निघोज : पारनेर तालुक्यातील पठारवाडी परिसरातून सुरू असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे कायदेशीर भूसंपादन करून सहा महिन्यांच्या आत मोबदला देण्यात यावा. त्यानंतरच पुढील काम हाती घ्यावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. हे आदेश जिल्हाधिकारी अहिल्यानगर, पारनेर-श्रीगोंदे प्रांताधिकारी, संबंधित ठेकेदार कंपनी तसेच केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय महामार्ग विभागाला देण्यात आले आहेत. या संदर्भातील माहिती अशी की, शिरूर–बेल्हे हा मार्ग पूर्वी प्रमुख जिल्हा मार्ग होता. १९८१ मध्ये त्याचे राज्य मार्गात, २००१ मध्ये राज्य महामार्गात, तर २०१८ मध्ये राष्ट्रीय महामार्गात रूपांतर करण्यात आले. या मार्गाच्या मजबुतीकरण व रुंदीकरणासाठी केंद्र सरकारने सुमारे चारशे कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून सध्या काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. मात्र या कामात पठारवाडी गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी बाधित होत असून त्यांना अद्याप योग्य मोबदला मिळालेला नाही, असा दावा करत काही शेतकऱ्यांनी ऍड. रामदास घावटे व ऍड. दत्तात्रय मरकड यांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने शेतकऱ्यांची बाजू ऐकून घेत, भूसंपादन व मोबदला न देता काम कसे सुरू ठेवले, असा सवाल प्रशासनाला केला. त्यानुसार बाधित क्षेत्राचे मोजमाप करून कायदेशीर भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करावी आणि सहा महिन्यांच्या आत मोबदला द्यावा, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच मोबदला दिल्याशिवाय पुढील काम करू नये, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. हा आदेश सध्या पठारवाडी गावातील याचिकादार शेतकऱ्यांपुरता लागू असल्याचे ऍड. घावटे यांनी सांगितले. दरम्यान, या महामार्गाच्या विस्तारामुळे पारनेर तालुक्यातील सुमारे पंधरा गावांतील शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर बाधित झाले असून त्यांना पूर्वीच्या भूसंपादनाचा मोबदला मिळालेला नाही. त्यामुळे समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर भरपाई देण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. पठारवाडी फाटा परिसरात ‘एस’ आकाराचे धोकादायक वळण असून, जुन्या मार्गावरील अतिक्रमणामुळे रस्ता वळवण्यात आल्याने एकाच ठिकाणी तीव्र स्वरूपाची तीन वळणे निर्माण झाली आहेत. त्यामुळे येथे अनेक अपघात घडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर ग्रामस्थांनी विशेष ग्रामसभा घेऊन रस्ता मूळ ठिकाणी करण्याची मागणी केली होती. मात्र प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आहे. या मुद्द्याचीही न्यायालयाने दखल घेतली असून आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे. या याचिकेची सुनावणी न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी व न्यायमूर्ती अजित कडेठाणकर यांच्या खंडपीठासमोर झाली. याचिकादार शेतकऱ्यांची बाजू ऍड. दत्तात्रय मरकड व ऍड. रामदास घावटे यांनी मांडली. पारनेरमधील पंधरा गावांतील शेतकरी बाधित शिरूर – बेल्हे या महामार्गाच्या विस्तारामुळे पारनेर तालुक्यातील सुमारे पंधरा गावांतील शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर बाधित झाले आहेत. त्यांना पूर्वीच्या भूसंपादनाचा मोबदला मिळालेला नाही. त्यामुळे समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर भरपाई देण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. तसेच मोबदला मिळण्यातही काही तांत्रिक अडचणी येत होत्या. परंतु आता न्यायालयाच्या या निर्णयाने शेकडो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
निघोज : पारनेर तालुक्यातील पठारवाडी परिसरातून सुरू असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे कायदेशीर भूसंपादन करून सहा महिन्यांच्या आत मोबदला देण्यात यावा. त्यानंतरच पुढील काम हाती घ्यावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. हे आदेश जिल्हाधिकारी अहिल्यानगर, पारनेर-श्रीगोंदे प्रांताधिकारी, संबंधित ठेकेदार कंपनी तसेच केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय महामार्ग विभागाला देण्यात आले आहेत.
या संदर्भातील माहिती अशी की, शिरूर–बेल्हे हा मार्ग पूर्वी प्रमुख जिल्हा मार्ग होता. १९८१ मध्ये त्याचे राज्य मार्गात, २००१ मध्ये राज्य महामार्गात, तर २०१८ मध्ये राष्ट्रीय महामार्गात रूपांतर करण्यात आले. या मार्गाच्या मजबुतीकरण व रुंदीकरणासाठी केंद्र सरकारने सुमारे चारशे कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून सध्या काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.
मात्र या कामात पठारवाडी गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी बाधित होत असून त्यांना अद्याप योग्य मोबदला मिळालेला नाही, असा दावा करत काही शेतकऱ्यांनी ऍड. रामदास घावटे व ऍड. दत्तात्रय मरकड यांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने शेतकऱ्यांची बाजू ऐकून घेत, भूसंपादन व मोबदला न देता काम कसे सुरू ठेवले, असा सवाल प्रशासनाला केला.
त्यानुसार बाधित क्षेत्राचे मोजमाप करून कायदेशीर भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करावी आणि सहा महिन्यांच्या आत मोबदला द्यावा, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच मोबदला दिल्याशिवाय पुढील काम करू नये, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. हा आदेश सध्या पठारवाडी गावातील याचिकादार शेतकऱ्यांपुरता लागू असल्याचे ऍड. घावटे यांनी सांगितले.
दरम्यान, या महामार्गाच्या विस्तारामुळे पारनेर तालुक्यातील सुमारे पंधरा गावांतील शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर बाधित झाले असून त्यांना पूर्वीच्या भूसंपादनाचा मोबदला मिळालेला नाही. त्यामुळे समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर भरपाई देण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
पठारवाडी फाटा परिसरात ‘एस’ आकाराचे धोकादायक वळण असून, जुन्या मार्गावरील अतिक्रमणामुळे रस्ता वळवण्यात आल्याने एकाच ठिकाणी तीव्र स्वरूपाची तीन वळणे निर्माण झाली आहेत. त्यामुळे येथे अनेक अपघात घडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर ग्रामस्थांनी विशेष ग्रामसभा घेऊन रस्ता मूळ ठिकाणी करण्याची मागणी केली होती. मात्र प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आहे.
या मुद्द्याचीही न्यायालयाने दखल घेतली असून आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे. या याचिकेची सुनावणी न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी व न्यायमूर्ती अजित कडेठाणकर यांच्या खंडपीठासमोर झाली. याचिकादार शेतकऱ्यांची बाजू ऍड. दत्तात्रय मरकड व ऍड. रामदास घावटे यांनी मांडली.
पारनेरमधील पंधरा गावांतील शेतकरी बाधित
शिरूर – बेल्हे या महामार्गाच्या विस्तारामुळे पारनेर तालुक्यातील सुमारे पंधरा गावांतील शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर बाधित झाले आहेत. त्यांना पूर्वीच्या भूसंपादनाचा मोबदला मिळालेला नाही. त्यामुळे समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर भरपाई देण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. तसेच मोबदला मिळण्यातही काही तांत्रिक अडचणी येत होत्या. परंतु आता न्यायालयाच्या या निर्णयाने शेकडो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
COMMENTS