कलम ३७० हटवल्याने काश्मीर बनले गुंतवणुकीचे ‘नंदनवन’; उद्योगांमध्ये विक्रमी वाढ

श्रीनगर : सन २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने ‘कलम ३७०’ हटवले आणि या राज्यामध्ये बदलाचे वारे वाहण्यास सुरुवात झाली. हा बदल केंद्र सरकारची ठोस धोरणे आणि स्थानिक जनतेच्या विश्वासाचा हा विजय आहे. केंद्र सरकारने या केंद्रशासित प्रदेशासाठी जाहीर केलेल्या २८,४०० कोटी रुपयांच्या विशेष औद्योगिक योजनेचा हा परिणाम आहे. विशेष म्हणजे, या योजनेला अपेक्षित उद्दिष्टापेक्षा तीन पटीने अधिक प्रतिसाद मिळाला आहे.

जम्मू-काश्मीरमध्ये आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये तब्बल ५,८२४ कोटी रुपयांची विक्रमी गुंतवणूक झाली आहे. हा आकडा सन २०२१ पूर्वी झालेल्या सरासरी वार्षिक गुंतवणुकीच्या तुलनेत तब्बल १३ पटीने अधिक आहे. केंद्र सरकारने केंद्रशासित प्रदेशासाठी जाहीर केलेल्या २८,४०० कोटी रुपयांच्या विशेष औद्योगिक योजनेचा हा सकारात्मक परिणाम आहे.

आर्थिक कायापालटामुळे देशातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या क्रमवारीत जम्मू-काश्मीरने मोठी झेप घेतली आहे. ‘बिझनेस रिफॉर्म्स ॲक्शन प्लॅन-२०२४’ (BRAP) मध्ये जम्मू-काश्मीर पाचव्या स्थानावर पोहोचले आहे. ‘एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडेक्स-२०२४’ मध्ये लहान राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या श्रेणीत सन २०२२ मध्ये १७ व्या स्थानावर असणाऱ्या जम्मू-काश्मीरने दुसरे स्थान पटकावले आहे.

उद्यम नोंदणीची आकडेवारीनुसार :

• २०२०-२१ : ०.२४ लाख
• २०२५-२६ : ६.३५ लाख इतकी झाली आहे.

सहकारी संस्थांचा विचार करता २०२० मध्ये राज्यात केवळ ३०० संस्थांची नोंद होती. सन २०२५-२६ या वर्षी ती ७,३०० इतकी झाली आहे. ही आकडेवारी जम्मू, काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश गुंतवणुकीसाठी ‘नंदनवन’ ठरत असल्याचे स्पष्ट करते.