट घेण्याचे आव्हान

वैद्यकीय शिक्षणाचे स्वप्न पाहणार्‍या लाखो विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा म्हणजेच नीट ही केवळ एक परीक्षा नसून त्यांच्या आयुष्याचा महत्त्वाचा टप्पा असतो. देशातील सर्वाधिक स्पर्धात्मक परीक्षांपैकी एक असलेल्या नीटभोवती यंदा निर्माण झालेला वाद, प्रश्‍नपत्रिका फुटीचे आरोप, परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय आणि त्यानंतर पुन्हा परीक्षा घेण्याची वेळ ही भारतीय परीक्षा व्यवस्थेसाठी चिंतेची बाब ठरली आहे. आता 22 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांसाठी होत असलेली पुनर्परीक्षा केवळ विद्यार्थ्यांचीच नव्हे, तर राष्ट्रीय परीक्षा यंत्रणा, प्रशासन आणि शासन व्यवस्थेचीही कसोटी ठरणार आहे.
नीट परीक्षेची विश्‍वासार्हता अबाधित राखणे हे देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण या परीक्षेच्या निकालावर भविष्यातील डॉक्टरांची निवड अवलंबून असते. अशा परिस्थितीत परीक्षेतील कोणतीही अनियमितता केवळ काही विद्यार्थ्यांवर अन्याय करत नाही, तर संपूर्ण वैद्यकीय शिक्षण व्यवस्थेवर प्रश्‍नचिन्ह उभे करते. याच कारणामुळे प्रश्‍नपत्रिका फुटीच्या आरोपांनंतर परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय अनेक विद्यार्थ्यांसाठी धक्कादायक असला तरी निष्पक्षतेच्या दृष्टीने तो अपरिहार्य होता. पुनर्परीक्षा घेणे हे स्वतःमध्ये मोठे आव्हान आहे. देशातील 551 शहरांमध्ये आणि परदेशातील काही केंद्रांमध्ये पाच हजारांहून अधिक परीक्षा केंद्रांची उभारणी, दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्मचार्‍यांची नियुक्ती, हजारो निरीक्षकांची तैनाती आणि लाखो विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित व सुरळीत सहभागाची व्यवस्था करणे ही अत्यंत मोठी प्रशासकीय मोहीम आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर परीक्षा आयोजित करणे म्हणजे निवडणूक व्यवस्थापनाइतकेच गुंतागुंतीचे काम मानले जाते.
यंदाच्या पुनर्परीक्षेची सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे सुरक्षेला दिलेले सर्वोच्च प्राधान्य. प्रश्‍नपत्रिका वाहून नेणार्‍या वाहनांना जागतिक स्थाननिश्‍चिती प्रणालीद्वारे सतत निरीक्षणाखाली ठेवणे, पोलिसांच्या संरक्षणात प्रश्‍नपत्रिका केंद्रांपर्यंत पोहोचवणे, सर्व परीक्षा केंद्रांवर दृक्श्राव्य यंत्रणांद्वारे देखरेख करणे आणि केंद्रीकृत नियंत्रण कक्षातून संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणे या उपाययोजना स्वागतार्ह आहेत. यामुळे परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल. मात्र प्रश्‍न केवळ सुरक्षेचा नाही; विश्‍वासाचा आहे. मागील काही वर्षांत विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये प्रश्‍नपत्रिका फुटीच्या घटना, बनावट उमेदवार, तांत्रिक त्रुटी आणि गैरव्यवहारांच्या तक्रारी वारंवार समोर येत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मनात परीक्षा यंत्रणेबाबत संशय निर्माण झाला आहे. अभ्यास करूनही यश मिळेल की गैरमार्गाने पुढे गेलेले उमेदवार संधी हिरावून घेतील, अशी भीती अनेक प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या मनात निर्माण झाली आहे. हा विश्‍वास परत मिळवणे हे राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेसमोरचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. पुनर्परीक्षेच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त मानसिक ताणही पडला आहे. अनेक विद्यार्थ्यांनी पहिल्या परीक्षेनंतर पुढील प्रवेश प्रक्रियेची तयारी सुरू केली होती. काहींनी इतर अभ्यासक्रमांचा विचार केला होता. परीक्षा रद्द झाल्यानंतर पुन्हा अभ्यासाचा ताण, निकालाबाबतची अनिश्‍चितता आणि भविष्यातील नियोजनात झालेला विलंब याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर होणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे परीक्षा व्यवस्थापनाबरोबरच विद्यार्थ्यांच्या भावनिक स्थितीचाही विचार करणे आवश्यक आहे. ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी ही परिस्थिती अधिक कठीण आहे. अनेकांना नव्या परीक्षा केंद्रांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अतिरिक्त खर्च करावा लागत आहे. काही विद्यार्थ्यांना राहण्याची व प्रवासाची नव्याने व्यवस्था करावी लागली आहे. शासन आणि प्रशासनाने अशा विद्यार्थ्यांच्या अडचणी कमी करण्यासाठी आवश्यक ती मदत उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. पुनर्परीक्षेच्या निमित्ताने देशातील परीक्षा व्यवस्थेच्या मूलभूत सुधारणांवरही गंभीर चर्चा होणे आवश्यक आहे. केवळ प्रत्येक वेळी सुरक्षा वाढवून प्रश्‍न सुटणार नाही. प्रश्‍नपत्रिका तयार करण्यापासून ते वितरण, साठवणूक आणि परीक्षा केंद्रांवरील अंमलबजावणीपर्यंत संपूर्ण यंत्रणा आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडावी लागेल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैविक ओळख प्रणाली, थेट निरीक्षण यंत्रणा आणि डिजिटल नोंदींचा अधिक प्रभावी वापर करून गैरप्रकारांना आळा घालता येऊ शकतो. तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे गैरव्यवहार करणार्‍यांवर कठोर आणि तातडीची कारवाई होणे आवश्यक आहे. प्रश्‍नपत्रिका फुटीमागील सूत्रधार, दलाल, भ्रष्ट अधिकारी किंवा कोणतीही संघटित टोळी यांच्यावर केवळ गुन्हे दाखल करून चालणार नाही. अशा प्रकरणांचा जलदगतीने निकाल लागणे आणि दोषींना कठोर शिक्षा होणे गरजेचे आहे. शिक्षा निश्‍चित आणि त्वरित झाल्यास भविष्यात अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना आळा बसू शकतो.
या संपूर्ण प्रकरणातून एक सकारात्मक संदेशही समोर येतो. विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आणि परीक्षेची विश्‍वासार्हता टिकवण्यासाठी सरकारने पुनर्परीक्षेचा मार्ग स्वीकारला. लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्‍न असताना पारदर्शकतेला प्राधान्य देण्याचा हा प्रयत्न महत्त्वाचा मानावा लागेल. आता या प्रयत्नाचे यश प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर अवलंबून आहे. उद्याची पुनर्परीक्षा केवळ विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानाची चाचणी नसून देशाच्या परीक्षा व्यवस्थेच्या प्रामाणिकतेचीही परीक्षा आहे. प्रश्‍नपत्रिका सुरक्षित राहतात का, परीक्षा कोणत्याही वादाविना पार पडते का आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याला समान संधी मिळते का, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. लाखो विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांशी निगडित असलेल्या या परीक्षेत कोणतीही त्रुटी राहता कामा नये. आजची गरज केवळ परीक्षा घेण्याची नाही, तर विद्यार्थ्यांचा ढासळलेला विश्‍वास पुन्हा जिंकण्याची आहे. नीट पुनर्परीक्षा यशस्वी झाली तर ती भारतीय परीक्षा व्यवस्थेच्या पुनर्बांधणीची सुरुवात ठरू शकते. मात्र पुन्हा एखादी चूक झाली तर त्याचे परिणाम अधिक गंभीर असतील. त्यामुळे प्रशासन, परीक्षा संस्था आणि सुरक्षा यंत्रणांनी ही जबाबदारी केवळ कर्तव्य म्हणून नव्हे, तर देशाच्या भावी वैद्यकीय पिढीच्या भविष्याशी जोडलेले राष्ट्रीय दायित्व म्हणून पार पाडणे आवश्यक आहे. नीट पुनर्परीक्षेचे खरे आव्हान याच ठिकाणी आहे.