युद्धामुळे अस्थिरता आणि आव्हाने!

अमेरिकेने शांततेची भूमिका स्वीकारण्याऐवजी अशांततेची भूमिका आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वाढत्या महत्वाकांक्षा यामुळे संपूर्ण जग युद्धाच्या छायेत होरपळतांना दिसून येत आहे. मध्य पूर्वेतील देशांमध्ये जरी हे युद्ध सुरू असले तरी त्याचे परिणाम संपूर्ण जगावर उमटतांना दिसून येत आहे. मध्यपूर्वेतील वाढत्या संघर्षाने जगाला पुन्हा एकदा अस्थिरतेच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवले आहे.
अमेरिका पुन्हा एकदा सुमारे साडेतीन हजार अतिरिक्त अमेरिकन सैनिक या इराणच्या प्रदेशात दाखल झाले असून ते यूएसएस त्रिपोली या युद्धनौकेद्वारे आणण्यात आले आहेत. हे सैन्य 31 व्या मरीन मोहिमेच्या तुकडीचा भाग असून, त्यांच्यासोबत प्रगत लढाऊ विमाने आणि अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांचीही मोठ्या प्रमाणावर तैनाती करण्यात आली आहे. या हालचाली केवळ संरक्षणात्मक नसून, संभाव्य भू-अभियानाची पूर्वतयारी असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे या संघर्षाचा व्याप अधिक वाढण्याची चिन्हे स्पष्टपणे दिसू लागली आहेत. अमेरिकेने पुन्हा एकदा युद्ध छेडल्यास तसेच पायदळ सैन्याद्वारे युद्ध सुरू केल्यास कदाचित अनेक महिने देखील युद्ध सुरू राहू शकते. अशावेळेस जगातील अनेक देशांचा आर्थिक कारभार ठप्प झाल्यास नवल वाटायला नको. या पार्श्‍वभूमीवर इराण आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होत आहे. विशेषतः येमेनमधील हुथी बंडखोर या गटाच्या संभाव्य सहभागामुळे परिस्थिती अधिकच गुंतागुंतीची बनली आहे. सुमारे दोन हजार किलोमीटर अंतर पार करत दक्षिण इस्रायलमधील भागावर बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र डागण्यात आल्याची घटना ही या संघर्षाच्या वाढत्या व्याप्तीची ठळक उदाहरण ठरते. जरी इस्रायलच्या हवाई संरक्षण यंत्रणांनी ते निष्प्रभ केले असले, तरी या हल्ल्याने जागतिक सुरक्षेच्या चिंतेत भर पडली आहे. या संघर्षाचे परिणाम केवळ लष्करी क्षेत्रापुरते मर्यादित नाहीत. त्याचा थेट परिणाम जागतिक ऊर्जा बाजारावर होत आहे. रशियाने 1 एप्रिलपासून पेट्रोल निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्याने परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते. अलेक्झांडर नोवाक यांनी देशांतर्गत पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात पेट्रोल आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये चढ-उतार वाढण्याची शक्यता आहे.
ऊर्जा क्षेत्रातील ही अस्थिरता भारतासारख्या मोठ्या आयातदार देशासाठी मोठे आव्हान ठरू शकते. भारत आपल्या गरजांपैकी मोठा हिस्सा आयातीवर अवलंबून असल्याने जागतिक बाजारातील किंमतीतील बदलांचा थेट परिणाम देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेवर होतो. अशा परिस्थितीत देशातील नागरिकांमध्ये चिंता निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. मात्र, नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’ या कार्यक्रमातून दिलेला संदेश महत्त्वाचा ठरतो. त्यांनी स्पष्ट केले की, युद्धामुळे निर्माण झालेल्या संकटांचा सामना करण्याची भारताची क्षमता सक्षम आहे आणि नागरिकांनी अफवांवर विश्‍वास ठेवू नये. युद्धाच्या छायेत अफवा आणि माहिती युद्ध (इन्फॉर्मेशन वॉरफेअर) हेही तितकेच धोकादायक ठरते. समाजमाध्यमांच्या माध्यमातून पसरवल्या जाणार्‍या अपूर्ण किंवा चुकीच्या माहितेमुळे घबराट निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे सरकारकडून अधिकृतपणे दिल्या जाणार्‍या माहितीवरच विश्‍वास ठेवणे ही आजच्या काळातील अत्यंत आवश्यक बाब ठरते. अन्यथा, चुकीच्या माहितीमुळे बाजारपेठांमध्ये अनावश्यक अस्थिरता निर्माण होऊ शकते.
दरम्यान, या संघर्षाचे परिणाम केवळ मध्यपूर्वेपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. अबू धाबी येथे क्षेपणास्त्रांच्या अवशेषांमुळे लागलेल्या आगीत भारतीय नागरिक जखमी झाल्याची घटना या संघर्षाच्या आंतरराष्ट्रीय परिणामांची जाणीव करून देते. ऊर्जा पुरवठा मार्गांवर आणि समुद्री व्यापारावर होणारा संभाव्य परिणाम ही आणखी एक गंभीर बाब आहे. लाल समुद्र आणि पर्शियन आखात या मार्गांवर होणारी कोणतीही अडथळा जागतिक व्यापारासाठी धोकादायक ठरू शकतो. याचबरोबर लेबनॉन सीमेवर हिजबुल्लाह आणि इस्रायल यांच्यातील तणावही वाढत आहे. विविध आघाड्यांवरून सुरू असलेल्या हल्ल्यांमुळे हा संघर्ष बहुआयामी आणि अधिक गुंतागुंतीचा बनत चालला आहे. जर हे सर्व घटक एकाच वेळी सक्रिय झाले, तर हा संघर्ष व्यापक प्रादेशिक युद्धात परिवर्तित होण्याची भीती नाकारता येत नाही. अशा परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय समुदायाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. संयुक्त राष्ट्रांसारख्या संस्थांनी मध्यस्थी करत तणाव कमी करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. राजनैतिक संवाद आणि शांततापूर्ण मार्गाने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न हा एकमेव दीर्घकालीन उपाय ठरू शकतो. भारतासाठी ही परिस्थिती एक मोठी कसोटी आहे. एका बाजूला ऊर्जा सुरक्षेचे आव्हान आहे, तर दुसर्‍या बाजूला जागतिक राजकारणातील संतुलन राखण्याची जबाबदारी आहे. भारताने आतापर्यंत संतुलित परराष्ट्र धोरण स्वीकारत विविध देशांशी संबंध टिकवून ठेवले आहेत. या धोरणाची कसोटी आता लागणार आहे. शेवटी, मध्यपूर्वेतील संघर्ष हा केवळ त्या प्रदेशापुरता मर्यादित नसून, त्याचे परिणाम संपूर्ण जगावर होत आहेत. ऊर्जा बाजार, जागतिक अर्थव्यवस्था, आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा या सर्वांवर या संघर्षाचा प्रभाव पडत आहे. अशा वेळी संयम, विश्‍वासार्ह माहिती आणि प्रभावी राजनैतिक प्रयत्न यांची गरज अधिक अधोरेखित होते. भारतानेही या आव्हानांचा सामना करताना स्थिरता आणि संयम राखणे आवश्यक आहे.